काठमाडौं, १५ साउन । नैतिकतामा कालो दाग लागेका जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति दिएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कानुनी राज्यको ठाडो उपहास गरेको छ ।
कानुनको धज्जी उडाउने सरकारको यो कदमले जनताको जनभावना चोट पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्रले जनभावनाको हितका लागि काम गर्नुपर्नेमा कुनै उद्योगी घरानालाई मात्रै फाइदा पुग्ने बजेटमा भएको हेरफेरका विषयमा कलंकित बनेको शर्मालाई पुनः नियुक्ति गरिनुले सरकारको पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
गत जेठ १४ गते मध्य राति अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई सिंहदरबार घुसाएर बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको भन्ने खुलासा भयो ।
यसबारे सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले चर्को विरोध गरेपछि सत्तारुढ दललगायतका सांसदहरुले सदन र सडकबाट अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरे । त्यति मात्रै होइन, संसदीय समिति बनाएरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग एमालेले राख्रायो । एमालेको निरन्तर खबरदारीपछि अन्ततः सरकारले संसदीय विशेष छानबिन बनायो ।
विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असार २२ गते राजीनामा दिए । यसबीचमा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भयो । समितिले अर्थमन्त्रालय मात्रै नभएर सिंहदरबारको प्रवेशद्वारका समेत सीसीटीभी फुटेज मागेर अध्ययन गर्न थाल्यो ।
तर अर्थमन्त्रालयको फुटेज जसरी गायब बनाइयो सिंहदरबारका प्रवेश गर्ने गेटका फुटेजहरु पनि डिलिट भयो भनियो । समितिमा रहेको एमालेका सांसदहरुको सक्रिय मागका कारण नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट अर्थमन्त्रालयको त्यस दिन अर्थात जेठ १४ गते मध्य रातको भिडियो फुटेज पनि रिकभर भयो । तर समितिका सदस्यहरुका अनुसार ति फुटेजहरु अस्पष्ट मिति तथा त्यहाँ देखिएका मान्छेहरु चिन्नै नसकिने थियो । त्यसपछि सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्ने कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको बताउँदै क्लिन चिट दिने घोषणा गरे ।
सत्तारुढ सांसदहरुको स्पष्ट बहुमत रहेको समितिले शर्माविरुद्ध कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको दाबी गर्दै क्लिन चिट दिने प्रतिवेदन लेख्यो । समितिमा रहेका सत्ता सम्हालेका दलहरुको बहुमतको बलले शर्मालाई क्लिन चिट दिए । जसमा एमालेका चार जना सदस्यहरुले २७ बुँदे फरक मत प्रस्तुत गरे ।
एमालेका सांसदहरुले यदि शर्मा निर्दोष भए वा गल्ती नगरेको भए मन्त्रालयको फुटेज डिलिट नगरिनेलगायतका तर्क गरे ।
तर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले जे जे गरेपनि देशका सार्वभौमिकता तथा जनताको प्रतिकूल हुने विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि स्वतन्त्र छानबिन हुन सक्नुपर्थ्यो । त्यस्तो नभएको स्पष्ट भएको छ । जानकारहरुका अनुसार यो निकै बदनियतपूर्ण ढंगले शर्मालाई क्लिन चिट दिइएको हो ।
यसको उल्टो प्रयोग गरिएको समेत तर्क आएका छन् । माओवादीले पुनः शर्मालाई नै अर्थमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्यो । जसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सजिलै समर्थन पनि गरिदिए ।
र बहिर्गमनको २५ दिनपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमै नियुक्त भएका छन् । आज उनले सपथपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि अवसर दिएकोमा प्रधानमन्त्री देउवा, आफ्ना पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतलाई धन्यवाद दिए ।
तर प्रश्न उठेको विषयमा भने सरकारले जसरी पनि ढाकछोप गर्ने मात्र नभएर तीनै शर्मालाई गल्ती गरेबापत पुनः अर्थमन्त्री उपहार दियो ।
यसले नेपालको राजनीतिमा विकृति कुन हदसम्म रहेको छ भन्ने उदांगो छ। त्यतिमात्र होइन पहुँच र राजनीतिक आडमा केसम्म हुन्छ भन्ने पुनः एउटा नजिर स्थापित गरिदिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया