बजेट प्रकरणः प्रमाण नभेटिएको भन्दै जनार्दनलाई क्लिन चिट दिन सत्ता पक्षको जोड

काठमाडौं, १२ साउन । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई घुसाएर करको दर हेरफेर गरेकोबारे छानबिन गर्न गठित संसदिय विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले शर्मामाथि अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तर प्रतिवेदनमा भने एक रुपता र सहमति हुन सकेन । सत्ता पक्षले कुनै पनि प्रमाण नभेटेपछि शर्मालाई क्लिन चिट दिनुपर्ने दावी गरेका छन् । सत्तारुढ दलका सदस्यहरुले रिकभर भएको सीसीटीभी फुटेजमा पनि स्पष्टता नभएको, शर्माले आफूमाथिको आरोप नस्वीकारेकोलगायत विषयलाई उठाएर घटना प्रमाणित नभएको भन्दै क्लिन चिट दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उता प्रतिपक्षी एमालेका सदस्यहरुले भने शर्मा सुरुमा नै गल्ती गरेको, सीसीटीभी फुटेज मेटाएकोलगायत कारण पेश गर्दै क्लिन चिट दिन नसकिने अडान राखेका छन् ।

एमालेले समिति नै अपूर्ण भएको बताउँदै पुनः छानविन गर्नुपर्ने अझै सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने माग समेत उठाएको छ ।

करका दर हेरफेरका लागि अनाधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गरेको विषयमा छानविन गर्न प्रतिनिधिसभाले असार २२ गते समिति गठन गरेको थियो । शुरुमा १० दिनको कार्यावधि पाएको समितिको म्याद ७ दिन थपिएको थियो । समितिको म्याद बिहीबार नै सकिएको छ ।