काठमाडौं, ९ असार । व्यवसायी तथा इन्जिनियर इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन कानुन व्यवसायी रुद्रप्रसाद पोखरेल र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच रकम मोलमोलाइको अडियोले बुधबार चर्चा पायो ।
यो विषय चर्चामा सीमित रहेन, न्यायपरिषद्को बैठकले अडियो टेप प्रकरणमा छानबिन समिति नै गठन गर्यो । तर, यो प्रकरण बाहिरिएसँगै न्यायालयमा न्याय पनि किनबेच हुन्छ भन्ने आरोपलाई थप मलजल गरेको छ ।
सार्वजनिक अडियो टेपमा सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा तामाङलाई छुटाउन करोडौंको रकम लेनदेन गर्न सकिने संवाद छ । गत पुस महिनामा तामाङ जेल चलान भएका थिए । उनीमाथि झन्डै ५ अर्ब ७७ करोड ठगीको अभियोग लागेको छ । तीन साता लामो समयसम्म थुनछेक बहस थियो ।
सोही बेला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच संवाद भएको सुनिन्छ । अधिवक्ता पोखरेल र न्यायाधीश कोइराला दुवैले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्दोष भएको जिकिर गरेका छन् । झन्डै ७ महिनापछि टेप सार्वजनिक भएको बताइएको छ । उक्त अडियो टेप पनि १० मिनेट लामो छ ।
मुद्दा जित्ने मानसिकता
संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु न्यायाधीशको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर, पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनको विषयमा विवादित बनेका छन् । अधिवक्ता पोखरेलले अडियोमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामार्फत भन्न लगाउने आश्वासन दिएको टेपमा सुनिन्छ । अन्य न्यायाधीशको नामसमेत जोडिएको छ ।
अडियोमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामार्फत जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष कुरा पुर्याउने पोखरेलका दाबी छ । पोखेरलले १० करोड धरौटी माग गर्न सुझाएका छन् । न्यायाधीश कोइराला आनाकानी गरेको सुनिन्छ । गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा व्यवस्थापिका संसद्मा महाभियोग दर्ता भएको छ ।
सत्ता गठबन्धन दलका ९५ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । निलम्बित जबरा यस प्रकरणमा पनि तानिएका छन्, आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दिनेश गौतमले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया