
काठमाडौं, ३० जेठ । प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका बेला पूर्वन्यायाधीश फोरमले भने न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था नै हटाउन माग गरेको छ ।
विशेष साधारण सभाबाट पारित निर्णय सार्वजनिक गर्दै फोरमले महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो । फोरमले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था पनि हटाउन माग गरेको छ ।
यस्तै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सिफारिस न्यायपरिषद्बाटैगर्न माग गरेको छ। महाभियोग हटाउन र न्यायपरिषद्को संरचना हेरफेरका लागि संविधान संशोधनको माग पनि फोरमको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चकै अन्य चार सदस्य र हने न्यायपरिषद्को व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने एक/एक सदस्य र हने संवैधानिक व्यवस्था छ, आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।













प्रतिक्रिया