काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्मा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १७ खर्ब ४५ अर्बको सिलिङभन्दा बढी हुनेगरी ल्याइएको सो बजेट वितरणमुखी र पपुलिस्ट देखिएको छ ।
स्रोतको सुनिश्चितता बिना नै ल्याइएको भन्दै अर्थविद्हरूले बजेटको आलोचना गरेका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, पूर्वाधार र निर्यातमैत्री बजेट महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा चुनाैतिपूर्ण हुने देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा बजेटको आकार बढाएकाले र पूर्वाधारमा बढी लगानी गरी वैदेशिक ऋण लिएका कारणले श्रीलंका आर्थिक संकटमा परेको दृष्टान्त हुँदा हुँदै पनि नेपाल सरकारले पनि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब लिने योजनासहित बजेट ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटको ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । पुँजीगततर्फ भने बजेटको २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साढे १० महिनामा जम्मा ८ खर्ब ९७ अर्ब ४८ करोड मात्र राजस्व उठाउन सकेको अवस्थामा आगामी आवमा १२ खर्ब ४० अर्ब उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको हो ।
चालू आवमा नै मुस्किलले १० खर्ब पनि उठाउन नसक्ने सरकारको नै आंकलन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बेहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुने देखिएको छ । सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखमध्ये संघीय सरकारलाई १३ खर्ब ६४ अर्ब ५१ लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेशलाई भने १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहका लागि भने ३ खर्ब ३७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सवैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्याएको छ । सो मन्त्रालयका लागि कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड छुट्याइएको छ । बजेट पाउने दोस्रो मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालय रहेको छ । गृहका लागि १ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई भने १ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड ५८ लाख रहेको छ । कर्मचारी सुविधा र सेवानिवृत्तमा ७.९६ प्रतिशत बजेट खर्च हुने भएको छ । यसका लागि सरकारले १ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड छुट्याइएको छ ।
आन्तरिक ऋण चुकाउन कुल बजेटको साढे ७ प्रतिशत छुट्याइएको छ । सरकारले १ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड आन्तरिक ऋण तिर्ने योजना बनाएको छ । गत वर्षको बजेटको लक्ष्य नभेटिने भएपछि दुईपटक संशोधन गरेको बर्तमान सरकारले यसपालि संशोधित बजेटभन्दा साढे २ खर्ब बढीको बजेट ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १६ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
सरकार परिवर्तनपछि शेरबहादुर देउवाको सरकारले प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत् बजेट आकार घटाएर त्यसलाई १६ खर्ब ३२ अर्बमा झारेको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सरकारले चालू आवको आकार १५ खर्ब ४६ अर्बमा झारेको थियो । सरकारले राजस्व करबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड उठाउने भने तापनि सो उठ्न सक्ने अवस्था छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८ खर्ब ७० अर्ब, चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ८ अर्ब उठ्ने अनुमान सरकारको छ ।
सरकारले आयकर, पारिश्रमिकमा आधारित कर, सम्पत्ति कर, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा कर, सवारीसाधन कर, वैदेशिक व्यापार कर, भन्सार करलगायतका कर गरी करमा विविधिकरण गरेको छ । सरकारले आयातमा निर्भर रहेको राजस्व संरचनालाई परिवर्तन गरी क्रमशः आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।
बढ्दो सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता धान्न सक्नेगरी दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित कर प्रणालीको विकास गर्न दिगो र प्रभावकारी राजस्व परिचालनको माध्यमबाट समुन्नत, आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, करदाताको संरक्षण गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, राजस्व प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी प्रगतिशील, सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने, व्यावसायिक, स्वच्छ र करदातामैत्री कर प्रशासनको परिचालनबाट कर परिपालना तथा कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा अर्थमन्त्री शर्माले गरेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सवै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने घोषणा गरी बजेट वक्तव्यले करको दायरा बढाएको छ । नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक करलगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्न‘पर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारले व्यक्तिको हकमा ५ लाख रुपैयाँ र दम्पतीको हकमा ६ लाख पु¥याएको छ । यसका साथै, आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमबापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पु¥याएको छ । चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालबाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सोबमोजिमको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आयमा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
यसैगरी, बजेटमा कोभिड–१९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसायजस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पाटपुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर पूर्णरूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा १ सय जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्नेगरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । नेपालमा चारपांग्रे सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपुर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
यसैगरी, विद्युतीय रिक्सा र बिद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाटपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली मदिराको विश्वस्तरमा ब्रान्डिङ गरी निकासी प्रवद्र्धनसमेतमा सहयोग पु¥याउन गुणस्तरीय र उच्चकोटिको मदिरा उत्पादनका लागि ह्वीस्कीको माल्ट मेचुरेसन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेशन दस्तुर लाग्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गरिने भएको छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, विमानस्थल तथा पर्यटन पूर्वाधारको विकास, सडक, विद्युत्, सिँचाइ आयोजनाका निर्माण र सूचना प्रविधिसम्बन्धी आयोजनाको कार्यान्वयनबाट आर्थिक विकासको आधारशिला निर्माण हुने अपेक्षा राखेको छ ।
प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट कृषि तथा वन, पर्यटन, उद्योग, विद्युत् र सेवालगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा पनि बजेटले गरेको छ । अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशीलता, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानी र सरकारद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्ज‘मा गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, आजको राजधानी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवाल र मधुजंग पाण्डेले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया