सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, उत्पादन र रोजगारीमा जोड

काठमाडौं, ११ जेठ । कृषि, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।

मङ्गलबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउँदै लागत मूल्य घटाउने लक्ष्यसहित कृषि, ऊर्जा, सिँचाइमार्फत आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । साथै कृषि, यातायात, सूचना प्रविधि, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रुपमा लिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र नै नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

त्यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा छुट दिने घोषणा, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने, सिँचाइमा खपत हुने विद्युत्मा थप सहुलियत प्रदान गरिने र प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । सरकारले आगामी वर्ष २२ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने भएको छ ।

नीति तथा कार्यवित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा तयार गरिएको आयोजना बैंकमा समावेश नभएका र आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ । राष्ट्रिय महŒवका, राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाबाहेकका अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि टुक्रे योजना सङ्घीय बजेटमा समावेश नगर्न मन्त्रालयलहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत औद्योगीकरणलाई अगाडि बढाई आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत हरित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन ‘सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ र काउन्टिर भेलिङ’सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, आजको द नेपालटप दैनिकमा राजु श्रेष्ठले समाचार लेखेका छन् ।