
काठमाडौँ, २३ वैशाख । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा उम्मेदवारहरुले गरेको र्खचको सुक्ष्म निगरानी थालेको छ ।
प्रचारका क्रममा भएका आमसभा, जुलुस, हेलिकप्टरको प्रयोग जस्ता महत्वपूर्ण क्रियाकलापको आयोगले सुक्ष्म अनुगमन गर्न थालेको हो ।
आयोगले सुक्ष्म रुपम आमसभालगायतको खर्च अनुमान गरी वैशाख ३० अगावै पठाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
सम्बन्धित उम्मेदवारले कानून बमोजिम बुझाउने निर्वाचन खर्चको विवरण तथा आयोगले खटाएका सूक्ष्म अनुगमनकर्ताले पेश गर्ने प्रतिवेदनसँग समेत भिडाई विश्लेषण गरिने आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए ।
उनले खर्चका वास्तविकता तथा विश्वसनीयता परीक्षण हुने जनाएका छन् ।
निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिना भित्र आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा ९२० मा त्यस्तो खर्च सम्बन्धमा आयोगले मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ मा निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।















प्रतिक्रिया