-एसपी उप्रेती
काठमाडौँ, २५ चैत । सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा अर्थतन्त्र धराशयी बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अधिकारीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिए ।
त्यसै अनुरुप बैठकमा अधिकारीमाथि छानबिनका लागि तीन सदस्यीय छानबिन समितिको गठन गरियो । शुक्रबार सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा डा सूर्य थापा र डा चन्द्रकान्त पौडेलसहित ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएसँगै अधिकारी निलम्बनमा परेका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अधिकारीमाथि महत्वपूर्ण सूचना चुहाएको आरोप लगाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिकारी अर्थतन्त्र धराशयी बनाएको ठहर गरेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गर्भनर अधिकारीविरुद्ध छानबिन गराउन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
अधिकारीले विलासी वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गरेका लगायत कुराबाट सरकार रुष्ट भएको बताइएको छ ।
यद्यपि विश्लेषकहरुले भने सरकारको अकर्मणीयता गर्भनरमा पोखिएको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माको ४० करोडको प्रकरणको चौतर्फी चर्को आलोचना भइरहेको छ । अरुको असक्षमता देख्ने विद्धानले आफ्नोबारे के जवाफ दिने भन्दै टिम्पणी हुन पनि थालेको छ ।
सरकारले आफूले कुनै पनि पूर्व तयारी नगरेर अर्थतन्त्र तहसनहस हुने अवस्था सिर्जना भएकोमा गभर्नरलाई दोष लगाएर सरकार पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले तथा उनका पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेलाबेलै पूँजीबजारविरुद्धको अभिव्यक्तिले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको लगानीकर्ताहरुको ठहर छ ।
तुलनात्मक रुपमा निकै कठीन परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान मात्रै नबनाएर धानेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले कुनै पनि छलफल, बहस वा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नगरी निलम्बन गर्नुले नितान्त सरकारको निहीत स्वार्थ घनिभूत हुने देखिएको छ । एउटा सबल संस्थामाथि गतिलो घन वर्षाइएको रुपमा अधिकारीको निलम्बनलाई लिइएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई व्यवहारिक उपायहरु प्रदान गरिरहेका गभर्नर अधिकारीमाथिको निलम्बनले अर्थतन्त्र झनै खस्किने आंकलन गरिएको छ । कतिपयले देश श्रीलंकाको बाटोमा लैजान खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
एउटा स्वतन्त्र अंगको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकमाथि प्रहार भएको अर्थशास्त्रीले बताएका छन् । यसले सरकारको असक्षमताको पराकाष्ठ प्रष्ट्याएको छ ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सरकारले कुनै पनि पूर्वतयारी वा अहिले पनि केही विकल्प ल्याएको छैन । वित्तीय संस्थाको नियामक निकायको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले पूर्वतयारीस्वरुप विलासी वस्तुहरुको आयातमा नियन्त्रण तथा विदेश भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको थियो ।
तर सरकारलाई त्यो पचेन । सरकार आफूले अर्थतन्त्रलाई धान्न के गर्ने भन्ने कुनै कुरामा तयारी देखिएन । राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई कसरी सही तवरले अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन सकिन्छ भनेर बहस गर्नुको साटो निलम्बन गरेर सरकार चोखिने कार्य गरेको छ ।
त्यस्तै, केही महिनादेखि तरलताको अभाव भोगिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई भिजन दिने कार्य कसको हो ? कमजोरी गभर्नर अधिकारीको पनि पक्कै होला तर नीति निर्देशनका लागि सरकारले सार्थक भूमिका खेल्नुपर्ने हो कि निलम्बन गरेर आफ्नो अकर्मणीयता झन् उजागार गर्नुपर्ने हो ?
प्रतिक्रिया