विवादित आचारसंहिता हुबहु मान्न ७९ दल तयार

काठमाडौं, २३ चैत । सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिताको हुबहु पालना गर्न ७९ राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले मनोनयनअघि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानसहित निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहिताको सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरिसकेको छ ।

अदालतले आचारसंहिताको सो प्रावधानमा रोक लगाउँदै छलफलका लागि बोलाएको अवस्थामा आयोगले दलहरूलाई बोलाएर ‘आचारसंहिता हुबहु पालना गर्छु’ भनेर हस्ताक्षर गर्न लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले १३ चैतसम्म विवादित बुँदा कार्यान्वयन रोक्न ८ चैतमा अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । तर, १३ चैतमा सो विवाद न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएपछि अहिलेसम्म पेसी सूचीमा परेको छैन ।

अन्तरकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने या नपाउने छिनोफानो हुन बाँकी रहदै आयोगले भने निर्वाचनमा भाग लिने सबै दललाई बोलाएर आचारसंहिता हुबहु कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराएको छ । अदालतले आचारसंहिताको राजीनामा प्रकरण रोकेपछि आयोगले निर्देशिकामार्फत स्वघोषणाको व्यवस्था गर्दै मनोनयनअघि राजीनामा दिएको हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिसकेको छ ।

जसरी पनि बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई मनोनयनबाट रोक्न आयोगले अदालतले छलफलका लागि बोलाउनुअघि नै राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबद्धता गराएर अदालतमा दलको साथ रहेको प्रमाण पेस गर्न खोजेको छ । आयोगले आचारसंहिता र निर्वाचन कानुन पालनामा प्रतिबद्ध रहेको घोषणामा हस्ताक्षर गर्न बोलाएको बैठकमा दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए ।

तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ‘कन्भिन्स’ गरेपछि दलहरू हस्ताक्ष्र गरेर फर्किएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायतका केही दलको भने मंगलबार हस्ताक्षर हुन सकेन । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता रहने गरी बैठक बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए ।

‘नेपालको संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा भएका विभिन्न प्रावधान इमान्दारीसाथ पालना गर्न, गराउन प्रतिबद्ध छौँ’, प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, दलहरूले निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोग, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति, निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतले बोलाएका बखत अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्, आजको द नेपालटप दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।