
काठमाडौं, २३ चैत । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि बसेको ५ दलीय गठबन्धनको बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले स्थानीय निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ । गठबन्धन भत्किने शंकाका बीच समिति गठन भएको हो । समितिले स्थानीय निर्वाचन परिचालन र अनुगमनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ । बुधबारदेखि नै समितिले तालमेलको गृहकार्यलाई भने थाल्ने भएको छ ।
समितिले पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय गठबन्धनको संयन्त्रले पठाउने ५ दलको वस्तुस्थितिबारेको प्रतिवेदनलाई विश्लेषण पनि गर्ने समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङले बताए । त्यसपछि भने समितिले निर्वाचनमा तालमेलको ‘मोडालिटी’ तयार गर्नेछ ।
तर, ३ तहकै संयन्त्रबाट प्रतिवेदन आएको छैन । यसअघि १७ चैतमा बसेको गठबन्धनको बैठकले संयन्त्रहरूलाई मंगलबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा दिएको थियो । प्रतिवेदन नै नआएपछि गठबन्धनको बिहीबारको बैठकले प्रतिवेदन बुझाउने म्याद थपेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका अनुसार प्रतिवेदन बुझाउन यही २५ चैतसम्म समयसीमा तोकिएको छ । पार्टीगत स्थिति विश्लेषणका आधारमा कहाँ कुनकुन दलबीच निर्वाचनमा तालमेल गर्ने भन्ने निक्र्योल समितिले गर्नेछ ।
समिति संयोजक कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल छन् । उनी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत हुन् । उनी नेतृत्वको राजनीतिक संयन्त्रलाई भने संविधानले चिन्दैन ।
उनै पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्य तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरू वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव डा. वेदुराम भुसाल र उपमहासचिव डा. विजय पौडेल सदस्य छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट वरिष्ठ नेता अशोक राई, मन्त्री रेणु यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरी पनि समिति सदस्य छन् । समितिको बैठक बुधबार दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने भएको छ । बैठकमा गठबन्धनको ‘मोडालिटी’बारे पनि छलफल हुने भएको छ ।
गठबन्धनमा रहेका सबै दलको सङ्गठन देशभर छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाको सङ्गठन सबैभन्दा कमजोर छ । बागलुङ, प्युठानलगायत केही जिल्लामा मात्र गठबन्धनको सङ्गठन राम्रो छ ।
गठबन्धनको अर्को दल जसपाको पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा कमजोर सङ्गठन छ । एकीकृत समाजवादी गत ९ भदौमा मात्र गठन भएका कारण ७५३ वटै स्थानीय तहमा सङ्गठन विस्तार हुन बाँकी छ ।
कांग्रेस पनि केही स्थानीय तहमा अत्यन्तै कमजोर छ । अधिकांश स्थानीय तहमा गठबन्धनका अन्य दलभन्दा कांग्रेस बलियो छ । यसले गर्दा ३ तहमा गठित संयन्त्रबाट प्रतिवेदन आएपछि मात्र समितिले ‘मोडालिटी’ बनाउने भएको हो, आजको द नेपालटप दैनिकमा जंग तामाङले समाचार लेखेका छन् ।















प्रतिक्रिया