
-डा. केशव देवकोटा
काठमाडौँ, ३ चैत । आगामी वैशाख ३० मा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कार्यनीति मिलाउन दलहरुलाई सकस भएको देखिएको छ ।
खासगरी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले उच्च मनोबलका साथ कसैसँग पनि चुनावी तालमेल नगरी एक्लै निर्वाचन लड्ने घोषणा गर्नुभएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा घण्टी बजेको देखिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले तत्कालै एमालेसँग कार्यगत एकता र चुनावी तालमेलको प्रस्ताव ल्याउने कुनै संभावना रहेको छैन । बरु आगामी निर्वाचनसम्ममा हाल आफ्नो पक्षमा लागेका कति नेता तथा कार्यकर्ताहरु फेरी एमालेमा फर्कने हुनभन्ने त्रास बढेको देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले पनि हालको अवस्थामा एमालेसँग चुनावी तालमेलको कुरा ल्याउन सक्दैन । किनकी एमालेको जनादेशको सरकारलाई परमादेशबाट हटाउने प्रबन्ध गर्ने नेपाली कांग्रेसनै हो । त्यसैगरी एमाले बिभाजित गराउन पनि नेकांका सभापति तथा प्रधानमन्त्रि देउवाले खेलेको भूमिका उल्लेख्य रहेको छ ।
एमालेले संसद अबरुद्ध गर्नुपर्नाको कारण पनि सबैका सामु स्पष्ट छ । पछिल्लो समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरुमा यस्तो बिभाजनको अवस्था सिर्जना भएको छकि उनीहरु सहजै कम से कम आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सहजै गठबन्दन वा तालमेलमा पुग्न सक्तैनन् ।
आगामी स्थानीय निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले ७९ वटा पार्टीलाई मान्यता दिएको छ । जसमा नामका हिसावले हेर्दा बाम पार्टीहरुको संख्या १० रहेको देखिन्छ । तर निर्वाचनमा भाग लिनेमध्ये एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूत किशान पार्टीको नाम अग्र भागमा रहेको छ ।
त्यसमा पनि चुनावी आकर्षणमा रहेका प्रमुख बाम पार्टी भनेका एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मात्र हुन् । एमाले एक्लै पाँच दलीय गठबन्दनसँग भिड्ने उद्घोष गरिरहेको छभने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत नेपाली कांग्रेसको छहारी खोजेको अवस्था छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचदलीय गठबन्दनकाबीचमा कुनै न कुनै किसिमको चुनावी तालमेलको पक्षमा रहेपनि उहाँ नेपाली कांग्रेसलाई जसरी पनि प्रत्यक्ष तर्फ १६८ मध्ये कम्तिमा १०० सिट प्राप्त गराउने चाहनामा रहनु भएको देखिएको छ ।
दक्षिणपन्थी पार्टीहरुमा नेपाली कांग्रेस र राप्रपा प्रमुख रहेका छन् । राप्रपा आफैमा बिभाजित छ । राप्रपाले विवेकशील साझा लगायतका केही दक्षिणपन्थी पार्टीहरुसँग चुनावी तालमेलगर्ने प्रयास गरेपनि त्यो खासै संभव भैरहेको छैन ।
हालको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले राप्रपा लगायतका दक्षिणपन्थी पार्टीहरुसँग तालमेलगर्ने कुनै संभावना रहेको छैन । किनकी धेरै दक्षिणपन्थी पार्टीहरुले एमसीसी र बामपन्थी पार्टीहरुसँग मिलेर सरकार बनाएको बिषयमा नेपाली कांग्रेसको कटु आलोचना गर्नेगरेको देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचदलीय गठबन्दनकाबीचमा कुनै न कुनै किसिमको चुनावी तालमेलको पक्षमा रहेपनि उहाँ नेपाली कांग्रेसलाई जसरी पनि प्रत्यक्ष तर्फ १६८ मध्ये कम्तिमा १०० सिट प्राप्त गराउने चाहनामा रहनु भएको देखिएको छ ।
सो पार्टीका डा. शेखर कोइराला लगायतका नेताहरु एमालेले अन्य पार्टीहरुसँग चुनावी तालमेल नगर्ने भएका कारण माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई खासै महत्व दिइरनु आवश्यक नभएको पक्षमा देखिनु भएको छ । त्यसैले अन्तत नेपाली कांग्रेसले पाँच दलीय गठबन्दनलाई प्राथकिमता दिएर स्थानीय स्तरमा मात्र चुनावी तालमेलगर्ने नीति लिनसक्ने प्रबल संभावना छ ।
उसले गत फागुन २९ गतेबाट एक्लै प्रारम्भिक चुनावी अभियान थालिसकेका कारण फेरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरुलाई लिएर अर्को चुनावी अभियानमा जाने संभावना पूर्णरुपमा टरेको अवस्था छ ।
कतिसम्म भने पाँच दलीय गठबन्दनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले समेत आपसमा चुनावी तालमेलको निर्णयगर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँचदलीय गठबन्दन परित्याग गरेपनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको छ ।
जसले गर्दा सो मोर्चालाई आन्दोलनमा साथै रहेका क्रान्तिकारी माओवादी र नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा लगायतलेसमेत सहयोगगर्ने कुनै संभावना देखिएको छैन । सो मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएर आठ दलीय गठबन्दनमा प्रतिबद्धता जनाउन सकेको भए केही प्रतिशत मत बढाउन सक्ने अवस्था थियो ।
तर अब त्यो अवस्था रहेन । माओवादी केन्द्रले पछिल्लो समयमा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई पुन प्रधानमन्त्रिको प्रस्ताव गरेको तर उहाँले स्वीकार नगरेको कुरालाई प्रचारमा ल्याएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्पष्टरुपमै बाम पक्षबाट एमाले र दक्षिणपन्थी खेमाबाट नेपाली कांग्रेसकाबीचमा सिधा टक्कर पर्ने देखिएको छ । बरु के छभने पछिल्ला कतिपय घटनाक्रमहरुले एमालेलाई बिभिन्न क्षेत्रका राष्ट्रवादी एबं देशभक्त शक्तिले सघाउने संभावना पनि प्रबल छ ।
त्यो उसको एमालेको सहानुभूति भोट तान्ने नीति होभन्ने स्पष्ट छ । तर उसले तत्कालीन नेकपामा रहेका बेला देखाएको रबैया र एमालेलाई बिभाजित गराउन खेलेको भूमिकालेगर्दा उसले एमालेजनबाट सहानुभूति मत पाउने कुनै संभावना देखिएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले आफ्नो पार्टी भित्र ०७४ को निर्वाचनमाजस्तो एमालेसँग मिलेर बाम पार्टीहरुले कांग्रेसलाई पाखा लगाउने अवस्था आउन सक्छभन्ने हाउगुजी सिर्जना गरेर गठबन्दनका दलहरुलाई समेत अन्त जाननदिने प्रयास गर्नुभएको देखिएको छ ।
तर यसपटक एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीकाबीचमा कार्यगत एकता र चुनावी तालमेल हुने कुनै संभावना छैन । त्यसमा पनि यसअघिको निर्वाचनमै एमालेले एक्लै लडेर स्थानीय तहमा आफ्नो बर्चश्व कायम गरेको इतिहास छ ।
त्यतिबेला एमालेको स्थानीय तहको परिणाम देखेरै माओवादी केन्द्र संसदको निर्वाचनमा नेकांसँगको सहकार्य र संयुक्त सरकारमा रहँदा रहँदै संसदको निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्यगर्न पुगेको थियो । तर यस पटक त्यो संभावना पूरै टरेको छ । मधेशी दलहरुका बीचमा बढेको पार्टीको संख्या र दुरीलाई समेत चुनावी अंक गणितमा लिइनु आवश्यक छ ।
कतिपयले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने प्रयास गरिरहेका छन् । यो पनि झिनो रुपमा भएपनि बिचारणिय पक्ष हो । यसपटकको क्रान्तिकारी माओवादी लगायतले घोषणा गरेको निर्वाचन बहिष्कारको प्रभाव पनि चर्कोरुपमा पर्ने देखिन्छ ।
पहिलो त कोरोनाको महामारी पूर्णरुपमा हटिसकेको छैनभने दोश्रो कुरा एमसीसी र बर्तमान सरकारको गतिबिधिका कारण सर्बसाधारणमा देशको समग्र राजनीतिप्रतिनै बितृष्ण बढेको अवस्था छ । त्यसैले मतदानगर्ने भन्दा पनि मतदान नगर्नेहरुको संख्या बढी हुने संभावना छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्पष्टरुपमै बाम पक्षबाट एमाले र दक्षिणपन्थी खेमाबाट नेपाली कांग्रेसकाबीचमा सिधा टक्कर पर्ने देखिएको छ । बरु के छभने पछिल्ला कतिपय घटनाक्रमहरुले एमालेलाई बिभिन्न क्षेत्रका राष्ट्रवादी एबं देशभक्त शक्तिले सघाउने संभावना पनि प्रबल छ ।
एमसीसी प्रकरणमा एमालेले समेत सहयोग गरेको भनिएपनि नेपाली कांग्रेसले एमसीसीकाबारेमा पुस्तकनै प्रकाशित गरेर सो परियोजना नेपालमा ल्याउन सत्ता र शक्तिमा पुगेका सबैको हात रहेको स्पष्टगर्ने प्रयास गरेको छ । नेकांको सो प्रयासले पनि अन्य दलहरुलाई खुइल्याउने र एमालेलाई नेकांको हाराहारीमा राख्ने काम गरेको देखिएको छ ।
यी सबै घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा यस पटकको निर्वाचनमा कुनैपनि किसिमको बाम एकता पनि हुँदैन र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरुसँगको सहकार्यलेगर्दा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हाँशिलगर्न पनि सक्दैन सक्दैन । ल्याएको खण्डमा एमालेले बहुमत ल्याउन सक्ने छ, अन्यथा स्थानीय निकायमा कसैको पनि बहुमत हँशिल हुननसक्ने देखिएको छ ।
बाम पक्ष र दक्षिणपन्थी दुबै पक्षमा एमाले हाउगुजी देखिनु आफैमा आश्चर्यको बिषय भएको छ । यो हालको निर्वाचनलाई ब्याख्या र बिश्लेषणगर्ने एउटा महत्वपूर्ण कडी पनि हो । खासगरी स्थानीय निकायमा दलहरुका बीचमा चुनावी तालमेल हुनु/नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन । यो कुरालाई पनि प्रमुख दलहरुले समयमानै ध्यान दिन सक्नुपर्दछ ।













प्रतिक्रिया