काठमाडौं, २४ फागुन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानमा भएका अधिकार बाझिने गरी शिक्षक महासंघसँग कानुनविपरीत सहमति गरेको आरोप लागेको छ ।
उनीहरूले मन्त्री पौडेललाई संविधानमा भएको अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि सहमति गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् ।
संविधानतः विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ बुँदाले सबै विषय सम्बोधन गरेको छ । तर, मन्त्री पौडेलले महासंघसँग गरेको ५१ बुँदे सम्झौताका केही बुँदाहरू कानुनविपरीत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सम्झौताको बुँदा नम्बर ११ मा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहतबाट झिकी संघीय सरकार मातहत ल्याउने उल्लेख छ । तर, संविधानमा विद्यालय तह शिक्षा प्रदेशअन्र्तगत नहुने व्यवस्था छ ।
शिक्षकहरूसँग गरिएको सहमतिमा यसअघि नै विभिन्न मितिमा मन्त्रालयसँग भएका सहमति कार्यान्वयन, सेवा सुविधा वृद्धि तथा वृत्ति विकासका विषय समेटिए पनि स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनका विषयलाई प्राथमिकता दिईएको स्पष्ट देखिन्छ । शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारहरूले गर्दै आएका विद्यालय सुधारका कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सहमतिको बुँदा नम्बर ७ मा शिक्षक सरुवामा स्थानीय सरकारले गरेको कार्यलाई रोक्ने विषय उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा ‘आधारभूत र माध्यमिक तह’ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । संविधानको उक्त व्यवस्थालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले थप स्पष्ट पारेको छ ।
सहमतिमा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउने, सबै तहका शिक्षा सरोकारका समितिमा महासंघको प्रतिनिधित्व गर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा एकरूपता कायम गर्ने विषय समेटिएको छ, आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा ईश्वरराज ढकालले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया