काठमाडौं, १७ फागुन । लामो समयको राजनीतिक खिचातानीपछि संसद्बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदन भए पनि कार्यान्वयन हुन अझै डेढ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी विकास आयोजना सुरु हुनका लागि आवश्यक सात पूर्वसर्तमध्ये पाँचवटा मात्रै पूरा भएकाले कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने भएको हो । उक्त आयोजनाको व्यवस्थापन गर्न गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिका अनुसार पूर्वतयारीका लागि करिब २२ महिना अवधिका काम बाँकी छन् । ‘सकेसम्म चाँडै पूर्वतयारीका काम गर्छौं,’ एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बिष्टले भने, ‘पूर्वतयारीका काम सक्न कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्छ ।’
एमसीसीका सात सर्तमध्ये कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने, प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गठन गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने, सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने पाँच सर्त मात्रै पूरा भएका छन् । जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोगको अधिकार तथा नेपालले सबै सर्त पूरा भई कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको पत्राचार एमसीसीलाई गर्न बाँकी छ ।
संसद्बाट अनुमोदन भइसकेकाले पत्राचार गर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण विषय रहेन तर जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोगको अधिकारसम्बन्धी सर्त पूरा गर्न डेढ वर्ष लाग्ने आकलन छ । ‘यो एउटा मुख्य पूर्वसर्त हो, यससम्बन्धी काम गर्न धेरै बाँकी छ,’ बिष्टले भने, ‘विद्युत् प्रसारण लाइनको सबस्टेसन, ३ सय १२ किलोमिटरमा पर्ने टावरको जग्गा र प्रसारण लाइन दायाँबायाँ क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार लिनुपर्नेछ, जुन लिनै बाँकी छ ।’
वनजंगलको सन्दर्भमा पनि काम सुरु हुनै बाँकी रहेको उनले बताए । ‘वनजंगलको सन्दर्भमा रूखको गणना गर्ने काम गर्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा १ सय २२ वटा सामुदायिक वन र सरकारी वन पर्छ,’ बिष्टले भने, ‘उनीहरूसँग समन्वय गरेर रूखको गणना गर्नुपर्नेछ । त्यसको प्रक्रिया बल्ल थालिनेछ । यो कामका लागि झन्डै ९० दिने लाग्छ । वर्षामा जंगलमा पस्न पाइँदैन, त्यसकारण अझै पर धकेलिन सक्छ ।’
यो सबै काम सक्न कम्तीमा ७/८ महिना लाग्ने अनुमान छ । ‘त्यसपछि रूख कटानको काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा भाग लिन १५० देखि १८० दिनको समय दिनुपर्छ, त्यसको मूल्यांकन, त्यसमाथि दाबी विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ,’ बिष्टले भने, ‘पूर्वतयारीका यी सबै काम सक्नका लागि २२ महिना ढिलो भइसकेको छ ।’ त्यसपछि मात्रै निर्माण कार्यान्वयन सुरु हुनेछ, जसलाई एमसीसी कम्प्याक्टको धारा ७ मा ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ (पूर्ण रूपमा लागू हुने अवस्था) भनिएको छ । उक्त अवस्था पार गरेपछिको पाँचवर्षे अवधिमा सबै काम पूरा गरिसक्नुपर्नेछ, आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्य र हेमन्त जोशीले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया