यसरी जुट्यो गठबन्धनमा सहमति

काठमाडौं, १६ फागुन । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धन जोगाउँदै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न चाहेका थिए ।

तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा हुबहु सम्झौता अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज चर्को थियो । अदालतको ढोका घचघच्याएर र सडक तताएर सत्तामा आइपुगेको गठबन्धन टुट्दा प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ एमालेलाई हुने आकलन गरेका शीर्ष तीन नेता ‘मध्यमार्गी समाधान’ निकाल्ने प्रयास गरिरहेकै थिए । गठबन्धनको शृंखलाबद्ध बैठक चलिरहेकै थियो ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले फागुन ५ को गठबन्धन बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि व्याख्यात्मक घोषणासहितको संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अनुमोदन गराउने प्रस्ताव अघि सार्दा कसैले चासो दिएका थिइनन् । त्यसपछि केही दिन यो विषय सेलायो । एमालेसँग कांग्रेसको संवाद बाक्लिँदै जाँदा व्याख्यात्मक घोषणाले चर्चा पाउन थाल्यो । ‘मैले गठबन्धन बैठकमा प्रस्ताव राख्नुअघि दोस्रो तहका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेकै थियो,’ थापाले सुनाए, ‘संकल्प प्रस्तावबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने गृहकार्य केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि भएको थियो ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसद्मा पेस गरिएपछि अनुमोदन नभए माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीलाई अप्ठ्यारो हुने सन्देश दिइसकेका थिए । त्यसपछि सत्ता साझेदार माओवादीका नेताहरूले सहमतिबिना र यथास्थितिमा अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री अगाडि बढे सरकार छाड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।

एकीकृत समाजवादीले सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन नगर्ने अडान राख्दै आएको थियो । जसपामा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले यथास्थितिमा अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने दाहाल र नेपालको कदमको पर्खाइमा थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले सम्झौतालाई संसद्मा टेबल गरौं, पास–फेल जे हुन्छ, त्यसलाई गठबन्धनसँग नजोडौंला भन्नुभएको थियो । सदनमा लगिसकेपछि जसरी पनि पास गराउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अलिकति खेल्नुभयो, त्यही कारण गठबन्धन भत्किन्छ कि जस्तो पनि भयो ।’

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा त राष्ट्रिय सहमति नभई, संसद् सञ्चालन नभई एमसीसी सम्झौता पेस गर्न नसकिने अडानमा थिए । तर माओवादी अध्यक्ष दाहालले उनको निवास लैनचौर पुगेरै भेटेपछि एमसीसी सम्झौता फागुन ८ मा संसद्मा पेस गराइएको थियो । त्यसपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अमेरिकालाई आग्रह गरेर अनुमोदन प्रक्रियालाई चुनावपछि धकेल्न खोजेका थिए । अमेरिकाले फागुन १६ को अल्टिमेटम दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा प्रक्रिया सार्न नहुने पक्षमा अडिग रहे ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग संवाद बाक्लो बनाएपछि भने सत्ता सहयात्री दलका शीर्ष नेता दाहाल, नेपाल र यादव झस्किए । कांग्रेस महामन्त्री थापा व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्तावमा पनि माओवादी मान्दैन कि भनेर एमालेसँग छलफल गरेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो पटक माओवादीको गतिविधिले हामीलाई अविश्वास बढाएको थियो । छलफलबाट एमालेसँग करिब सहमतिमै पुगिसकेका थियौं । गठबन्धन दल तयार नभएको भए एमालेसँगको समीकरणमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले ओलीजीसहितका एमाले नेताहरूलाई व्याख्यात्मक प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्ने कुराकानी प्रस्टसँगै भनेका हौं ।’

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छाड्दैनन् भन्ने विश्वासमा कांग्रेस रहेका बेला दुवै पार्टीबाट आएका संस्थागत निर्णयले भने प्रधानमन्त्री देउवालाई झस्काएको बताए । ‘एमालेसँग समानान्तर छलफल चलाउनुका पछि राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने मनसाय प्रधानमन्त्रीमा थियो,’ उनले भने, ‘गठबन्धन दलमै चर्को मतभेद बढ्दै जाँदा अनुमोदनमा जोखिम नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग समानान्तर छलफल अघि बढाउनुभयो ।’ गठबन्धन छाड्दा त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेरै माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसी अनुमोदन गर्ने ठाउँमा आइपुगेको कार्कीको ठम्याइ छ । ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहमतिमा आउँछन् भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई थियो, त्यसैले हामीले एमालेलाई जानकारी दिएरै नयाँ समीकरणका लागि हतारो गरेका थिएनौं,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल एकअर्कालाई दबाबमा राख्ने रणनीतिमा लागेका थिए । ‘एमालेसँग सुरु–सुरुका छलफल र वार्ता दबाब सिर्जना गर्ने दिशामा लक्षित थिए । समय घर्किन थालेपछि प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनभन्दा पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने विषयले बढी सताएको थियो,’ गठबन्धन बैठकमा सहभागी रहँदै आएका कांग्रेसका एक नेताले भने । ‘गठबन्धन जे भए पनि हुन्छ, एमालेसँग कुरा गरौं’ भन्ने प्रधानमन्त्रीकै भनाइपछि महामन्त्री थापा र नेता मीनेन्द्र रिजालले एमालेसँगको वार्तामा सक्रियता देखाएका थिए । वार्ताका क्रममा एमालेले सभामुखका साथै माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाहीको विषय नै उठाए । कांग्रेस र एमालेले सभामुख र १४ सांसदको विषयलाई पछि उपयुक्त समयमा अघि बढाउने गरी गठबन्धन भत्काउने र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने समझदारी गरेको सार्वजनिक भयो ।

बालुवाटारमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच ‘वान अन वान’ कुराकानीमा समझदारी बनेको सुइँको पाएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन जोगाउन व्याख्यात्मक प्रस्तावसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने सन्देश तुरुन्त देउवालाई पठाए । ‘त्यस्तो सन्देश आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार ३ बजे एमालेसँग बैठक बस्नुअघि नै त्यसमा अन्तिम निर्णय गर्न दाहाल र नेपाललाई आग्रह गर्नुभएको थियो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘यो विषय एमालेलाई पनि जानकारी गराइएको थियो । त्यसैका आधारमा ३ बजे समीकरणका लागि सहमति गर्ने गरी बस्ने भनिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी नहुनुभएको हो ।’

शनिबार बालकोटमा कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताको बैठक चलिरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले बालुवाटार पुगेरै ‘व्याख्यात्मक प्रस्ताव’ लाई अन्तिम स्वरूप दिन प्रस्ताव गरे । त्यसपछि बालकोट बैठक प्रभावित भयो । ‘व्याख्यात्मक प्रस्ताव’ अमेरिकाले मान्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री र कांग्र्रेस नेताहरूले अमेरिकी अधिकारीसँग सम्पर्क गरे । अमेरिकी राजदूतलाई भेटेरै पनि छलफल भयो । ‘अमेरिकी राजदूतले सुरुमा म सहमत छु तर एमसीसीको नेतृत्वलाई सोध्नुपर्छ भन्नुभयो । पछि उहाँले कुरा गर्दा सकारात्मक जवाफ आएछ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अमेरिकाको ग्रिन सिग्नल पाएरै अघि बढेका हौं ।’ त्यसअघि पनि नेताहरू अमेरिकी अधिकारीहरू निरन्तर संवादमा थिए, आजको कान्तिपुर दैनिकमा कुलचनद्र न्यौपाने र बबिता शर्माले समाचार लेखेका छन् ।