वर्तमान राजनीतिक सङ्कट र एमालेले ध्यान दिनुपर्ने कुरा

गत ०७८ असार २९ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले दल बदललाई मान्यता दिँदै परमादेशबाट सरकारमा जाँदा हालको अवस्था आएको हो ।

फेरि एमालेले त्यही परमादेशको सरकारलाई मान्यता दिएर सहयोग र समर्थन गर्दै अगाडि बढ्यो भने अर्को गम्भीर प्रकृतिको गल्ती हुने देखिएको छ । त्यसैले हालको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने नै हो भने जहाँबाट समस्याको सृजना भएको हो, त्यहीँ पुगेर त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ । त्यो भनेको परादेशबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले सर्वप्रथम पदबाट राजीनमा गरेर फेरि प्रधानमन्त्रीनै हुने हो भने पनि नयाँ प्रक्रियाबाट उहाँलाई संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्दछ ।

त्यतिबेला देउवा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता कायमै हुनुहुन्थ्यो । अर्थात् संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा गरेर स्वतन्त्र हुनुभएको थिएन । एउटै सांसदले दुईतिर हस्ताक्षर गरेको अवस्था पनि थियो । तर उहाँलाई कसैले संविधानको गलत ब्याख्या गरेर एउटा संसदीय दलको नेतालाई अर्को पार्टीका सांसदहरूले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको सहमति र स्वीकृति बिनानै समर्थन गरेको कुरालाई सही साबित गराएर प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो ।

जुन नेपाली कांग्रेसको आदर्श बिपरीतको कुरा पनि थियो । त्यतिबेला कम से कम बिघटित संसद पुनस्र्थापना गरे पनि प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने प्रक्रिया संसदबाट हुनेगरी निर्णय भएको भए फरक पर्ने थिएन । तर त्यतिबेला बहुदलीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा जानाजान दल बदललाई मान्यता दिएर संविधानको ठाडो उल्लंघन गरिएका कारण त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । संविधान उल्लंघन गरिएको कुरालाई नसच्याइ एमालेले फेरी देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएर वा बाहिर बसेर हालका प्रधानमन्त्री देउवालाई समर्थन गरेको खण्डमा त्यो गम्भीर गल्ती हुन्छ ।

अब संसदले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीको छनोट गरेपछि अन्य त्रुटी र समस्याहरूको समाधान गर्ने कुरा हुन्छ । त्यतिबेला संविधानको उल्लंघन गरेर सरकार गठन गरे÷गराइएका कारण त्यसपछि सरकारमा बसेकाहरूले पनि संविधानलाई काजगको खोस्टो ठानेको देखिएको थियो । त्यसैले गर्दा सभामुखले माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेका सांसदलाई हटाउने र एमालेले कारवाही गरेका सांसदहरूलाई नहटाउने काम भएको हो । त्यसै मेसोमा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि संसदलाई छलेर जोडजाड गरेर २० प्रतिशन सांसद वा केन्द्रीय सदस्य पुर्याएको भरमा पार्टी विभाजन गर्न पाउने संसारमा कहीँ पनि नभएको दल बिभाजनसम्बन्धी ऐन ल्याउनु भएको देखिएको छ ।

यतिबेला अमेरिकी योजना एमसीसी पारित गर्नेकि नगर्ने त्यो तपशीलको कुरा भएको छ । तर सबैभन्दा पहिले कागजको खोस्टोमा परिणत भएको÷गराइएको संविधानलाई लिकमा ल्याउनु पर्दछ । अन्यथा लिक बाहिर भइसकेको संविधान अन्तर्गत गरिएका एमसीसी लगायतका कुनै पनि सन्धि सम्झौतालाई बैध मान्न सकिंदैन । सरकारलाई संवैधानिक बनाएपछि सभामुख हटाउने कि नहटाउने भन्ने कुराहरू आउँदछन् । उहाँले आफ्नो पदीय मर्यादा अनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा कार्य सम्पादन नगर्नु भएका कारण सबैभन्दा पहिले उहाँलाई पदबाट राजीनामा दिने मौका दिनुपर्दछ ।

सभामुखले पदबाट राजीनामा दिने वा उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनु अघि उपसभामुखको प्रबन्ध गरिएको हुनुपर्दछ । किनकी निर्वाचनबाट आएको पहिलो संसदको बैठकमामात्र संसदको ज्येष्ठ सदस्यले बैठको अध्यक्षता गर्न पाउँछ । जुन कुरा संविधान र त्यस अन्तर्गत बनेका संसदीय ऐन कानूनहरूमा स्पष्टरूपमा लेखिएको छ । झोक झाकमा पहिलेनै सभामुखलाई हटाउने काम भयोभने त्यो अर्को गम्भीर गल्ती हुने छ ।

उपसभामुखको व्यवस्था बिनानै सभामुखलाई हटाइयो भने संसद ठूलो जञ्जालमा फस्छ । सभामुखको बिवाद मिलेपछि संसदलाई छलेर ल्याइएको दल विभाजनसम्बन्धी ऐन सच्याउनु पर्दछ । त्यो भनेको देउवा सरकारले ल्याएको दल बिभाजनसम्बन्धी ऐनलाई संसदमा पेश गरेर छलफल चलाइएको हुनुपर्दछ । संसारमा जहाँ पनि ५१ प्रतिशतको हुर्मत हुने भएका कारण ४० प्रतिशतभन्दा कमले पार्टी बिभाजन गर्न÷गराउन पाउँदैन । एक चौथाईभन्दा पनि कम सदस्यले गराएको पार्टी बिभाजन बदरयोग्य हुन्छ ।

किनकी त्यतिबेला संसदको चालु बैठक रोकेर उक्त ऐन ल्याउने र सो ऐनअनुसार एमाले र जसपा विभाजित हुनासाथ सो अध्यादेश फेरि सरकारलेनै फिर्ता लिएर संसदको बैठक सञ्चालन गर्ने/गराउने काम भएको थियो । सो सरासर संसदको क्षेत्राधिकार मिच्ने काम हो । यसरी दलबदललाई मान्यता दिएर संसद बाहिरबाट सरकार गठन गर्ने, एउटै प्रकृतिको सांसदहरूमाथिको कारबाहीमा दल बिशेष फरक निर्णय गर्ने र संसदलाई छलेर त्यो पनि सत्तापक्षले प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरूलाई बिभाजन गर्ने जुन काम भएका छन् ती सबै गलत छन् ।

अब यदि हाल देखिएको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने हो भने ती तीनवटै कुराहरू क्रमशः सच्याएपछि मात्र नयाँ सरकार गठन भएर संसद सुचारु हुन सक्दछ । नेपालका सन्दर्भमा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनबाट सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले हालसम्म पनि ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने अर्थात् राजनीतिक दलहरूलाई उचाल्दै पछार्दै गर्ने अभियान जारी राखेका छन् । त्यसैअनुसार यसअघि एमालेलाई नेकपा बनाएर उचाल्ने र फेरि पछार्ने काम भएको थियो भने पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई बीचैमा प्रधानमन्त्री बन्न/बनाउन उचालेर हाल पछार्ने काम भैरहेको छ ।

उनीहरूको मुख्य प्रयास भनेको देशलाई अस्थिर र कमजोर बनाइ राख्नु हो । देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई जहिले पनि कुनै न कुनै बहानामा धमिलो बनाएर विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न सजिलो पार्ने काम हुँदै आएको छ । हालसम्म पनि संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेले अन्य पार्टीहरूको बहकाउमा लागेर कुनै पनि निर्णय गर्नु हुँदैन । उसले देश र जनताप्रति आफै जिम्मेवार भएर निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।

लिकबाट बाहिर गएको संविधानलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि एमालेकै हो । यो राष्ट्रिय दायित्वको पालना गर्नबाट एमालेजस्तो पुरानो पार्टी बिचलित नहोओस् भन्ने धेरैले कामना गरेका छन् ।