काठमाडौं, ११ फागुन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारी प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट सम्झौता गरी कोरिया कामदार पठाउन नहुने बताएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठसँग स्थानीय तहका प्रमुखहरुले मौसमी कामदार विदेश पठाउँदा हुने अवसर र चुनौतिबारे भएको छलफलका क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्रालयमा हिजो मंगलबार भएको छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले कोरियाका कम्पनीहरुले आफ्नो क्षेत्रका युवालाई मौसमी कामदारका रुपमा लैजान प्रस्ताव गरेको भन्दै त्यसको अवसर र चुनौतीबारे मन्त्री श्रेष्ठसँग चासो राखेका थिए ।
उक्त चासो र चिन्तालाइृ सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट सम्झौता गरी कोरिया कामदार पठाउन नहुने तर्क व्यक्त गरेका हुन् । कोरियामा कामदार आपूर्तिबारे कोरिया र नेपाल सरकारबीच सरकारी स्तरको समझदारी भएको स्मरण गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठले मौसमी कामदार पठाउन पनि सरकारीस्तरबाट टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै उनले मौसमी कामदार पठाउँदा कामदारलाई भविष्यमा कुनै समस्यामा परे कोरिया सरकार जिम्मेवार नबन्ने हुनाले उद्दार र सहयोग गर्न असहज हुने बताएका छन् ।
दक्षिण कोरिया, जापान, क्यानडासहित विभिन्न युरोपेली मुलुकका कम्पनीबाट पनि मौसमी कामदारको माग भएकोले त्यसबारे निर्णय लिन कार्यदलस्तरमा तयारी गरिने उनले बताए । हाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी रुपमा जान श्रम स्वीकृति दिने गरेको छैन ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भगिनी सम्वन्ध स्थापना गरी आफ्ना क्षेत्रका युवालाई कोरिया लगायत देशमा कसरी पठाउन सकिन्न भन्नेबारेमा छलफल छलफल गरेका थिए । छलफलमा ब्यास नगरपालिका तनहुँका प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल, चन्द्रागिरी नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरी, कमलामाई नगरपालिका प्रमुख खड्गबहादुर खत्री, तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख बासुदेव घिमिरे लगायत थिए ।
छलफलमा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले पनि आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया