
काठमाडौँ, १० फागुन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रू. ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार बजेटको माग गरेको छ ।
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको आयोगले जनाएको छ ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन भन्दा यस पटक ८१ करोड बढी खर्च हुने आयोगले अनुमान गरेको छ ।
मूल्यवृद्धि, कर्मचारीको तलब वृद्धि, करिब ३८ लाख मतदाता सङ्ख्या थपिएको, मतदाता र मतदान केन्द्रको वृद्धि भए अनुसार हुने मतपत्र र निर्वाचन सामग्रीको वृद्धि तथा कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा बढी रकम खर्च हुने आयोगले जनाएको छ ।












प्रतिक्रिया