गठबन्धनमा गञ्जागोल

काठमाडौं, १० फागुन । संसद्‌मा एकमतले प्रस्ताव टेबुल गरेको एक दिनपछि सत्ता साझेदार दलहरू मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई लिएर स्पष्ट रूपमा दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् ।

सत्ता नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेस टेबुल भएको प्रस्तावलाई जसरी पनि पास गराउन लागिपरेको छ । साझेदार दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रस्ताव पास नगराउने पक्षमा उभिने भएका छन् । दुवै दलले प्रस्ताव पास नगराउन वातावरण बनाउने निर्णय पनि गरिसकेका छन् ।

तर, कांग्रेसले भने प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने तर्कसहितको आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसी सम्झौता हुँदासम्मको प्रक्रियामा एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका सबै दल सहभागी भएको र विधुत् प्रसारण लाइन विस्तार हुने कुरा राष्ट्रघाती नहुने तर्क गरेका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी डा. महतले आक्रोशसहित प्रश्न गरेका छन्, ‘विद्युत् प्रसारण लाइन बन्दा कहीँ राष्ट्रघात हुन्छ ? यस्तो कुरा पहिलो पटक सुन्दै छु । राष्ट्रघात हुने भन्ने कुरा इतिहासकै ठूलो दुष्प्रचार हो । यो दुःखद् हो ।’

सैन्य प्रयोजनका लागि एमसीसीको बजेट प्रयोग नहुने पनि महतले स्पष्ट पारेका छन् । तर, दुष्प्रचार गरेर झूटलाई सत्य सावित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनको असन्तुष्टि छ । उनका अनुसार गठबन्धनमा सहमति कायम गरेर टेबुल गरेको प्रस्ताव पनि कांग्रेसले सहमतिमै पारित गराउनेछ । माओवादी केन्द्रले भने प्रस्ताव टेबुल कांग्रेसको बलजफ्तीले भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ । यथास्थितिमा प्रस्ताव टेबुल गरिनु राष्ट्रघाती कदम हुने जनाएको छ ।

त्यही भएर माओवादी स्पष्ट रूपमा प्रस्तावको विपक्षमा उभिने र पास नगराउने लाइनमा उभिएको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले बताएका छन् । नेपाली समाज विभाजित भएको र राष्ट्रियतामाथि दूरगामी असर गर्ने परियोजना संसद् अवरुद्ध भएकै बेलामा निर्णयको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन नमिल्ने पनि श्रेष्ठको तर्क छ ।

जबकि, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पनि सहमतिमा प्रस्ताव टेबुल भएको हो ।

साझेदार अर्को दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि यथास्थितिमा टेबुल भएको प्रस्ताव पास नगराउने र भए सरकारमा नरहने निर्णयमा पुगेको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसमेतको सहमतिमा आइतबार संसद् बैठकमा प्रस्ताव टेबुल भएको एक दिन पछि सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

माओवादीले यसअघि नै यथास्थितिमै प्रस्ताव पास भए सरकार र गठबन्धन दुवैबाट अलग हुने निर्णय गरिसकेको छ । आइतबार बिहान सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गर्ने र त्यहीँ छलफल गर्ने समझदारी भएको थियो ।

परिणामतः अर्थमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए । कार्की तिनै मन्त्री हुन्, जसले यसअघि अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसी परियोजनामा सम्झौता गरेका थिए, आजको नेपालटप दैनिकमा जंग तामाङले समाचारले लेखेका छन् ।