उम्मेदवारी दर्ताका लागि राजीनामा पत्र अनिवार्य

काठमाडौं, ८ फागुन । निर्वाचन आयोगले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिन नपाउने गरी आचारसंहिता मस्यौदा तयार गरेको छ ।

वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले यस्तो मस्यौदा तयार गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३३ को (ग) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यसै गरी सोही दफाको (घ) मा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान रहेको छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार आचारसंहितामा बहालवाला जनप्रतिनिधि पुनः उम्मेदवार बन्न नपाउने, उम्मेदवारी दिनुपरे राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । आयोगका अनुसार जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा राजीनामापत्र दर्ता गरेको निस्सासमेत प्रमाणको रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । जनप्रतिनिधि पदमा बहाल भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्न योजना र बजेटमा चलखेल गर्ने र अनि स्थानीय तहको शक्ति र पहुँचको पनि दुरुपयोग गर्ने जोखिम हुने निर्वाचन आयुक्तहरू बताउँछन् ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस विषयमा आयोगमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै भने– ‘कानुनी दृष्टिकोणबाट सरकारी सुविधा लिइरहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने ऐनमै छ । यस सम्बन्धमा स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवार बन्नुपरेमा राजीनामा दिनुपर्ने कुरो आएको हो ।’

पदमा बहाल रहेका सबै जनप्रतिनिधिहरू फेरि दोहोर्याएर उम्मेदवार बन्न चाहेमा राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले स्थानीय तह रिक्त हुने र संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने परिकल्पना नगरेको जिकिर गर्दै उनले भने– ‘उम्मेदवार बन्न बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान अनुचित हो ।’

त्यस्तै, बेरुजु वा पेस्की फछ्र्यौट नगरेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी आचारसंहितामा समावेश गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । आयोगका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले व्यक्तिगत बेरुजु र पेस्की नरहेको स्वःघोषणा गरेको पत्र पनि साथै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई पारदर्शी र सुशासन मैत्री बनाउने प्रयासका लागि सो प्रावधान राख्न लागिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्, आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार प्रकाशित भएको छ ।