एमाले बिना पारित हुन्न महाअभियोग, कस्तो छ संसदको अंकगणित ?

काठमाडौँ, १ फागुन । सत्तारुढ दलहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

आइतबार विहान संसद सचिवालयमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ बिना महाअभियोग पारित हुने अवस्था छैन ।

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग कुनै परामर्श बिना छापामार शैलीमा दर्ता गरिएको महाअभियोगले प्रधानन्यायाधीश राणा संविधानतः निलम्बनमा परेका छन् ।

त्यसपछि आजै राणाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको पत्र बुझेर सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएका थिए ।

नेपालको संविधानको दफा १०१ को उपधारा ६ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायायधीश आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

तर महाअभियोग पारित हुनलाई दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्यमध्ये २ सय ७१ जना सांसद छन । जसमा काँग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, अफ्ताफ आलम, जसपाका रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेका छन् ।

संसदमा नेकपा एमालेका ९७, नेपाली काँग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुखबाहेक), एकीकृत समाजवादीका २४ (सोमप्रसाद पाण्डेसहित), जनता समाजवादीका १९, लोसपाका १३, नेमकिपा र जनमोर्चा एक एक जना रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन १ सय ८१ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । जुन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको समर्थनबिना संभव छैन ।

महाअभियोग पारित नहुने देखेर पनि सत्तारुढ दलले अदालतलाई धम्क्याएर आफ्नो सेटिङअनुसार फैसला गर्न बाध्य पार्ने र सत्तारुढ गठबन्धनको मतियार बनेका वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीलाई कामू प्रधानन्यायाधीश बनाएर ललिता निवास, एमालेले कारवाही गरेको माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदको मुद्धा र वैशाख ३० गते घोषणा गर्न बाध्य भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने सुनियोजित षडयन्त्रसहित महाअभियोग ल्याइएको तथ्य बिस्तारै खुल्न थालेको छ ।

एमाले महाअभियोगको विपक्षमा रहेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले पनि आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी महाअभियोग ल्याइएको भने पनि आधिकारिक धारणा भने खुलाएको छैन ।