काठमाडौं, २७ माघ । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–९ स्थित बेदिङ गाउँ हिमाल आरोहीको बस्तीका रूपमा चर्चित छ ।
करिब ८३ परिवार रहेको यो गाउँमा एउटै घरधुरी यस्तो छैन, जसबाट सगरमाथा नचढेका कोही हुन् । कति घरका तीन/चार सदस्यले नै आरोहण गरेका छन् । यही गाउँका दाछिरी शेर्पाले १३ पटक सगरमाथा आरोहण गरिसके ।
बेदिङमा होटल चलाएर जीविकोपार्जन गरेका दाछिरीले ख्याति कमाए, नाम राखे र गाउँलाई संसारभर चिनाए । दाछिरीको मन चिसो बन्छ, जतिबेला नुन पनि चर्को मूल्यमा किन्न बाध्य हुनुपर्छ ।
सदरमुकाम चरिकोटबाट ५८ किलोमिटर उत्तरमा रहेको बिगु–१ स्थित सानो बजार छ्योछ्यात पुग्न गाडीमा कम्तीमा ३ घण्टा लाग्छ । बेदिङ गाउँका बासिन्दा हिँडेर यही बजारमा नुन किन्न आइपुग्छन् । अन्नपूर्णबाहेक नेपालका ८ हजार मिटरका अन्य सबै हिमाल आरोहण गरिसकेका दाछिरीले सुनाए, ‘हाम्रा गाउँलेहरू १ किलो नुन १ सय ३० रुपैयाँ तिरेर खान्छन् भन्ने सुन्दा अरूले नपत्याउला भन्ने लाग्छ । तर यथार्थ यही हो ।’
सरकारले भने कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गममा नुन ढुवानी गर्न वार्षिक १७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङले १७ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट अनुदानको नुन वितरण गर्दै आएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङले तराईमा शक्ति र तेज नुन प्रतिप्याकेट १५ रुपैयाँमा, पहाड (दुर्गम) मा भानु नुन प्रतिप्याकेट ९ रुपैयाँ र काठमाडौंमा आयो नुन २० रुपैयाँ (डिलर मूल्य) मा बिक्री गर्छ । काठमाडौंका उपभोक्ता खुद्रामा प्रतिकेजी करिब २२ रुपैयाँ किन्छन् । भारतको गुजरातबाट आयात हुने नुनको नेपालमा वार्षिक खपत २ लाख टन छ ।
कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीका अनुसार सम्बन्धित दुर्गम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुपन वितरण गरेपछि मात्रै नुन ढुवानी/वितरण हुन्छ । ‘दुर्गम जिल्लामा नुन वितरण गर्दा कर्पोरेसन्सभन्दा सीडीओको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सिफारिस, कोटा तोकेर कुपन दिएपछि मात्रै नुन जान्छ,’ उनले भने, ‘नुनको अपचलन रोक्न मुचुल्का बनाउनुपर्छ । त्यही भएर सीडीओको सिफारिसमा मात्रै वितरण हुन्छ ।’
प्रजिअको तजबिजीमा वितरण हुने नुनको वितरण प्रणाली भने परम्परागत शैलीकै छ । दुर्गम भेगसम्म वितरणको चुस्त प्रणाली राज्यले स्थापना नगर्दा अनुदानको नुनको फाइदा पहुँचवाला, पहाडी र हिमाली भेगका सहरका बासिन्दाहरूले मात्रै उठाइरहेका छन् । अनुदानको नुन नपुगेका बेदिङ गाउँका बासिन्दा त सरकारी अनुदानबाट वञ्चित नै छन् भने अनुदानको नुन पुगेका जिल्लामा पनि त्यसको वितरण प्रणाली चुस्त देखिँदैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानव शरीरलाई प्रत्येक दिन बढीमा ५ ग्राम नुन आवश्यक पर्छ । कमी भयो भने अल्प रक्तचापको समस्या देखापर्छ ।
अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ का बासिन्दा महँगो पर्ने भएकाले आयोडिनयुक्तको सट्टा ढिके नुन नै प्रयोग गर्छन् । सरकारले अनुदानमा ९ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा दिने नुन गाउँसम्म सजिलै पुग्दैन । गाउँ पुग्दा प्रतिकेजी ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म पर्छ । यसको सोझो असर गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा परिरहेको छ । ढुंगाचाल्ना स्वास्थ्य चौकीकी अनमी निरा साउदले गर्भवती महिलालाई आयोडिनयुक्त नुन मात्र खानुपर्छ भनेर सल्लाह दिए पनि सुलभ पहुँच अभावमा उनीहरूले ढिके नुन नै खाइरहेका छन् ।
‘यहाँ कम्तीमा एक महिनामा १५ जना गर्भवती जाँच गराउन आउँछन् । उनीहरूले आयोडिन पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘गर्भवती र २ वर्षमुनिका बालबालिकाले आयोडिन नपाए स्वास्थ्य अवस्था खस्कँदै जान्छ ।’ आयोडिनयुक्त नुनको अभावमा उमेरअनुसार तौल र उचाइ नहुने समस्या देखिन्छ । ढकारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी साउद गाउँमा भएको सरकारी नुन डिपो सबैका निम्ति पायक नपर्ने भएकाले महँगाइको समस्या छ ।
कान्तिपुरले साल्ट ट्रेडिङले अनुदानको नुन वितरण गर्दै आएको १७ जिल्लाका २८ ग्रामीण भेगबाट संकलन गरेको विवरणअनुसार जनताले सुलभ दरमा पाउन सकेका छैनन् । ढुवानी अनुदानमा दिएर सस्तोमा नुन पुर्याउने बाचा गरे पनि ती भेगका बासिन्दा सस्तोमा आयो नुन प्रतिकेजी ३० देखि बढीमा २ सय ३० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य देखिन्छन् ।
त्यसैले साल्ट ट्रेडिङले सडक सञ्जाल पुगेको भन्दै अनुदानको सूचीबाट हटाएको ५ जिल्लाका ७ दुर्गम भेगबाट संकलन गरेको विवरणमा पनि ती ठाउँमा आयोडिनयुक्त नुन ३० देखि १ सय ३० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको देखियो । सरकारको कमजोर उपस्थितिको फाइदा स्थानीय व्यापारीले उठाइरहेका छन् ।
जसको मारमा गरिब र विपन्न छन्, आयोडिनयुक्त नुन नपाउनुको सोझो असर स्वास्थ्यमा परिरहेको छ । सरकारले २२ दुर्गम जिल्लामा अनुदानमा आयोडिनयुक्त नुन पुर्याए पनि सडक सञ्जाल पुगेको भन्दै दोलखासहित रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, अछाम र गोरखा जिल्लालाई अनुदानको नुन पाउने सूचीबाट हटाएको छ । तर सूचीबाट हटाइए पनि यी जिल्लाका दुर्गम भेगका जनता नुन चर्को मूल्य तिरेर किन्न बाध्य छन् ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया