निर्वाचन आयोगले भन्यो– स्थानीय तह निर्वाचन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक छैन

काठमाडौं, १९ माघ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ४ जेठमा एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारसमक्ष मिति प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै ४ जेठको मिति प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीलाई स्थानीय तह निर्वाचन’ छलफल गर्न भन्दै बालुवाटार बोलाएर चासो राखेका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगलाई कुन मितिमा निर्वाचन गर्दा सहज हुन्छ भन्दै सोधेका थिए ।‘प्रधानमन्त्रीले कुन मितिमा निर्वाचन गर्ने, कति चरणमा गर्ने भनेर आयोगसँग चासो राख्नुभयो, हामीले ४ जेठमा निर्वाचन गरौं भन्यौं, एकै चरणमा गर्ने हाम्रो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभयो,’ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले राजधानीसँग भने ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन कानुन’ पनि चासो राखेका थिए । सो क्रममा आयोग पदाधिकारीले भने ५ जेठअघि निर्वाचन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक नभएको जानकारी गराएका थिए ।

आयोगले ३१ वैशाख २०७४, १४ असार २०७४ र २ असोजमा गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदावधि नेपालको संविधानबमोजिम ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुने बताउँदै आइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा आयोगले सो मितिअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकार र आयोगको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व भएको सरकारलाई स्मरण गराएको हो ।

यसअघि आयोगले एक चरणमा सम्भव भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्नुपर्ने भएमा १४ र २२ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै सरकासमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आयोगको सो प्रस्ताव’ सत्तारूढ पाँच दलभित्र सहमति नहुँदा सरकारले निर्वाचन’ थप निर्णय लिन सकेको थिएन ।

केही दिनअघि बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि संविधानसँग बाझिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी डाकेर निर्वाचन’ छलफल अघि बढाएका हुन् ।

अब सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन’ थप निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गर्न सक्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन’bout आयोगसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलगायत आयोगका पदाधिकारी सहभागी थिए, आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले समाचार लेखेका छन् ।