
काठमाडौं, १६ माघ । संविधानविद् सुनिल पोखरेलले आकर्षित नै नहुने संविधानको धारा तेर्स्याएर सत्तारुढ गठबन्धनले निर्वाचन सार्न खोजेको बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले हिजो शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले स्थानीय सरकारको पदावधिसँग सम्बन्धित नै नहुने धारा २२५ को कुरा तेर्स्याएर २०५४ सालपछिको स्थिति सृजना गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
विगतमा २० वर्षसम्म अरु निर्वाचन भएको स्थानीय तह जनप्रतिनिधिबिहीन भएको अवस्थालाई हेरेर संविधानमै स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
संविधान अनुसार स्थानीय निर्वाचनको तयारी चैतको ५ गतेदेखि शुरू गर्नुपर्नेमा सत्तास्वार्थकै कारण अहिलेसम्म तयारी नगर्ने र अहिले धारा २२५ ल्याएर तेर्स्याउने काम भएको बताउँदै उनले भने, ‘गाउँसभा र नगरसभाको पदावधिको कुरा हो, जो जनप्रनिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि गठन हुन्छ । अहिले त्यसैको अपव्याख्या गरिँदैछ ।’ स्थानीय निकायका लागि चार वर्ष काम गर्ने र पाँचौं वर्ष निर्वाचनको वर्ष भएको उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय तह खाली हुँदैन, यसमा सभामुख र प्रमजस्तो होइन कामचलाउ गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘तीन वटै निर्वाचन एकै पटक गर्ने भन्नु निर्वाचन नगराउने चाल हो ।’















प्रतिक्रिया