काठमाडौं, १६ माघ । चौतर्फी दबाबपछि सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठमै गर्न तयार भएको छ ।
दलीय नाफा–घाटा हेरेर निर्वाचन सकेसम्म पर सार्न खोजेका नेताहरूमाथि राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, कानुन विज्ञ र नागरिक समाज मात्र होइन, सत्तारूढ कांग्रेसभित्रबाटै दबाब थियो ।
गठबन्धनका नेताहरूले मुख्य दुई कारणले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रयत्न गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्दा कमजोर प्रदर्शन भएमा संसदीय निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको मनोविज्ञान थियो । त्यस्तै स्थानीय तह रिक्त भएमा करिब ६ महिनाका लागि कर्मचारीको जिम्मा दिने र त्यही बेला लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर राजनीतिक फाइदा लिन सकिने उनीहरूको सोच थियो । त्यसका लागि कानुनको छिद्रमा खेलेर गठबन्धन दलका नेताहरू अर्को चैतमा मात्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने योजनामा थिए ।
तर कांग्रेसका एक नेताका अनुसार अघिल्लो आइतबार तीन कानुनविद्सँगको छलफलले नै ‘यु–टर्न’ को वातावरण बनाएको हो । गठबन्धनको योजनाअनुसार कानुनी परामर्शसहित आवश्यक मस्यौदा तयार पार्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई बालुवाटार बोलाएका थिए ।
गठबन्धन निकट मानेर बोलाइएका तीनै जनाले कानुन नमिच्न भन्दै तीन बुँदामा सचेत गराएका थिए । ‘पहिलो, स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल असोज २ मानेर निर्वाचन चैत २ सम्म पुर्याउन मिल्दैन, जेठ ५ मानेर कात्तिकसम्म निर्वाचन गराउनुपर्छ । दोस्रो, मंसिरअगावै संघको निर्वाचन गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्छ, संविधानले त्यस्तो अनुमति दिँदैन । तेस्रो, स्थानीय तहमा रिक्त पदाधिकारीको स्थानमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन मिल्दैन,’ सहभागी एक कानुन विज्ञले भने ।
स्थानीय तहको गत निर्वाचनको अन्तिम चरणको मतदान असोज २ मा भए पनि कानुनअनुसार वैशाख ३१ लाई मान्न उनीहरूले एक स्वरले सुझाव दिएका थिए । ‘कानुनविद्हरूले स्थानीय तहको निर्वाचन ढिलोमा कात्तिकमा गर्नैपर्ने सुझाव दिएका थिए, त्यस्तै संसदीय निर्वाचन मंसिरयता गर्नै नमिल्ने पनि उनीहरूको जोड थियो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले नै गर्नुपर्ने भएपछि कात्तिकसम्म किन पर्खने ? जेठमै गरौं भन्ने समझदारी भएको हो ।’
रिक्त स्थानीय तह कर्मचारीले चलाउन किन नहुने भन्ने गठबन्धनका नेताहरूको प्रश्नमा केहीछिन सवालजवाफ नै भएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘उहाँहरूले कर्मचारीबाट चलाउन किन नमिल्ने भन्नुभयो, हामीले त्यसो भए संघमा पनि प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा मुख्यसचिवलाई चलाउन किन नदिने त भन्यौं,’ उनले भने ।
कानुन विज्ञहरूको सुझावपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पछि र संसदीय निर्वाचन अघि गर्ने योजनामा नेताहरू हच्किएका थिए । ‘बरु, कात्तिक/मंसिरमा तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी पनि भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता खातीले कानुन संशोधनको मस्यौदासमेत तयार पारिसकेका थिए,’ एक मन्त्रीले भने, ‘तर सबै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने लक्ष्यमा समेत निर्वाचन आयोगले साथ दिएन । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न कुनै पनि हालतमा नसक्ने बताएपछि सत्ता गठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचन जेठमा गर्न तयार भएको हो ।’
सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको शनिबार दुई चरणमा बालुवाटारमा बसेको बैठकले अन्योल अन्त्य गर्दै आगामी जेठमा निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वर्षअघि २०७४ को निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक साता (जेठ ६) भित्र स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिँदै छ । कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि अर्थात् आगामी चैत ६ भित्रै निर्वाचन सम्पन्न नहुने भएकाले कानुन भने संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनबीच तालमेल मिलाउन कानुनी मस्यौदा बनाउने र संसद्मा लैजाने निर्णय गठबन्धनले गरेको छ । परिमार्जित ऐनअनुसार जेठभित्र नै निर्वाचन हुने गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् । ‘संविधानअनुसार कानुन संशोधन गर्ने र जेठमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने । संविधानको धारा १ मा संविधान मूल कानुन भएको र यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ । यसैलाई टेकेर ऐन संशोधनको काम अगाडि बढाउने गठबन्धनको निर्णय छ ।
निर्वाचन सार्ने यत्न…
आयोगले ऐनअनुसार आगामी जेठ ५ मा स्थानीय तहको पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भन्दै ऐनअनुसार वैशाखमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो । तर गठबन्धन भने कानुनी दाउपेच निकालेर निर्वाचन अर्को फागुन वा चैतमा गर्ने योजनामा थियो । तर, शनिबार गठबन्धन बैठकको निर्णयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने संशयको अन्त्य भएको प्रतिक्रिया आयोगले दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जेठमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आयोगले अर्को मिति प्रस्ताव गर्ने बताए ।
‘समयमा नै निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने संशयको अन्त्य भएको छ । यसलाई आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको छ,’ थपलियाले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबै पक्षलाई हेरेर उपयुक्त मिति तय गरेर हामी समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्छौं ।’ नेताहरूका अनुसार जेठको तेस्रो वा अन्तिम साता निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको योजना छ । यद्यपि आयोगको परामर्शमा सरकारले अन्तिम मिति घोषणा गर्नेछ ।
बिहीबार कानुन विज्ञहरूसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच शुक्रबार पनि छलफल भएको थियो, यही बैठकबाट वैशाख वा जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको थियो ।
शीर्ष तीन नेताको समझदारीपछि औपचारिक निर्णयका लागि शनिबार समन्वय समितिको बैठक बोलाइएको थियो । माघ ९ मा बसेको गठबन्धनको बैठकमा भने स्थानीय तहको निर्वाचन अर्को माघ वा फागुनमा गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको वैशाखमा पहिला संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने र कात्तिक/ मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर यी सबै विषयमा सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।
पछिल्लो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नसार्न सरकारमाथि दबाब दिएकी थिइन् । उनले बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवालाई शीतल निवास बोलाएर निर्वाचन गर्न लिखित पत्र नै दिएकी थिइन् । ‘ऐनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिनाअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्दछ । त्यसैले जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्य आरम्भ गर्नॅपर्दछ,’ राष्ट्रपतिको पत्रमा थियो, ‘हाम्रो संविधान र ऐनले स्थानीय तह खाली हुने वा अधिकार अन्यत्र हस्तान्तरण हुने वा निर्वाचनबाहेकका विधिबाट स्थानीय तहलाई सीमित गर्ने परिकल्पना गरेको छैन ।
तसर्थ निर्वाचन आयोगलाई उसको तयारीबमोजिम निर्वाचन गराउने दायित्व सुम्पिनु नेपाल सरकारको दायित्व हो ।’ तर, राष्ट्रपतिले अनावश्यक सक्रियता देखाएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेताहरूले उनको आलोचना गरेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘गैरसंवैधानिक र राजनीतिक दुराशययुक्त पत्र हो भन्ने सबैको बुझाइ छ । तर, गठबन्धनले यसबारे औपचारिक रूपमा केही भनेको छैन,’ ती नेताले भने ।
त्यसअघि निर्वाचन आयोगले पनि माघ ११ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति छिटो तोक्न सरकारलाई ताकेता गरेको थियो । ‘संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यावहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी’ निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न आयोगले आग्रह गरेको थियो ।
त्यसअघि आयोग पदाधिकारीले सर्वदलीय बैठक र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेर पनि निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेका थिए । आयोग पदाधिकारीले पुस ९ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर एकै चरणमा गरे आगामी वैशाख १४ र दुई चरणमा गरे वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेका थिए । आयोगले निर्वाचनका लागि १२० दिन अगाडि मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि वैशाखमै चुनाव हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
शनिबार एमालेका जनवर्गीय संगठनहरूले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । सोमबारसम्म मिति घोषणा नभए थप आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी थियो । त्यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्ति जारी गरेर चुनाव पछाडि धकेल्ने प्रपञ्च भइरहेको आरोप लगाएका थिए, आजको कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपाने र बबिता शर्माले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया