सत्ता स्वार्थ र शासकीय सुविधाका लागि सधैं कानुन संशोधन

काठमाडौं, १६ माघ । सरकार वा सत्तारूढ दलले शासकीय सुविधाका लागि कानुन संशोधन गर्ने अभ्यास प्रवृत्तिकै रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।

सत्ताको स्वार्थमा संसद्बाट विधिसम्मत ढंगले कानुन संशोधन गर्न सम्भव नहुने भएकाले प्रायः अध्यादेश ल्याउने चलन बसेको छ । चल्दाचल्दैको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर र संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएरसमेत अध्यादेश जारी गर्ने गरिएको छ ।

पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धन संविधानविद्/कानुनविद्सँगको छलफलअनुसार भन्दै ‘संविधानसँग बाझिएका’ कानुन संशोधनमा जुटेको छ । कानुन संशोधनमार्फत कम्तीमा ६ महिना पर स्थानीय चुनाव धकेल्न खोजेको गठबन्धन चौतर्फी आलोचनापछि आगामी जेठमा चुनाव गराउन तयार भएको छ तर त्यसका लागि पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार २०७९ जेठ ५ मै स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन्छ । उक्त ऐनमा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना पहिलै नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जेठमा निर्वाचन हुँदा स्थानीय तहमा केही दिन भए पनि राजनीतिक रिक्तता हुन नदिन कानुनमा संशोधन आवश्यक परेको हो । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोध कायमै रहेकाले कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने सम्भावना छ ।

प्राध्यापक कृष्ण खनाल अहिलेको गठबन्धन ओली सरकारका बेथिति रोक्ने विकल्पका रूपमा आएको उल्लेख गर्दै यसले पनि बेथितिलाई निरन्तरता दिएको र मुलुक राजनीतिक विकृतिको अन्त्यहीन दिशामा पुगेको बताउँछन् । ‘सबै बेथिति अदालतले रोक्न सक्दैन । चुनावबाट पनि सबै फिल्टर हुँदैन । यस्ता बेथितिको नियन्त्रण नेताको विवेक र जिम्मेवारीबोधले मात्र हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्र, विधिको शासन सबैको उपहास भइरहेको छ । संस्कार भएको नेता नै पाएनौं । हामी नेताहरूको असफलताको पराकाष्ठामा छौं ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्ने तर्कसँग राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य पनि सहमत छैनन् । ‘ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्ने निष्कर्षमा गठबन्धनका नेताहरू कसरी पुग्नुभएछ ? बाझिएको हो वा होइन भन्ने त सर्वोच्च अदालतले हो,’ उनले भने, ‘संविधानमा निर्वाचनलाई अत्यन्त महत्त्व दिइएको छ । समयमै निर्वाचन नगर्दा अस्थिरता आउने तथा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने स्थिति बन्छ । निर्वाचन पर सार्न कानुनी छिद्र खोज्नु उपयुक्त होइन ।’ आचार्यले दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि ऐनलाई संशोधन गर्दा संविधानवाद र विधिको शासनमाथि नै बलजफ्ती हुन पुग्ने बताए ।

यसअघि एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ दल गठनमा सजिलो बनाउन यही सरकारले गत भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो । पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत हिस्सा चाहिने ऐनको तत्कालीन व्यवस्थालाई बदलेर दुईमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पुग्ने बनाइयो । त्यसपछि एमाले विभाजित भयो । नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाइसकेपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने उक्त अध्यादेश खारेज गर्‍यो, आजको कान्तिपुर दैनिकमा तुफान न्यौपानेले समाचार लेखेका छन् ।