काठमाडौं, १६ माघ । सत्ता र शासकीय सुविधा वा कुनै दलको स्वार्थलाई हेरेर स्थानीय निर्वाचन सार्न खोज्नु गैरसंवैधानिक मात्र नभई संविधानलाई खतरामा पार्ने काम भएको संविधानविदहरूले बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले हिजो शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा संविधानविद् एवम् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सत्ता गठबन्धनको स्वार्थ र अमुक दलको सबलीकरणका लागि संविधानको धाराको व्याख्या गर्न नपाइने बताए ।
निर्वाचनको विषयमा अधिकांश कानुन व्यवसायीको एकै खालको मत रहेको बताउँदै उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानमा नै तोकिएपछि तलमाथि गर्न सकिँदैन । संविधानमा संघ र प्रदेश स्थानीय तहलाई अलग–अलग अस्तित्वसहित पाँच वर्षे अवधि तोकिएको र विगतको अनुभवको आधारमा संविधान मै स्थानीय तह कहिल्यै भङ्ग नहुने र केन्द्रले चाहेर पनि भङ्ग गर्न अधिकार समेत नराखिएको अवस्थामा निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन ।’
साथै स्थानीय सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संंस्था भएकोले एक निमेष पनि रिक्त हुने परिकल्पना संविधानमा नगरिएको उनले बताएका छन् । ‘रिक्त हुने परिकल्पना गरिएको भए संविधानमा नै रिक्त भए के गर्ने भन्ने प्रावधान पनि हुन्थ्यो,’ उनले भने । संविधानको धारा २२५ मा रहेको पालिकासभाको व्यवस्थालाई अन्य धाराहरू निष्कृय हुने गरी व्याख्या गर्नु असंवैधानिक हुने धारणा उनको छ ।
तत्कालीन स्थानीय निकाय ऐनको दफा १३९ लाई सत्ता स्वार्थवश समातेर निर्वाचन नगर्दा १५ वर्र्ष कर्मचारीले चलाएको स्मरण गराउँदै संविधानविद् भट्टराईले अहिले त्यस्तो रिक्तताको परिकल्पना गर्दै नगरिएको दाबी गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनले अहिले भन्ने गरेको सबै निर्वाचन एकै पटक भन्ने कुरा केन्द्रीकृत शासन भएको उनको टिप्पणी छ । तीनवटै तहको पदावधि फरक–फरक मितिमा सकिने कुरा संविधानमा भएकोतर्फ औंल्याउँदै भट्टराईले स्थानीय निकायको पदावधि बढाउनै नपाइने बताएका छन् ।
‘व्यावहारिक हिसाबले पनि एकै पटक निर्वाचन गर्दा मतदाताले एकै पटक नौ वटा मतपत्रमा छाप लगाउनुपर्छ जसले उनीहरूको अन्तरमनको अभिव्यक्ति प्रकट गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने । अध्यादेश ल्याएर स्थानीय निर्वाचन सार्न नसकिने दाबी गर्दै उनले स्थानीय निकायको पदावधि पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको मितिले पाँच वर्ष हुने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
आकर्षित नै नहुने धारा तेर्स्याएर निर्वाचन सार्न खोजियो
सोही कार्यक्रमका वक्ता संविधानविद् सुनिल पोखरले स्थानीय सरकारको पदावधिसँग सम्बन्धित नै नहुने धारा २२५ को कुरा तेर्स्याएर २०५४ सालपछिको स्थिति सृजना गर्न खोजिएको बताएका छन् । विगतमा २० वर्षसम्म अरु निर्वाचन भएको स्थानीय तह जनप्रतिनिधिबिहीन भएको अवस्थालाई हेरेर संविधानमै स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
संविधान अनुसार स्थानीय निर्वाचनको तयारी चैतको ५ गतेदेखि शुरू गर्नुपर्नेमा सत्तास्वार्थकै कारण अहिलेसम्म तयारी नगर्ने र अहिले धारा २२५ ल्याएर तेर्स्याउने काम भएको बताउँदै उनले भने, ‘गाउँसभा र नगरसभाको पदावधिको कुरा हो, जो जनप्रनिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि गठन हुन्छ । अहिले त्यसैको अपव्याख्या गरिँदैछ ।’ स्थानीय निकायका लागि चार वर्ष काम गर्ने र पाँचौं वर्ष निर्वाचनको वर्ष भएको उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय तह खाली हुँदैन, यसमा सभामुख र प्रमजस्तो होइन कामचलाउ गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘तीन वटै निर्वाचन एकै पटक गर्ने भन्नु निर्वाचन नगराउने चाल हो ।’
प्रतिक्रिया