बलात्कारको भिडियो बनाएर चार वर्षसम्म यौनशोषण

काठमाडां, १४ माघ । बलात्कार घटनाका अभियुक्त नुवाकोटका ३१ वर्षीय पशुपति मैनाली पाटन उच्च अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेपछि पीडितले आफू असुरक्षित बनेको बताएकी छिन् ।

थुनामा रहँदासमेत विभिन्न नम्बरबाट फोन गरेर निरन्तर धम्क्याएका मैनालीले अहिले मुद्दा फिर्ता नलिए ज्यान मार्ने धम्की दिन थालेको नुवाकोटकै २६ वर्षीया पीडित युवतीको गुनासो छ ।

बलात्कार गरी त्यसको भिडियो बनाएको र चार वर्षदेखि त्यही भिडियो सार्वजनिक गरिदिने भन्दै ब्ल्याकमेलिङ गरेर जबर्जस्ती सम्बन्ध राख्दै आएको जाहेरीपछि प्रहरीले मैनालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जसअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले १० मंसिरमा जिल्ला अदालतमा जबर्जस्ती करणी मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यो मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको इजलासले पुर्पक्षका लागि १२ मंसिरमा मैनालीलाई जेल चलान गरेको थियो ।

यसविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका मैनालीलाई संयुक्त इजलासले ६ माघमा एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । ७ माघबाट उनी थुनामुक्त भएका हुन् ।

‘पक्राउ परेपछि नै तँलाई मार्दिन्छु भन्ने गरेको थियो । पुलिसले हतकडी लगाएको वेला प्रहरीकै अगाडि पनि धम्की दिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले छुटेपछि झन् धम्की दिएको छ । मुद्दा फिर्ता नलिए मार्दिन्छु भन्छ । अहिले भनेको नमाने आठ वर्षपछि जेलबाट निस्केर पनि तँलाई मार्छु भन्छ । अहिले यो मुद्दाबाट पछि हटेँ भने पनि उसले मलाई मार्दैन भन्ने के छ ?’

पुर्पक्षका लागि जेलमा छँदा पनि आफूलाई फोन गरेर ज्यान मार्ने धम्की दिएको पीडितको गुनासो छ । ‘जेलमा त फोन दिइँदैन होलाजस्तो लागेको थियो, तर त्यहाँबाट पनि फोन आयो । नम्बर ब्ल्याकलिस्टमा राखिदिन्थेँ, तर नम्बर फेरी–फेरी धम्की दिन्थ्यो,’ युवतीले भनिन्, ‘अहिले छुटेपछि म झन् असुरक्षित छु । केही दिन संस्थामा बसे पनि अहिले लुकेर बाँच्नुपरेको छ । पीडकको परिवार, हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष र एकजना सांसदले पनि उजुरी फिर्ता लिन भन्दै फोन गर्नुभएको छ । कति नम्बर फेर्नु ? घरपरिवारबाट पनि सहयोग छैन । माइतीतर्फका मान्छेलाई पनि धम्की दिने गरेको छ ।’

पीडक स्थानीय नेता भएकाले आफूलाई स्थानीय नेताहरूबाट फोन गर्न लगाएर उजुरी फिर्ता लिन, बकपत्र बदल्न दबाब दिने गरेको उनी बताउँछिन् । उनी डरले न गाउँ जान सकेकी छिन्, न नातेदारकोमा नै बस्न सकेकी छिन् । प्रहरीमा उजुरी दिनुअघि केही समय सुदूरपश्चिममा गएर बसे पनि आफूलाई भेट्न पीडक त्यहीँ पुगेको उनी बताउँछिन् ।

सरकारी वकिलले प्रहरीको अनुसन्धानपश्चात् मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(३) (ङ) बमोजिम सजाय मागदाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर गरेका थिए । उक्त उपदफामा पीडकलाई सातदेखि दश वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान छ । साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि सरकारी वकिलले माग गरेका थिए ।

तर, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र जगदीश घिमिरेको इजलासले अभियुक्तलाई छाड्न आदेश दियो, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले समाचार लेखेकी छिन् ।