१९ कार्तिक २०८३, बिहिबार

कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमः सेवा कटौती गर्दै सरकारी कार्यालय

126
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज, १३ माघ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको र कर्मचारी सङ्क्रमित हुन थालेपछि पर्सास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा–सुविधा कटौती गर्न थालेका छन् ।

पछिल्लोपटक जिल्ला अदालत पर्साले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएका कारण सर्वसाधारणको भीडलाई व्यवस्थित गर्न आफ्ना सेवामा कटौती गरेको जनाएको छ ।

अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको रिट नियमितरूपमा सुनुवाइ गर्ने, फिराद दाबी फिर्ता तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी निवेदन गोला लाग्नुअघि निवेदन परेमा सोही दिन र त्यसपछि निवेदन परेमा सोको भोलिपल्ट सुनुवाइ गरिने जनाएको छ ।

त्यसैगरी म्याद थप गर्ने, पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति दिने तथा जरुरी पक्राउ पूर्जी स्वीकृत गर्ने तथा बाल निगरानी कक्षमा रहेका बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मामा दिने निवेदनमा नियमित सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।

यसैगरी नेपाल सरकार बादी भई चलेका मुद्दा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै पेशी व्यवस्थापन गर्ने, एक दिनमा २० थान तथा अन्तिम म्याद भएका फिराद दर्ता मात्र दर्ता गर्ने, दर्ताद्वारा विवाह, धर्मपुत्र–पुत्रीको निवेदन अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित, मृत्युको न्यायिक घोषणा इत्यादिको निवेदन दिनको पाँचवटा मात्र दर्ता गर्ने जाएको छ ।

त्यस्तै फरार प्रतिवादी हाजिर गराउँदा तथा पक्राउ गरी हाजिर गराउँदा गोला लाग्नु अगाडि पेश भएमा सोही दिन र त्यसपछि निवेदन परेमा सोको भोलिपल्ट गोलामा हाली बयान र थुनछेक आदेश गर्ने र मास्कलगायत आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर मात्र अदालत परिसरमा प्रवेश अनुमति दिनेलगायतको व्यवस्था गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमति प्रदान गर्ने) अत्यावश्यकबाहेकका सेवा–सुविधा यसअघि नै कटौती गरिसकेका छन् ।

बायोप्लान्टिक प्रालि शिलबन्दी गरी अनुसन्धान सुरु

जैविक मल उत्पादन गर्ने स्वीकृति लिएर किटनाशक औषधि उत्पादन गर्ने गरेको आरोपमा बारास्थित शिवशक्ति बायोप्लान्टिक प्रालिमा स्थानीय प्रशासनले शिलबन्दी गरी थप अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

बाराको परवानीपुर गाउँपालिका–४ चैनपुरस्थित प्रालिको कारखानामा शिलबन्दी गरी आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरिएको बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाईँले जानकारी दिनुभयो ।

जैविक मल उत्पादन गर्ने स्वीकृति लिएर विषादी किटनाशक औषधि उत्पादन गरिरहेको ती उद्योगमाथि आरोप छ । यद्यपि सोबारे अनुसन्धान थालिएको र उद्योगका सबै कागजात माग गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सेढाईँले जानकारी दिनुभयो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डारा चितवनले गत माघ १ गते करिब रु नौ लाख ८० हजार मूल्य बराबरको अवैध किटनाशक औषधिसहितको ट्रक नियन्त्रणमा लिएपछि उक्त उद्योगको कारोबारबारे जानकारी भएपछि स्थानीइ प्रशासनले अनुसन्धान थालेको हो ।

उद्योगमा भारतीय नागरिक रामाकान्त भारती, कमलकान्त सिंह र सञ्जीत राय यादवलगायतको लगानी छ । अनुमतिबिना किटनाशक औषधि उत्पादन गरी किसानलाई ठगी गरेको आरोप उद्योग माथि लागेको छ । उद्योगका सञ्चालक सबै सम्पर्कमा नआएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जनाएको छ । –रासस