अब मसाल कता ?

२०४६ सालको जनआन्दोलन र अब मसाल कता ? विभिन्न आम निर्वाचन एवं अन्य घटनाक्रमले देशका सबै राजनीतिक पार्टी र समूहहरूलाई जनअदालतको कठघरामा उभ्याइदिएको छ ।

आफूलाई सबभन्दा पुरानो, खाँटी र सही दाबी गर्ने विभिन्न कम्युनिष्ट समूह या नेताहरूले जस्तै नेकपा (मसाल) ले पनि यी अग्निपरीक्षाहरूमा आफ्नो यथार्थ हैसियत उदांगो पार्न बाध्य भएको छ । बीसको दशकमा नराम्रोसँग छिन्नभिन्न भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ०२८–२९ तिर ‘केन्द्रीय न्यूक्लियस’को रुपमा समेट्ने कोसिस गर्न र ०३१ मा ‘चौथो महाधिवेशन’को आयोजना गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उत्पन्न राजावादी या कांगे्रसपन्थी, उग्रवाम या दक्षिणपन्थी भड्काउविरुद्ध संघर्ष गर्न मसाल या यसको पूर्ववर्ती संगठनहरूको भूमिका एक स्तरसम्म सकारात्मक रहेको हो । तर समय बित्दै जाँदा त्यो सकारात्मक पक्ष पातलिंदै गयो र मसालको नेतृत्व विचार र व्यवहारमा झन्झन् अराजक, संकीर्ण या उग्रवाम भड्काउमा फस्दै जान थाल्यो ।

विभाजित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने ऐतिहासिक भूमिका पुरा गर्नु त परै जाओस्, ऊ त आफ्नै पंक्तिका सामान्य रुपमा भिन्नमत राख्ने क्रान्तिकारीहरूप्रति पनि गद्दार, दक्षिणपन्थी, मध्यमार्गी, औसरवादी आदि बिल्ला भिराउँदै जान थाल्यो । ‘सन्देश समूह’, ‘ विद्रोही एकता केन्द्र’, ‘चौथो महाधिवेशन’, ‘मशाल’ र ‘विद्रोही मसाल’ आदिको रुपमा वर्षौंपिच्छे जस्तो विभाजित हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा मसाल समूह मोहनविक्रमरुपी पर्वत वरिपरि प्रदक्षिणा गर्ने भक्तहरूको सानो समूह मात्र बाँकी रहन पुगेको छ । मसाल र फूट शब्द पर्यायबाची बन्न पुगेका छन् र वर्षैपिच्छे मसालमा फुट भएन भने ‘हँ के भयो यस्तो अनौठो !’ भनी कसैले सोधेमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । तर कुरा यत्तिमा सीमित छैन।

मसाल स्वयंमा मात्र फुट्दै गएको भए त्यो त्यति महत्वको विषय हुने थिएन। तर मसालका कतिपय नीति र व्यवहार आत्मघाती मात्र छैनन्, सिंगै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा भ्रमपूर्ण अवसरवादको रुपमा रहेका छन् र अग्रगतिको लागि एउटा अवरोध बन्न पुगेका छन् । केही ऐतिहासिक सन्दर्भ धेरै पुराना कुराहरू नकोट्याउँ । राजा वीरेन्द्रका तानाशाही राइफलहरूलाई छातीले ढाक्दै सुखानीको जंगललाई रक्ताम्मै पारी ढल्ने योद्धाहरूलाई ‘कतै यिनीहरू सीआईएका एजेन्ट त होइनन् ? चैत २४ गते– त्यसअघि बितेका सतचालीस–अड्चालीस दिनमा पोखिएको रगतको ऊर्जाले दन्किएको विराटतम् ज्वाला थियो ।

त्यसभन्दा अघि कीर्तिपुर, पाटन आदिले आफूलाई मुक्तक्षेत्र घोषित गरिसकेका थिए, कर्मचारी लगायतका आम जनसमुदायहरू बेदीमा होमिएका थिए । विश्व जनमत आफ्नो दबाबलाई चर्काउँदै थियो । अझ भएन– राजाले त्यसै दिन मरिचमानलाई फ्याँकेर आफू थर्थर काँपिरहेका, तर अझै पासो फ्याँक्ने पनि तैयारीमा रहेको संकेत दिएका थिए। ती सब कुरालाई बिर्सेर चैत २४ को आन्दोलन हामीले गरेका हौं र पञ्चायत हामीले फ्याँकेका हौं भन्नु खण्डित दृष्टिकोण र दम्भी मनस्थितिको विकृत अभिव्यक्ति मात्र हो ।

सोध्न सकिन्छ– मसाल त्यत्रो वीर रहेछ, तर उसले राखेको चैत २५ को आन्दोलनले किन त्यसरी फ्लप खायो र वाममोर्चाले ‘गद्दारी’ गरे पनि चैत २७ पछि किन आन्दोलन हाँकेर लैजान सकेन ? चैत २६ को त्रिपक्षीय सम्झौता राजा नांगो ढंगले हिंसात्मक आक्रमणमा उत्रेपछि, कांगे्रसले दरबारसँग साँठगाँठ गरेपछि, अनि घाइते आन्दोलनकारीहरूले ‘देशमा कुनै पार्टी छौं भने हामीलाई हतियार देऊ, हामी दरबार ध्वस्त गर्छौं ।’ भनेर सडकमा चिच्याउँदा समेत कुनै पार्टीले त्यसो गर्न नसकेपछि बाध्य भएर चैत २६ गतेको सम्झौता भयो।

वास्तवमा त्यो सम्झौता कम्युनिष्टहरूको आत्मगत शक्तिका सीमाहरूद्वारा निर्धारित एउटा कष्टप्रद बाध्यता थियो । तर मसाल तत्कालीन परिस्थितिका जटिलताहरूलाई बिर्सेर या बुझ पचाएर (? ०४७ को संविधान र मसालका तर्कहरू त्यसपछि संविधान निर्माणको दौर सुरु भयो । आन्दोलनबाट प्राप्त जनअधिकारहरूलाई संस्थागत र सुरक्षित गर्न र राजालाई बढी भन्दा बढी अधिकारविहीन तुल्याउन वामपन्थी संविधानविद्हरू, पार्टीहरू र जनताले निकै जटिल संघर्ष संचालित गरे ।

कांगे्रसलाई त पञ्चायतभित्रकै बहुदल पनि स्वीकार्य र पर्याप्त थियो, तर वामपन्थीहरू पञ्चायतकै अन्त्य चाहन्थे । वास्तवमा यो संविधानमा जे–जति सकारात्मक पक्षहरू छन्, तिनीहरू वामपन्थीहरूकै कठोर संघर्षका परिणाम हुन् । तर मसाल फेरि पनि देबे्र कुनामा उभियो र सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत जनतालाई मानेको, राजालाई निकै हदसम्म अधिकारविहीन पारिएको र जनताका मौलिक अधिकारहरूलाई सुरक्षित गरिएको यो संविधानलाई ‘कालो संविधान’ हो, यो र पञ्चायती संविधानमा खास फरक छैन भनेर कराउन थाल्यो, एमालेलाई राजावादी भनेर सराप्न थाल्यो ।

तर वास्तविकता के हो ? कुनै पनि संविधान देशको तत्कालीन शक्ति–सन्तुलनको एउटा अभिव्यक्ति मात्र हो, एक अर्थमा विभिन्न राजनीतिक समूहहरूबीचको सम्झौता मात्र हो । एमाले बारम्बार भनिरहेछ– संवैधानिक राजतन्त्र हाम्रो आस्था या मान्यताको विषय हैन, वर्तमान स्थितिको एउटा बाध्यता, एउटा यथार्थता मात्र हो । स्वभाविक छ, भोलि शक्ति सन्तुलन फेरिदा यो सम्झौता पनि बदलिन्छ । प्रतिगामी शक्ति बलियो हुँदै गए राजतन्त्र निरंकुशतातिर उन्मुख हुँदै जानेछ, प्रगतिशील शक्ति बलियो बन्दै गए राजतन्त्र अजायब घरतिर थन्किनेछ । मसालको जस्तो बुझ नपचाउने हो भने वाम प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाउँदा भोलि जनताले चाहेको खण्डमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट राजतन्त्र हटाउन पनि सकिने प्रावधान राखिनुपर्ने जोडदार माग गरेका थिए र उनीहरूले संविधानका प्रत्येक जनविरोधी बुँदाहरूमा आफ्नो स्पष्ट लिखित असहमति जनाएका थिए । अनि उनीहरू कसरी राजावादी भए ?

जनगणतन्त्रको लक्ष्य राख्नु, तर त्यो प्राप्त गर्ने आत्मगत शक्ति नजुटुन्जेल राजाका हातखुट्टा संविधानभित्र बाँधेर राख्नु, राजतन्त्र नै निरंकुशतावाद र प्रतिगामी तत्वहरूको नाइके हो र त्यसका विरुद्ध कठोर संघर्ष नगरी आमूल परिवर्तन र नयाँ जनवाद प्राप्त गर्न त के, प्राप्त भएका सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकार पनि जोगिन सक्तैनन्, यो संविधानमा भएका जनविरोधी दफाहरू विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्दै जानुपर्छ– के एमालेका यी स्पष्ट भनाइहरू राजावादी छन् ? के त्यसो भए मसालले भने जस्तो संविधान सभाको माग गर्नु नै क्रान्तिकारिताको मापदण्ड हो ? के सडक आन्दोलनबाट फाल्न नसकिएको राजतन्त्रलाई राजाकै छत्रछायाँमा गरिने संविधानसभाको चुनावबाट फाल्न सकिन्थ्यो ? अनि माक्र्सको शब्दमा ‘तपाईंले जतिसुकै राम्रो संविधान बनाए पनि के गर्न सक्नुहुन्छ र ? जबकि राजाले संविधानको शीर्षकमै बन्दूकको नाल तेस्र्याइदिन्छ’ भने जस्तै राजतन्त्र टिकाउने सेना र पुलिसलाई ध्वस्त गर्ने सशस्त्र पंक्ति मसालसँग तैयार छ र ऊ वैधानिक राज्यभन्दा परको तत्कालीन नारा अगाडि सार्न खोज्दैछ ? यसरी मसाल फेरि अर्को मोडमा तत्कालीन स्थितिको यथार्थतालाई चिन्न, प्रमुख निशाना निक्र्योल गर्न र जनताको अग्रगतिलाई अगाडि बढाउन असफल भयो र प्रकारान्तरले यथास्थितिलाई सघाउँदै आफू जनताबाट झन्–झन् टाढा हुँदै आफूलाई अरू दुब्लो र निर्धो बनाउँदै गयो ।

बहिस्कारको हलचल कि काँग्रेसी रुखमा मलजल ? मसालको सबभन्दा ठूलो परीक्षा चाहिँ ०४८ को आम निर्वाचनमा भयो । माक्र्सवादले संसदीय संघर्षलाई कसरी हेर्छ र कम्युनिस्टहरूले निर्वाचनमा भाग लिन हुन्छ कि हुँदैन– यो शास्त्रीय विवादतिर नजाऔं। ०१५ सालको चुनावमा खुदै उम्मेद्वार बनेका, तर त्यसबारे कहिल्यै आत्मालोचना नगरेका ‘खाँटी क्रान्तिकारी’ मोहनविक्रमले पनि सिद्धान्ततः चुनावमा भाग लिनु गलत हुन्छ भनेका छैनन् । तर पनि मसालले उक्त चुनाव बहिस्कार गर्यो र सबैजसो पार्टीहरू ‘चुनावी दलदल’मा फसेर हिलाम्यै भए पनि आफू पोखरीको डिलमा बसेर रमिता हेर्दै ‘सुग्घर’ बनिरह्यो ।

तर मसालले नेपाली जनतालाई चुनावी दलदलबाट मुक्त गर्यो कि पञ्चायती तावाबाट उम्केका माछाहरूलाई कांगे्रसी भुँग्रोमा खसाल्यो ? तथ्यहरू आफैँ बोल्छन्। पुनरुत्थानवादीहरू माथि हैन, एकलौटी सरकार बनाउने उन्माद मच्चाइरहेका कांगे्रसीहरूमाथि पनि हैन, मसालले चुनाव अवधिभर आफ्नो शक्ति चुनावमा भाग लिने वामपन्थीहरू, खासगरी एमालेमाथि निकृष्ट दर्जाका गाली गरेर बितायो । चुनावी सवालमा फरक मत राख्नेहरूलाई ‘पिप’ भन्दै लाञ्छना लगायो । ‘अहिलेको चुनाव कांगे्रसले जित्नुपर्छ, त्यसपछि खुब दमन हुन्छ, अनि सबै हामीसँग मिल्न आउँछन् र क्रान्ति हुन्छ ।’ यस्ता थिए त्यतिखेर मसालका क्रान्तिकारी तर्कहरू । चुनावका दिन उनीहरूले डण्डा बोकेर कम्युनिष्ट मतदाताहरूको बाटो रोकेर चोरबाटोबाट कांगे्रसलाई छाडिदिए ।

‘भोट नदिनुस्, दिनु नै हुन्छ भने बरु रुखमा दिनुस् ।’ यो थियो मसालको सक्रिय बहिष्कारको सक्कली रुप । प्यूठान, अर्घाखाँची, बाग्लुङ आदि ठाउँमा अनेकौं गाउँ र वस्तीहरू मसालको क्रान्तिकारिताको साक्षी बने । मसालको ‘येनान’ मानिने प्यूठानमा एक ठाउँमा मात्र मतपेटिका फालियो र पछि सेनाले बन्दुकको बलमा जनतालाई ल्याएर रुखमा भोट खसायो । यही ‘सच्चा क्रान्तिकारिता’को परिणाम हो– आफैंले पनि नचिताएका करिब एक दर्जन ठाउँबाट समेत कंँगे्रसले जितेर एकलौटी सरकार बनायो । बधाई छ मसाल बन्धुहरू ! प्यूठान, अर्घाखाँची आदि ठाउँका जनताहरूले त्यो क्रान्तिकारिताको फल भोग्नुप¥यो– उनीहरू काटिए, थुनिए, वारेन्टेड भए, जागिरबाट बर्खास्त भए ।

गाउँ प्रशासनिक र कांगे्रसी आतंकले ग्रस्त भयो। तर मञ्चबाट मसालका नेताहरू कुर्लिरहे– ‘देशमा सच्चा क्रान्तिकारी हामी हौं । माक्र्सवादको झन्डा हामीले उँचो उठाएका छौं । अरू सबै संशोधनवादी हुन् । बहिस्कार सफल भएको छ !! आदि ।’ मसालको बहिस्कार केही जिल्लामा ‘सफल’ हुँदा त यस्तो स्थिति भयो भने देशव्यापी रुपमा ‘सफल’ भएको भए अझ कस्तो हुँदो हो? यति भइसकेपछि पनि मसालले अरूलाई कांगे्रसको पुच्छर भन्नु ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भने जस्तै भएन र ? यी व्यवहार हरूले मसाल कांगे्रसी रुखका जरामा हाल्ने विकासे ‘मल’ जस्तो भएको छैन र ? तर ‘भोट माग्नेलाई चोट !’ भन्दै भित्ता रंगाउने उही मसाल एक वर्ष बित्दा नबित्दै १ सय ८० डिग्री कोल्टे फक्र्यो र स्थानीय निकाय निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी बन्यो ।

यसबीचमा मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा के अन्तर आयो ? परिस्थितिमा के बदलाव भयो र आफ्नो कार्यनीतिमा फेरबदल गर्नुपर्यो आन्दोलनलाई कमजोर पार्न सहयोग पुगेको तथ्य स्वीकार गर्दै मसाल न आत्मसमीक्षा गर्न नै तैयार छ, न त निर्वाचनमा भाग लिइरहेको बेला संसदमा कम्युनिष्टहरूको बहुमत ल्याउने हिसाबले, संसदीय मोर्चामा जनविरोधी शक्तिहरूलाई परास्त गर्ने हिसाबले बस्तुनिष्ठ र लचिलो व्यवहार अपनाउन नै तैयार छ ।

चुनावमा भाग त लिनुपर्छ तर प्रतिक्रियावादी संरचनाभित्र बहुमत ल्याउने हिसाबले निर्वाचनमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुको अर्थ दक्षिणपन्थी भासमा डुब्नु हुन्छ भन्ने अवधारणा राख्ने मसालका नीतिहरूले प्रकारान्तरमा क्रान्तिकारिताको नाममा प्रतिक्रियावादीहरूलाई बहुमत दिन सहयोग पुर्याइरहेका छन् । यही कुरा क्रान्तिपूर्व सरकार बनाउने विषयमा पनि लागू हुन्छ । ‘वास्तवमा कुनै पनि सच्चा प्रगतिशील वामपन्थी समूह सरकारमा जाँदै जाँदैनौं भन्नु माक्र्सवाद विपरीतको कुरा हो’ दस्तावेजमा त मसाल यस्तो लेख्छ । तर व्यवहारमा भने मसाल क्रान्तिपूर्व पनि जनताको अभिमत लिएर कम्युनिष्ट सरकार बनाउने, वर्गसंघर्षलाई अधिसंरचनाको तहबाट पनि अघि बढाउने र प्रगतिशील सुधारको अभियानलाई तीब्र पार्ने कार्यनीतिक सोंचको भने विरोधमा उभिएको छ ।

यदि क्रान्तिकारी हुनुको अर्थ माक्र्सवादी पुस्तकहरूका उद्दरणहरू घोकिरहनु हो भने मान्नुपर्छ– मसाल देशको एक नम्बर क्रान्तिकारी पार्टी हो र मोहनविक्रम नेपालको लेनिन हुन्, नेपालका माओ हुन् । तर माक्र्सवादलाई जडसूत्र होइन, कामको पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्ने हो र हरेक कम्युनिष्टको पहिलो दायित्व आफ्नो देशको ठोस स्थितिको ठोस मूल्यांकन गर्दै क्रान्तिलाई अघि बढाउने कुरा मान्ने हो भने मसाल एउटा जडसूत्रवादी, संकीर्ण र उग्रवामपन्थी चिन्तनले ग्रसित समूह मात्र हो।

आज ऊ प्रधान शत्रु चिन्न नसकेर राजा, काँगे्रस र भारतलाई समान दुश्मन मान्दै एउटा ढुंगाले तीनवटा चरा मार्न खोजिरहेछ, घरेलु प्रतिक्रियावादीहरू विरुद्धको प्रहारलाई कमजोर गरिरहेछ । विगत बीस वर्षदेखि सशस्त्र संघर्षको रट लगाइरहेको मसाल न त इमान्दारीपूर्ण ढंगले त्यसको तयारी गर्छ न पूर्ण शक्तिका साथ शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अघि बढाउन नै ध्यान केन्द्रित गर्छ ।

यही कार्यनीतिक सोंचको कारण नेकपा (एमाले) मसालको विरोध र आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ । आन्दोलनका निश्चित रुपहरूमा शक्ति केन्द्रित गर्न नचाहने, सम्पूर्ण प्रहार प्रमुख प्रतिक्रियावादी शक्तिमाथि खन्याउन नचाहने, चालू संघर्षमा श्रेष्ठता हासिल गर्दै अघि बढ्न नचाहने द्विविधापूर्ण, विरोधाभाषयुक्त र डोलायमान चरित्र मसालको विशेषता नै बन्न पुगेको छ । थप केही कुरा यति भइकन पनि मसाल माक्र्सवादको सुगा रटाई गर्न सबभन्दा अगाडि रहेको छ ।

सशस्त्र संघर्षको मोहरूपी डुंगामा एउटा खुट्टा र शान्तिपूर्ण आन्दोलनरुपी डुंगामा अर्को खुट्टा गर्दै नदी पार गर्न चाहने मसाल आन्दोलनमा तीव्र धु्रवीकरण सँगसँगै झन्झन् खण्डित बन्दै गइरहेको छ । ‘अर्ध–भूगिमत’ नामक लफ्फाजी भिरेर मसाल एकातिर जनतालाई क्रान्तिकारिताको भ्रम पनि दिइरहेको छ भने अर्कोतिर वर्तमान खुल्लापनका कुनै पनि अवसरहरूलाई छोड्न नचाहने लालच पनि प्रदर्शन गरिरहेछ । न ऊ वर्तमान अवस्थामा २०४६ सालको आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई जगेर्ना गर्दै शक्ति संचय गर्ने कार्यनीतिका साथ अघि बढिरहेका यथार्थवादी क्रान्तिकारीहरूको पंक्तिमा उभिएर एउटा मोर्चालाई बलियो बनाउन नै प्रयत्न गर्छ । देशमा कम्युनिस्ट एकताको खाँचोलाई बेवास्ता गर्छ र सबैलाई गाली गर्दै, सबैलाई अवसरवादी भन्दै आफूलाई मात्र शुद्ध क्रान्तिकारी सावित गर्ने प्रयत्न गर्छ ।

अवसरवादको चारित्रिक विशेषता यही होइन र ? मसाल देशमा कम्युनिष्ट एकताको एैतिहासिक खाँचोलाई बेवास्ता गर्दै आफूबाहेक सबैलाई ‘औसरवादी’ देख्ने जन्डिसले ग्रस्त छ । अन्त्यमा, यसरी इतिहासका विभिन्न मोडहरूमा मसालले जे–जस्तो भूमिका खेलेको छ– त्यसले मसालको बारेमा गम्भीर प्रश्न चिन्हहरू उभिएका छन् ।

किन मसाल स–साना कार्यनीतिक सवालमा पनि निरन्तर फुट्दै जान्छ र एउटै पार्टीभित्र रहुञ्जेल एक नम्बर क्रान्तिकारी रहेकाहरू फुट्नासाथ किन ‘गद्दार’ कहलाइन्छन् ? किन जब देशमा साझा शत्रुका विरुद्ध मोर्चा बन्ने र संयुक्त संघर्ष उठ्ने स्थिति हुन्छ– तब ऊ सम्पूर्ण शक्तिका साथ मित्र शक्तिमाथि हमला गर्छ र वातावरण बिथोल्छ ? अहिले पनि चर्का नाराहरूको खोल ओढेर मसाल सुधार निम्तिको संघर्षबाट किन तर्किन्छ र घुमाइफिराइ यथास्थितिलाई सघाउँछ ? यही स्थिति हो भने मसालको भावी गति के हुन्छ ?

समग्रतामा प्रश्न उठ्छ, अब मसाल कता ?

(झुलेनी पाेष्ट साप्ताहिक, २० पुस २०७८, प्युठान ।)