काठमाडौं, १२ माघ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक देखिएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको स्थिति गत वर्षहरूमा जस्तै कमजोर देखिएको हो । डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले ८८ अंक प्राप्त गरी सुशासनको उच्च उदाहरण प्रस्तुत गर्दा नेपाल भने ११७ औं स्थानमा समेटिएको छ । १ सय ८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले १०० पूर्णांकमा जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष पनि ३३ अंक पाएको नेपाल यही स्थानमा थियो ।
५० भन्दा कम अंक पाउने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखिन्छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दक्षिण सुडान देखिएको छ, जहाँ अहिले पनि गृहयुद्ध जारी छ । दक्षिण सुडानले ११ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये ६८ अंक प्राप्त गने भुटान २५ औं स्थानमा छ । माल्दिभ्स र भारत समान ४० अंकसहित ८५ औं स्थानमा छन् । श्रीलंका ३७ अंकसहित १०२ स्थानमा छ । यसरी आठ राष्ट्र रहेको दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा कमजोर अवस्थामा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान छन् । २८ अंकसहित पाकिस्तान १४०, २६ अंकसहित बंगलादेश १४७ र १६ अंकसहित अफगानिस्तान १७४ स्थानमा छन् । उत्तरी छिमेकी चीन ४५ अंकसहित सुशासनमा ६६ औं स्थानमा छ ।
नयाँ संविधानअनुसार भएको पहिलो निर्वाचनबाट बलियो सरकार बने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको अवस्था निराशाजनक छ । ५ वर्षयता नेपालको स्थान उस्तै छ । सन् २०२१ र २०२० मा समान ३३ अंक पाएको नेपालले सन् २०१९ मा ३४, २०१८ र २०१७ मा समान ३१ अंक पाएको थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सुशासन कायम गर्ने मामिलामा सरकारी प्रयास असफल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा समेटिएको बताइन् । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपाल अनुत्तीर्ण भयो । यो हामी सबैका लागि दुःखदायी विषय हो, राज्य सञ्चालन गर्नेले यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्यो,’ उनले भनिन् ।
‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) का लागि विभिन्न ६ संस्थाले विषयगत रूपमा अलगअलग सर्वेक्षण गरेका थिए । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीका कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै विश्व आर्थिक मञ्चले आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेकामा नेपालले ३४ अंक पाएको थियो ।
व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयातनिर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे ग्लोबल इन्साइटले सर्वेक्षण गर्दा नेपाललाई ३५ अंक दिएको छ । पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कति कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कति सफल छ भन्ने विषयमा बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सर्वेक्षण गरेको थियो, यसमा नेपालले ३३ अंक पाएको थियो । त्यस्तै, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि गर्ने सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गर्दा नेपालले ३२ अंक पाएको थियो ।
राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित विषयमा भेराइटिज् अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले सर्वेक्षण गर्दा नेपालले ३० अंक पाएको छ । यी फरकफरक विषयमा प्राप्त कुल अंकलाई ६ ले भाग गरी सुशासनको अंक निर्धारण गरिएको हो, आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया