पशुपतिको धर्मशाला बतासलाई दिने सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय

मकाठमाडौं, १२ माघ । राजनीतिक पहुँच र आर्थिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पशुपतिस्थित धर्मशाला लिजमा लिएर होटेल चलाइरहेको बतास अर्गनाइजेसनसँगको सम्झौता सरकारले रद्द गर्ने भएको छ ।

पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्को बैठकले लिज प्रक्रियामा सहभागी तत्कालीन पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस पनि गरेको छ ।

परिषद् बैठकले यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । धर्मशालामा होटेल चलाइरहेको बतास अर्गनाइजेसनको होटेल आनन्द प्रालिसँग स्पष्टीकरण सोध्नेलगायत कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय परिषद्को छ ।

ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । जसमा कोषका सञ्चालक परिषद् सदस्य देवीप्रसाद बराल र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डे सदस्य छन् । समितिले होटेल आनन्द प्रालिसँग स्पष्टीकरण लिएर सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने म्यान्डेट पाएको छ । सम्झौता खारेजीको निर्णयमा सदस्यसचिव थापाले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।

‘लिज प्रक्रिया अगाडि बढाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषद्ले पास गर्नुपर्छ । तर, परिषद्बाट स्वीकृत नै नगरी होटेल आनन्दलाई लिजमा दिइएको रहेछ । सेटिङमा यस्तो गम्भीर त्रुटि गरिएको रहेछ,’ परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटनमन्त्री आलेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सीधै सम्झौता खारेज गर्न नमिल्ने भएकाले होटेल आनन्दसँग स्पष्टीकरण सोध्न कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिले स्पष्टीकरणसहित आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । कानुनविपरीतको लिज सम्झौता पनि समितिले नै खारेज गर्छ ।’

मन्त्रालयले कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा २३ पुसमा गठन गरेको छानबिन समितिले नियम मिचेर धर्मशालालाई होटेल बनाउने सम्झौता गरिएकाले भंग गर्न सिफारिस गर्दै ३ माघमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, मन्त्री आलेलाई कोरोना संक्रमण भएपछि परिषद् सञ्चालक समितिको बैठक ढिलो गरी मंगलबार मात्र बसेको हो ।

बैठकले ‘धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करिब एक वर्षको एक करोड पाँच लाख भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिस राखेको, कोषको स्वीकृतिबेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचना निर्माण गर्नेजस्ता कार्य गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी सर्तहरू पालना नगरेकाले कानुनबमोजिम सम्झौता भंग गर्नुपर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

परिषद्बाट स्वीकृति नै नलिई कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले ३० वैशाख ०७६ मा बतास अर्गनाइजेसनलाई होटेल चलाउन धर्मशाला लिजमा दिएका थिए । परिषद्को ५ नम्बर निर्णयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ दफा १७ (१०) तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।

कोष ऐन, २०४४ दफा १७ (१०) मा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्रभित्रका विभिन्न गुठी वा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाहरूका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम हक हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट कसैलाई भोगचलन गर्ने गरी दिनुभन्दा अघि परिषद्को स्वीकृतिविना लिने–दिने गरी गरेको काम नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत बदर गर्न सक्नेछ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यम बमले समाचार लेखेका छन् ।