सरकारका नीति र नियतमाथि एमालेका प्रश्नैप्रश्न

दैनिक नेपाल २०७८ माघ १० गते ९:०३

काठमाडौं, १० माघ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गरेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारको नीति र नियतमाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले ६ महिना पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेको दुई दिनपछि आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको कार्यशैली र कार्यक्रममाथि विरोध गरेका छन् ।

ओलीले मुलुकको कार्यकारी अंगका रूपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्नसमेत असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकार राष्ट्रिय हितको रक्षामा चुकेको छ, महामारीमा अकर्मण्य बनेको छ र जनतालाई न्यूनतम राहत दिनसमेत असमर्थ भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यका तीनवटै अंग आज संकटोन्मुख छन् र यसले राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा भएको छ ।’

एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि मुलुक संकटतिर धकेलिएको दाबी गरेको छ । शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, बाह्य सम्बन्ध र शान्ति सुरक्षाको अवस्थालगायत प्रमुख पक्षहरू गम्भीर रूपले समस्याग्रस्त बनेको एमालेको ठहर छ । कोभिड महामारीविरुद्धको प्रतिकार्य पनि लथालिंग भएको एमालेको निष्कर्ष छ । उसले निहित स्वार्थपूर्तिका लागि केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीको अवाञ्छित साँठगाँठबाट संविधानको अपव्याख्या भएको दोहोर्‍याएको छ । ‘अदालतले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला गरिदिने र त्यसबापत राजनीतिक नेताहरूले गुन तिर्ने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी क्रियाकलापको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपरेको छ,’ एमालेले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको एमालेले त्यसमा पनि सरकारलाई नै जिम्मेवार ठहराएको छ । ‘सत्तापक्षको गलत मनसायका कारण राज्यको अर्को महत्त्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिकासमेत अकर्मण्य अवस्थामा पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यहाँसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यासलाई समेत उपेक्षा गरिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनमा सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै सहमतिकै आधारमा संसद् सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने नियतले गठबन्धन सरकार लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्यत देखिएको आरोप एमालेले लगाएको छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिपरेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा गर्ने कार्ड फ्याँकेका छन् ।’ सत्ता गठबन्धनमा दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय निर्वाचन वैशाखमा गरेर कात्तिक/मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

एमालेले उक्त प्रस्तावलाई स्थानीय चुनाव पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्योल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको दाबी गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनःस्थापनालाई संविधानको जितका रूपमा व्याख्या गर्ने नेताहरूले नै आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दै छन्,’ एमालेले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यसो गर्नुअघि उनीहरूले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नु पर्दैन ?’ सत्ता गठबन्धनले पछिल्लो समय भने तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्ने विकल्पमा छलफल सुरु गरेको छ ।

एमालेले मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलन देखा परेको दाबी पनि गरेको छ । ‘राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नॅपर्नेमा विदेशीहरूका लागि कम्फर्टेबल बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि दस्ताबेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुंगो लगाउन सार्थक पहल गर्नॅ त परको कुरा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भूभागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्नसमेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ ।’

विगतमै टुंगिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रूपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशंका र अविश्वास पैदा गरिरहेको एमालेको आरोप छ । अमेरिकी निकाय एमसीसीसँगको सम्झौताका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेको एमालेको टिप्पणी छ । ‘अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनीहरूले हिजो आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन् ।’

राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एकैचोटि दर्जनौं मुलुकबाट राजदूत फिर्ता गराइएको र नेपालसँग महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहेका मुलुकस्थित नियोगहरूलाई महिनौंसम्म राजदूतविहीन बनाउने गैरजिम्मेवार काम सरकारले गरेको एमालेको आरोप छ ।

एमालेले सरकार कोभिड नियन्त्रणमा पनि असफल भएको आरोप लगाएको छ । ‘कोभिड महामारीको नयाँ लहरले जनजीवन फेरि आक्रान्त हुन थालेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले शून्यबाट सुरु गरेर ८० भन्दा बढी कोभिड प्रयोगशाला, दर्जनौं कोभिड अस्पताल, हजारौं शय्या, अक्सिजन प्लान्ट, थप पूर्वाधार एवं पर्याप्त खोपको प्रबन्ध गरेको थियो । तर, यो सरकार महामारीको नयाँ लहरमा गैरजिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरूबाट नै २४ लाखभन्दा बढी खोप हराएको अभिव्यक्ति आएको भन्दै एमालेले त्यसको जिम्मेवार को हो भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ । ‘एकातिर यति ठूलो मात्रामा खोप गायब पारिएको छ भने अर्कातिर भण्डारमा भएको खोपको सही वितरण हुन नसक्दा हजारौं नागरिक खोपबाट वञ्चित छन्,’ एमालेले भनेको छ, ‘अरू त अरू, खोप लगाउन आवश्यक सिरिन्ज र अत्यन्त आधारभूत मानिएको औषधि सिटामोलसमेत उपलब्ध गराउन नसक्नुले सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’ सरकारले अकारण स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटसमेत कटौती गरी जनस्वास्थ्यको विषयमाथि खेलवाड गरिरहेको आरोप पनि एमालेको छ ।

अर्थतन्त्रका सबै सूचकले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरिरहेको दाबी एमालेले गरेको छ । ‘पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको यस सरकारको कार्यकालमा विकासको गति ठप्पजस्तै भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक संकटतिर उन्मुख भएको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ ।’

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता नियामक निकायलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको एमालेको दाबी छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ती विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएको थियो । सरकारले विकास साझेदारको विश्वाससमेत गुमाउँदै गएको आरोप पनि एमालेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकार गठन भएको ६ महिनामै राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने बलियो आधार खडा भएको बताएका थिए । ‘संयुक्त सरकारले अंगीकार गरेका नीतिहरूप्रति जनसमर्थन र सहयोग प्राप्त भएको छ । संविधान र संवैधानिक प्रणालीको रक्षा भएको छ र विधिको शासन सुदृढ बनेको छ । जनतामा त्रास र भय एवं राजनीतिक स्थायित्वप्रतिको संशयको अन्त्य भएको छ,’ देउवाको भनाइ थियो, आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार लखेको छ ।