काठमाडौं, १० माघ । सत्ता गठबन्धनले वैशाखका लागि प्रस्तावित स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्न ऐन संशोधन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले आइतबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा कानुनविद्हरूसँग छलफलपछि संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरु एकअर्कामा बाझिएको भन्दै संविधानअनुसार ऐनका व्यवस्थाहरु संशोधन गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी संविधान र कानुनको व्यवस्था बाझिएको भन्दै त्यसैका आधारमा अनुकुलको वातावरणमा निर्वाचन गर्ने वैधानिक बाटो तय गर्न लागेको हो । यसआधारमा अब स्थानीय तहको निर्वाचन कम्तिमा छ महिना पर धकेलिने छ ।
गठबन्धनका नेताहरुबीच संविधानअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्षको हुने र त्यसपछि निर्वाचन नभएसम्मको अवधिका लागि जनप्रतिनिधिहरु ‘कामचलाउ’ हुने गरी कानुन संशोधन गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छ ।
संविधानको धारा २१५ (६) ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ ले भने गाउँ सभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही ऐनले चरणबद्ध निर्वाचन भएको हकमा पहिलो चरणको निर्वाचनको मितिलाई आधार मानेर कार्यकाल तोकिने भनेको भएपनि गठबन्धनका नेता र कानुनविद्हरुले भने संविधानसँग बाझिएको ऐनको उल्लेखित व्यवस्था संविधानकै धारा १ बमोजिम अमान्य हुने व्याख्या गरेका हुन्, आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाश धौलाकोटीले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया