सरकारी नीतिकै ‘खोट’ले मौलायो तस्करी

काठमाडौं, ४ माघ । विदेशबाट आयात गरिएका उत्पादन विदेशमै पैठारी गर्न नेपालको कानुनले वर्जित गरेको छ  ।

तर, स्वदेशमै मागअनुसार पूर्ति भइरहेका उत्पादन पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारतमा तस्करी भइरहेको छ । तस्करीमा बल पुग्ने गरी आयात खुकुलो बनाएको सरकारले तस्करी रोक्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सिमानास्थित भन्सार कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी नीतिकै ‘खोट’ ले बढेको तस्करीका कारण सीमा क्षेत्रमा गुन्डागर्दी र अपराध मौलाएका छन् । जसले सीमामा खटिएका प्रहरीमाथि सुरक्षा जोखिम बढेको छ भने चलखेल गर्ने प्रहरीलाई भ्रष्ट हुन प्रोत्साहनसमेत गरेको छ ।

दोस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका वस्तु प्रशोधन गरेर तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न पाइने भए पनि जस्ताको तस्तै लैजान पाइँदैन । तर, स्वदेशी उत्पादनले नै धान्ने केराउ, मरिच, सुपारीको ठूलो मात्रामा आयात हुनु र यिनै वस्तु सीमाबाट अवैध रूपमा भारत लगिएका घटनाले तस्करीकै लागि ल्याइएको प्रस्ट पार्छ । नेपालमा निकै कम खपत हुने पप्पी सिड पनि ठूलो मात्रामा आयात भएर भारततर्फ तस्करी हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी तथा सुरक्षाविद् हेमन्त मल्ल सरकारले केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडा र पप्पी सिड (अफिमको बियाँ)मा सरकारले लिएको दोहोरो नीतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमै असर परिरहेको बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले पनि केराउ, मरिच, छोकडा, सुपारी र पप्पी सिडजस्ता खाद्य पदार्थ तस्करी हुने सूचना पाएको बताए ।भन्सार विभागको चालू आवको तथ्यांकअनुसार केराउ, मरिच, छोकडा, सुपारी र पप्पी सिड आयातमा नेपालबाट एक अर्ब १४ करोड ५५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ । कानुनअनुसार विदेशबाट आयात गरिने वस्तुको मूल्य भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत एसली खोल्नुपर्छ । आयात हुने सामग्रीको मूल्य अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

सरकारले गत वर्ष आयात स्वीकृति दिएको केराउ, मरिच, छोकडा, सुपारी र पप्पी सिडको परिमाण अस्वाभाविक देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । तर, उद्योग मन्त्रालयले भने यहीवेला सुपारी आयातका लागि थप स्वीकृति दिलाउन कागजात अघि बढाएको छ । कानुनतः सुपारी आयातको नयाँ स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आवश्यक पर्छ । सोही निर्णयका लागि मन्त्रालयले कागजात अघि बढाएको हो ।  मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नामुद सुपारी व्यापारी दिनेश राठी र दीपक पोखरेलको इच्छाअनुसार यो कदम चालिएको हो ।

गत वर्षको आयातका विषयमा भने उजुरी परेपछि विवरण मागेर छानबिन थालिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘केराउ, मरिच, छोकडा, सुपारी र पप्पी सिडको आयात सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीपछि घटना सम्बन्धमा छानबिन चलिरहेको छ । यसको विस्तृत विवरणचाहिँ अहिले भन्न सकिने अवस्थामा छैन,’ उनले भने ।

विभागका प्रवक्ता हरि पंगेनीले स्वीकृति दिइएका केही विवरण बुझ्न अख्तियारले फाइल लगेको हुन सक्ने बताए । ‘केराउ, मरिच, छोकडा, सुपारी र पप्पी सिडको आयातका लागि गत आवमै विभागले विभिन्न कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको हो । सम्झौताअनुसार उनीहरूले गत आवको असार मसान्तसम्ममा सबै वस्तु ल्याइसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । कोभिड– १९ का कारण ल्याउन नसकेको बताएका छन् । पछि उक्त खाद्य पदार्थ चालू आवमा पनि ल्याइएको सूचना छ । स्वीकृति दिइएको परिमाणलगायत विषयमा अख्तियारको चासो हुन सक्छ । कागजात मागिएको पनि हुन सक्ला । विस्तृतमा भने जानकारी भएन,’ उनले भने, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले समाचार लेखेका छन् ।

समाचारमा केराउ, मरिच, छोकडा, सुपारी र पप्पी सिड आयातमा पाँच महिनामा सवा एक अर्ब बाहिरिएको उल्लेख गरिएको छ ।