वैदेशिक रोजगार : नेपाली नर्स बेलायत पठाउन श्रम सम्झौता गर्दै सरकार

एमओयूको मस्यौदा एक साताभित्र तयार हुने

दैनिक नेपाल २०७८ माघ २ गते ७:५४

काठमाडौं, २ माघ । सरकारले बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका हिसाबले आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने क्रममा बेलायतसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका हुन् ।

शुक्रबार दुई पक्षबीच भएको औपचारिक छलफलबाट बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने समझदारी भएको उनले बताएका छन् । नेपालबाट श्रम, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि तथा बेलायतको स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र नेपालस्थित दुतावासका अधिकारीहरु सम्मिलित पहिलो वैठकले एक साताभित्र श्रम सम्झौता (एमओयु)को मस्यौदा तयार गर्ने सहमति समेत भएको मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ ।

नेपाल र बेलायतबीच सरकारी स्तर (जीटूजी)बाट मात्र नेपाली नर्स रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने सहमति भएको उनले बताएका छन् । नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन बेलायत सरकारले सहयोग गर्ने छ । त्यसका लागि छात्रवृत्ति दिएर नेपालमा नर्स उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता बेलायत सरकारले जनाएको श्रमिमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

रोजगार सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको हुने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु पर्दैन । छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने छ । यद्यपि, उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सको रुपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुने बताइएको छ ।

रोजगारदाता र कामदार स्रोत मुलुकबीचको श्रम सम्झौतालाई आप्रवासी कामदारको हित सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी उपाय मानिन्छ । बेलायतसँग हुने श्रम सम्झौता ऐतिहासिक उपलब्धी हुने सरकारको बुझाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले युरोपका उच्च आय हुने मुलुकहरुसँग पनि श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिक पठाइने बताएका छन् । श्रम सम्झौतापछि न्यूनतम पारिश्रमिक, औषधि उपचार, बीमा, सुरक्षासहितका कानूनी सुरक्षाको प्रत्याभुति हुने छ । गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी श्रम सम्झौतामार्फत् गर्न सकिन्छ ।