तीन तहका सरकारबीच अधिकारको लडाइँ : प्रधानमन्त्रीलाई चासो छैन, अदालत मौन

काठमाडौं, २१ पुस । लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दियामा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने तथा ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित संघ सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्र भएर बग्ने भेरीको पानीमा हकदाबी गर्दै आयोजनाबाट बिजुली उपहार पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । सुरुङको प्रवेशद्वार र निकास दुवै पर्ने सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि आयोजनाको लाभमा अधिकार खोजिरहेको छ ।

यो आयोजना एक उदाहरण हो, जहाँ स्रोत र लाभको बाँडफाँडलाई लिएर संघसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको विवाद देखिएको छ । संघ, प्रदेश र तह, संघ र प्रदेश, संघ र तह, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र तह तथा तह र तहबीच कानुन निर्माणदेखि विकासका योजनामा आफ्नो अधिकार र स्रोत–साधनको उपभोगलाई लिएर कैयौँ विवाद छन् । केही विवादले सर्वोच्चको दैलो नै प्रवेश गरिसकेका छन्, तर त्यहीँ अलमलिएका छन् । जसले सरकारहरूलाई कार्यगतदेखि नीतिगत तहसम्म बाधा पुगिरहेको छ । कतिपय ठूला विकास आयोजनाको गतिमा ब्रेक नै लागेको छ । तर, यस्ता विवादको समाधान खोज्न संविधान र ऐनले नै निर्दिष्ट गरेका अधिकारसम्पन्न राजनीतिक संयन्त्र भने बेपर्वाह छन् ।

संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच अधिकारलगायत विषयलाई लिएर निम्तिने द्वन्द्व निरुपण गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्री नेतृत्वको ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’लाई छ । परिषद्मा संघका अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री तथा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य छन् । तर, कानुन निर्माणदेखि विकासका योजना सञ्चालनमा संघ र प्रदेशबीचको अन्तद्र्वन्द्व छताछुल्ल हुँदासमेत परिषद् आफ्नो दायित्वबाट विचलित छ । हालसम्म जम्मा तीन बैठक मात्र बसेकोमा डेढ वर्षयता त परिषद् पूर्ण निष्क्रिय छ ।

संघले प्रदेश सरकारका अधिकार संकुचन गरेको भन्दै असन्तुष्टिका खाका तयार गर्न मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक भेला गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले परिषद्को पूर्वघोषित पहिलो बैठक नै अन्तिम समयमा स्थगित गरेका थिए । पहिलो बैठक २४ भदौ ०७५ मा डाकिएको थियो । त्यसको तीन दिनअघि २१ भदौमा कर्णालीबाहेक ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भई परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने खाका तयार गरेका थिए ।

पूर्वनिर्धारित बैठक स्थगित गरेका ओलीले अर्को बैठक तीन महिनापछि २३ मंसिर ०७५ मा राखे । यो बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेशलाई कम हिस्सा दिएको, प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने संरचना संघमै रहेको र प्रदेश सरकारमा पूर्वाधारको कमी रहेको भन्दै अधिकार मागेका थिए ।

परिषद्को दोस्रो बैठक एक सातापछि १ पुसमा बस्यो । उक्त बैठक कानुन, पूर्वाधार र कर्मचारी समायोजनमा केन्द्रित भएको थियो । सोहीअनुसार कर्मचारी समायोजन र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसमेत गठन भयो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारी संघले अहिले आफूखुसी सरुवा गर्न थालेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार फेरि अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

०७६ वैशाखमा बसेको परिषद्को पछिल्लो बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो । लगत्तै कार्यदलले तयार गरेको परिषद्को कार्ययोजनासमेत अहिलेसम्म अलपत्र छ । कार्ययोजनामा प्रदेशको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारीअनुसारका हस्तान्तरण हुन बाँकी संगठन संरचनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, साझेदारीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने, परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्नेलगायत विषय रहे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बरु ०७७ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारहरू केन्द्र सरकारको इकाइ (युनिट) रहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर प्रदेशहरूको असन्तुष्टि बढाउन घिउ थपे । डेढ वर्षयता त परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन । पछिल्लो समय संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार फेरिएका छन्, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बैठक डाकेका छैनन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशबाट उठाइएका सरोकार राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न सकिने आधार रहे पनि संघ सरकारले रुचि नदेखाएको बताउँछन् । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका सरोकारमा हल खोज्ने सुझबुझपूर्ण सुगम बाटो अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् नै हो, तर यसमा संघले चासो नै देखाएको छैन,’ उनले भने, ‘परिषद्बाट प्रयास नै नभएपछि समाधान खोज्ने अर्को ठाउँ सर्वोच्च अदालत नै हो ।’ संघ र प्रदेश सरकारबीच मुद्दा परे संवैधानिक इजलासले छिनोफानो गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारमा कानुन–नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकारबीच समन्वय गर्न कानुनले अधिकारसम्पन्न बेग्लै संयन्त्र ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’को परिकल्पना गरेको छ । परिषद्लाई प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थमा जोडिएका विषयमा समन्वय गर्ने अधिकार पनि छ । तर, आमनिर्वाचन भएर तीन तहका सरकार अस्तित्वमा आएको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि परिषद् गठन नै हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन हुने यो संयन्त्रमा संघका अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिलामन्त्री, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिका सात जनप्रतिनिधि सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । चार महिलासहित सात स्थानीय जनप्रतिनिधि मनोनीत गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म भएको छैन । परिषद् गठनमा न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चासो दिए, न त वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले अग्रसरता देखाएका छन् ।

बरु मनोनयन अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गरिएको व्यवस्थाप्रति नै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । ‘स्थानीय तहबाट परिषद्मा प्रधानमत्रीले नियुक्त गरेका सदस्यले आदेशको पालना गर्छन् कि समन्वय गर्छन् ? परिषद्मा पठाउनेको नाम पालिकाबाटै छान्न दिइनुपर्छ,’ सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका महासंघ अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने । गाउँपालिका र नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघले परिषद्मा यी सदस्य आफूहरूले मनोनीत गर्न पाउनुपर्ने माग सुरुदेखि नै राख्दै आएका थिए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐन, २०७७ लामो समय संसद्मा अड्किएर १३ साउन ०७७ मा मात्रै जारी भएको थियो । तर, परिषद् नै गठन नहुँदा संविधानको अनुसूची ९ मा रहेका साझा अधिकारको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मापदण्ड नै बन्न सकेको छैन ।

संवैधानिक कानुनका अध्येता बुद्धि कार्की सहकार्यमा आधारित संघीयता रहेकाले तीनवटै तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र क्रियाशील हुन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘औपचारिक संयन्त्रले संघीयता कार्यान्वयनमा धमनीको काम गर्छन् । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन समन्वयको काम गर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीच अधिकारलगायत विवादमा समस्या निम्तिँदा समन्वय गर्न सातवटै प्रदेशमा ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’ छन् । तर, परिषद् नै विवादित बनेको छ । परिषद्मा आफूहरूको सहभागितालाई नियन्त्रित गरिएको भन्दै स्थानीय सरकारहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा आर्थिक मामिलामन्त्री, आन्तरिक मामिलामन्त्री र प्रमुखसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, हरेक जिल्लाबाट एक–एकजना मात्रै पालिका प्रमुख–उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीले परिषद् सदस्यमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले सबै तहबाट जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै परिषद् गठनमै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘परिषद्मा प्रदेशका सबै पालिका र जिल्ला समन्वय समितिबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीको तजबिजका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएकोमा हाम्रो आपत्ति छ,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले भने । यसअघि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार परिषद्मा प्रदेशका सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुख रहने व्यवस्था थियो ।

अधिकारसम्पन्न राजनीतिक संयन्त्र नै विवादित र निष्क्रिय रहँदा सरकारबीचका मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्ने गरेका छन् । यस्ता मुद्दा संवैधानिक अदालतले मात्रै हेर्ने व्यवस्था छ । तर, न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्तीले अधिकार छिनोफानो नहुँदा कानुन निर्माणदेखि स्रोत–साधन परिचालन र उपभोगमा समस्या निम्तिएको छ , आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यम बमले समाचार लेखेका छन् ।