भारत र चीनको कब्जाबाट नेपाली कहिले उम्किने ?

हामी नेपाली एउटा ठाँउमा जन्मिन्छौ, हुर्किन्छौ अनि अर्को ठाँउमा गएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छौं ।

अर्को जिल्लालाई आफ्नो थलो बनाउनुको प्रमुख कारण रोजगारी र सेवासुविधा पनि हो । अर्को जिल्लामा गएर आफ्नो पढाइ, दुःखको सदुपयोग गर्छौ । अरु जिल्लामा बस्नका लागि पनि कोठा भाडामा चाहिनै हाल्यो ।

नेपालको ३ करोड नागरिकमध्ये ७० प्रतिशत त कोठा भाडामै लिएर बसेका छन् । अधिकांशले बस्नका लागि उपत्यका नै रोजेका छन् भने केही उपत्यका बाहिरी जिल्लामा पनि कोठाभाडामा लिएर बसिरहेका छन् । कोठा बहालमा लिएर बसेका छौं, अफिस सञ्चालन गर्नका लागि फ्ल्याट लिएका छांै ।

साथै, व्यापार व्यवसायका लागि सटर र छाप्रो बनाउनका लागि खाली जग्गा । तर, यी मध्ये कुनैको पनि बहाल सरकारले तोकेको छैन । सबै घरबहाल घरबेटीको बोलीमा बसेको छ । जिब्रोले बोलेजति बहाल तिर्न बाध्य छन् कोठा भाडामा लिएर बस्नेहरू । पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमीन मासेर घर बनाउने कार्यले तीव्र रूप लिइरहेका छ ।

खेतीयोग्य जमीन सबै घर बनाएर सिद्धिसकेको छ भने उब्जनी हुने जग्गा जमीन कमै मात्र बाँकी देखिन्छन् । उब्जनी हुने जमीन पनि अधिकांश बाझै नै छन् । जमीन बढ्नेवाला त छैन । नेपालको भूमि बढ्ने त सम्भावना रहँदैन् । तर, जनसंख्या भूमिको हिसाबले तीन गुणाले बढेको छ ।

चीन र भारतको कब्जामा नेपालको धेरै भुभाग छन् । तै पनि, हाम्रो नेपाल सरकारलाई मतलब छैन । भारत र चीन सरकारको अघि नेपाल सरकार लाचार देखिएको छ । यी मुलुकले लगेका नेपाली भू–भागहरू फिर्ता ल्याउने नेपाल सरकारले कुनै पनि योजना बनाएको छैन ।

आफ्नो भूमि रक्षा गर्नका लागि सामान्य पर्खाल लगाउन समेत सरकारसँग बजेट छैन । तर, सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउन, सरकारी गाडी खरीद गर्न राजनितिक दलका सेवासुविधाको निमित्त बजेट पर्याप्त छ । भ्रष्टाचार गर्न र विकासको नाममा नहुँदो खोला ओइराउने अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट छ ।

नेपाली शीर्ष नेताहरूले चीन र भारतको सहयोगबिना केही नै गर्न सक्दैनन् । एउटा साना काम गर्न पनि नेपालका नेताहरूलाई चीन र भारत सरकारको सल्लाहसुझाव चाहिन्छ । जे निर्णय गर्न पनि नेपाली सत्ताधारी दलहरूलाई अरुको सहायता चाहिने ? जसको फाइदा यी दुई मुलुकले उठायो । नेपालको शान बनेको राम्रो जग्गाजमीन सबै भारत र चीनसँग छ । नेपालसँग बाँकी भनेकै काठ्माडौंको खाल्डो छ । यो पनि कुनै दिन चीन र भारत सरकारले हाम्रो क्षेत्र भनेर घोषणा गर्न बेर लगाउदैनन् ।

जसले राष्ट्रको सीमानाका मिच्यो उसैलाई नेपाली राजनितिक दल आफ्नो कार्यक्रममा बोलाउँछन् । उनीहरूकै स्वागत गर्छन्, माला लगाउँछन् । तर, जमीन लगेको यिनीहरूलाई मतलब छैन । देश बेच्ने नै यिनीहरू नै हुन् । यी दलालहरूकै कारणले उब्जनी हुने जग्गा सबै घर बनाएर सिद्दियो ।

अहिले यस्तो समयको विकास भएको छ कि आलुसमेत प्लास्टिकमा बाहिरैबाट प्याक भएर आँउछ । अहिले जन्मेका बालबालिकालाई धान, मकै र गहुँ भनेको थाहा छैन । यो कहाँ फल्छ नयाँ पुस्तालाई यसबारे केही ज्ञान छैन । कृषि मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयले जग्गाजमीन बचाउन कुनै योजना बनाएन् ।

उब्जनी हुने जग्गामा डोजर चलाएर, आवासीय क्षेत्र बनाउँदा पनि यी दुई कामचोर मन्त्रीहरू ट्वाल्ल हेरेर बस्यो । खेतीयोग्य जमीनमा घर बनाउदा दिदाँ जग्गा मासियो । आफ्नो नागरिकहरू भोकभोकै मर्छन् भनेर सरकारले सोचेन । उल्टो सरकार पनि यसतर्फ लागिपर्यो ।

आजभन्दा २० वर्षअघि एउटै व्यक्ति ५० रोपनी खेतको मालिक थियो । उनीहरूसँग खेतीयोग्य जमीन नै त्यति धेरै थियो । त्यतिखेरका सिधासाधी खेती किसानी गर्ने जग्गा धनीसँग दलालीहरूले रोपनीमा दश लाखमा किने । दलालीहरूले किसानहरूलाई प्रलोभनमा पार्दै दशमा जग्गा त किने ।

तर, त्यस जग्गामा सबै घर बन्यो । खेतीकिसानीको नामोनिसान बाँकी रहेन् । यता, सस्तोमा जग्गा बेच्ने पनि डुबे अर्कोतिर मँहगोमा जग्गा किनेर घर बनाउनेलाई पनि दलालीले डुबाए । तथापि, उब्जनीयुक्त जमीन बचाउन सकिएन किनकी भूमि सुधार मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिएन् ।

खेतीयोग्य जमीन बचाउन मन्त्रालयले कुनै ऐन कानुन नै बनाएन । बरु जग्गा दलाल गर्ने दलालीसँग कमिशन खाएर रमिता हेरेर बस्यो । यसको परिणाम भखरै देखा पर्दैछ । अहिले हरेक नेपालीको भान्सामा पाक्ने सागसमेत भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । जसको कारण नेपाली पैसाजति सबै विदेशिएको छ ।

चामल, दाल, तेल, नुनजस्ता दैनिक उपभोग्य सामान अरुको देशबाट आयात हुन्छ । बाहिरी मुलुकले तोकेको मूल्यमा सामान किनेर उपभोग बन्न बाध्य छन् नेपाली जनता । राज्यको ढुकुटीसामान आयात गर्दागर्दै सिद्धिसक्छ । बाहिरीबाट आएका विषादीयुक्त खानेकुरा किनेर नेपाली जनताले खानुपरेको छ ।

भूमि सुधार मन्त्रालयका अहिलेसम्मका मन्त्री सबै कामचोर हुन् । साथै, कृषि मन्त्रालय पनि कामचोर नै रहेछ । भूमि सुधार मन्त्रालयले केही गर्न सकेनन् । तर, कृषि मन्त्रालय के हेरेर बस्यो ? यी दुई मन्त्रालयका भ्रष्ट कर्मचारीले आज नेपाल टाट पल्टिएको छ । पछिल्लो केही वर्षयता सबैंको सपना जग्गा किनेर घर बनाउने र खुट्टा पसारेर खाने हो ।

विदेशमा गयो पैसा कमायो नेपालमा घर बनायो । सरकारी जागिरे र व्यापार व्यवसायी गर्नेको पनि त्यही नै सोचाइ छ । घर बनाएपछि बसीबसी भाडा आउने भयो । नकमाए नि बसीबसी खाने भाडो त बन्ने भयो । केही वर्षयता चलेको यो प्रवृत्तिले मुलुकलाई सर्वनाश तर्फ उन्मुख गराएको छ ।

घर हुनेलाई समाजले नै वाहवाही दिन्छ । तर, त्यो समाजले हाम्रो मुलुकको जग्गा मासियो, के खाने भन्ने सोचेनन् । बस् घर छ त सबथोक छ भन्ने हामीहरूको नजरिया हो । गाँउघरको जग्गा बेचेर एक करोड जोरजम्मा गरेर काठमाडौंमा चार आना घडेरी किन्ने । त्यही चार आना बैंक तथा फाइनान्सको नाममा पास गरेर लोन लिने र घर बनाउने ।

बैंक तथा फाइनान्सका म्यानेजर र अध्यक्षलाई घुस दियो भने एक करोड पनि कर्जा पास गरिदिहाल्छन् । वित्तीय संस्थाहरू पनि कलकारखानामा लगानी गर्न मान्दैनन् । तर, घरजग्गा, गाडी, शेयर किन्नलाई सजिलै कर्जा दिन्छन् । त्यसैले पनि नेपालमा घर बनाउन निकै सहज बनेको छ ।

नेपालको जग्गाजमीनको हकमा हेर्ने हो भने वित्तीय संस्थाहरू पनि खेतीयोग्य जमीन सिध्याउने प्रमुख आरोपी बैंक तथा फाइनान्स हुन् । बैंक तथा फाइनान्सले अहिले सोच्दै नसोची जति पनि घरजग्गा, निजी गाडी र शेयरमा लगानी गरेका छन् । यी जुनै पनि बेला घट्नेसक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

वित्तीय संस्थाहरूको लगानी बर्खेझरी जस्तै छ । अहिले यस्ता चीजहरूमा लगानी गरेका छन् कतिखेर सुख्खाराम हुन्छ कसैलाई थाहा छैन । जसको परिणाम देखिन थालिसकेको छ । केही सातायता शेयरको मूल्य लगातार ओरालो लागिरहेको छ । शेयरमा लगानी गर्नेजति सबैलाई आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । तै पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय मौन छ । यस्ता अचल सम्पत्तिमा लगानी नगर्न कुनै सूचना जारी गरिएको छैन ।

घरमा लगानी गर्नुको प्रमुख कारण मासिक पचास हजारदेखि लिएर पाँच करोडसम्म भाडा उठाउँछन् । राज्यलाई घरधनीहरूले घरबहाल कर तिर्दैनन् । खनखनी बहाल लिन्छन् बिल दिँदैनन् । बहाल भुल्याएर समेत खाने गरेका छन् । गल्ली जस्ता कोठाहरू पनि बहालमा लगाएका छन् ।

मााथि अफिस, स्कुल, जीम सेन्टर, कोठाभाडा, पसल सबै एउटै घरमा सञ्चालित छन् । कस्ता घर के प्रयोजनको लागि बनाएको हो अत्तोपत्तो छैन । दुईदेखि तीन आनामा घर बनाउने मासिक लाखौं भाडा उठाउने । खाली जग्गा कतै पनि छोडिएको छैन । जसको कारण सहर नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।

भुइँचालो आयो भने २०७२ सालको भन्दा पनि तहसनहस हुन्छ । भूकम्प आएर पनि नचेतेको हाम्रो मन्त्रीहरूले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन भनेका छैनन् । भनिएकाहरूको अनुगमन छैन । एकछिन तातिने अनि मातिने हाम्रा देशका नेताहरूको चलन छ । जसको कारण भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउने धारणामै सिमित बन्यो ।

उपत्यका प्राधिकरणका अनुसार ९० प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डविपरीत छन् भनेर प्रतिवेदन तयार गर्यो । यो प्रतिवेदन सशरी विकास मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । यी घरहरू भाडामा लगाउन जोखिमपूर्ण छ भनेर प्राधिकरणले सचेत गराइसकेको छ । यी घरहरूले सामान्य हल्लावट समेत सहन नसक्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।

यो घरहरूको सम्पूर्णको प्रमाणपत्र नदिन प्राधिकरणले भनिसकेको छ । तर, वडाध्यक्ष र मेयरले पैसा खाएर मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरूलाई पनि सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिइरहेको छ । अधिकांश घरहरू तीन कुनातिरै जोडिएको छ । अब सरकारले आठ आना मुनिका जग्गामा घर बनाउन दिनुहुन्न ।

आफू बस्ने भनेर घर बनाउने, भाडामा लाउने र राज्यलाई घरबहाल कर नतिर्ने । त्यसैले पनि सहरी विकास मन्त्रालयले सहर सुन्दरता बनाउन नयाँ मापदण्ड ल्याउनैपर्छ । वृक्षरोपणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । घर बनाउने काम र भाडामा लाउने सबभन्दा सजिलो व्यापार बनेको छ ।

पानी, बत्तीको जथाभावी पैसा लिएका छन् । घरबहाल कर पनि तिर्न नपर्ने । एउटा कोठाको अहिले दश हजारसम्म लिन्छन् । ठाँउ हेरेर मासिक सटर भाडा बीस हजारदेखि आठ लाखसम्म लिन्छन् । यो लुटको धन्दा होइन् ? आर्थिक कमजोर हुनेलाई कोठा दिन मान्दैनन् । फल्याट सिस्टम भन्दै ठगिरहेका छन् ।