काठमाडौं, १७ पुस । गैरकानुनी रूपमा ढुंगागिट्टी उत्खनन गरी बनाइएको खाडलमा खसेर १२ वर्षीय बालकको ज्यान गएपछि २०७६ असार १४ मा सर्लाहीमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्यो, प्रहरीले टाउकोमा गोली हान्दा स्थानीय सरोजनारायण सिंहको मृत्यु भयो ।
भारतमा सवारी चालकका रूपमा कार्यरत २७ वर्षीय दीपेन्द्र चौधरीलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याएर सप्तरीको रूपनी–राजविराज सडकखण्डमा दिउँसो ४ बजेतिर गोली हानिएको दाबी परिवारको छ । प्रहरीले भने उनी तराईको सशस्त्र समूहको सदस्य भएको भन्दै भिडन्तमा मारिएको दाबी गरेको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीले ९ वटा गोली हानी मारेको मानवअधिकार आयोगको रिपोर्टको ठहर छ । प्रहरीले आत्मरक्षा र भिडन्त भनी दाबी गरेकामा कुनै पनि कोणबाट पुष्टि नभएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
नियन्त्रणमा लिएपछि थप अनुसन्धान गरी दोषअनुसारको सजाय हुनुपर्नेमा प्रहरीले ठाउँको ठाउँ गोली हान्ने प्रवृत्ति नेपालमा बढेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले एक दशकदेखि राखेको चिन्ता पनि नेपाल सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
२०६४ पुसदेखि २०६७ जेठसम्ममा ५७ जनाको ज्यान गएका ३९ घटनाको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा कार्यालयले ‘घातक बलको गैरकानुनी प्रयोग’ भएको र ‘घटनालाई ढाकछोप गर्ने सरकारी नीति’ रहेको ठहर गर्दै दोषीमाथि कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण गरेको थियो । तर थप अनुसन्धान हुनुको सट्टा अहिले पनि प्रहरीले यस्तै कारबाही जारी राखेको छ ।
मानवअधिकार परिषद्बाट कार्यादेश प्राप्त तीन जना विशेष प्रतिनिधि (स्पेसल र्यापोर्टर) ले नेपालमा सुरक्षाकर्मीले हतियार दुरुपयोग तथा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने घटनाको पुनरावृत्ति भइरहेको र त्यसको परिणाममा नेपाली नागरिकको मृत्युसमेत हुने गरेको भन्दै चासो राखेका थिए ।
सन् २०१३ देखि २०१७ का बीचमा नेपालमा भएका गैरन्यायिक हत्या र सुरक्षाकर्मीले गरेको अत्यधिक बल प्रयोगबारे ७ जुन २०१७ मा नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रको जवाफसमेत नदिएको भन्दै उनीहरूले २०७६ कात्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । विशेष प्रतिनिधिले सर्लाहीका पौडेल र सिंह तथा सप्तरीमा मारिएका चौधरीको मृत्युबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले यी घटनाको निष्पक्ष रूपमा न्यायिक अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
सरकारले २०७६ पुस १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, जेनेभामार्फत जवाफ फर्कायो । पत्रमा कुमार आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएको र उनी सुरक्षाकर्मीसँगको मुठभेडमा मारिएको दाबी दोहोर्याइयो । त्यसमा सुरक्षाकर्मीले कसैलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर नमारेको दाबी गरिएको थियो । पत्रमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकार सुरक्षाकर्मीद्वारा अत्यधिक बल वा हतियारको स्वेच्छाचारी प्रयोग हुनेछैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छ । त्यस्तो भएको पाइए संलग्नलाई प्रचलित कानुनबमोजिम दण्डित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
तर आफन्तको गैरन्यायिक हत्या भएको भन्दै परिवारले दिएका निवेदनसमेत प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका उदाहरण छन् । सप्तरीका चौधरीलाई २०७५ माघ ९ मा नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको आरोप प्रहरीमाथि छ । भारतमा यातायात मजदुरी गर्ने उनलाई तराईको सशस्त्र समूहको सदस्य भन्दै उतै पक्राउ गरी ल्याएर गोली हानी मारिएको परिवारको दाबी छ । तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नसमेत अस्वीकार गरेपछि परिवारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जनकपुर कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो ।
त्यस्तै चन्द समूहका नेता पौडेलको गैरन्यायिक हत्या भएको भन्दै परिवारले उजुरी दिन खोज्दा प्रहरीले निरन्तर पन्छाएको थियो । सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिएपछि भने जाहेरी दर्ता गर्नैपर्छ । तर कुमारको ज्यान गएको घटनामा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उजुरी दिँदा पनि प्रहरीले पन्छाएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि मात्र जाहेरी दर्ता भएको थियो । तर पनि अनुसन्धान अगाडि नबढाइएको यस मुद्दाले देखाउँछ– प्रहरीकै संलग्नतामा भएको ‘अपराध’ को स्वतन्त्र अनुसन्धान र न्याय प्राप्ति कठिन छ, आजको कान्तिपुर दैनिकमा सर्लाहीबाट तुफान न्यौपानेले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया