काठमाडौं, १२ पुस । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य स्रोतबाट आएको रकमलाई पनि रेमिट्यान्समार्फत आएको देखाएर तोकिएको भन्दा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिन थालेका छन् ।
अपेक्षित रूपमा निक्षेप सङ्कलन नभएपछि आफ्नो बैंकमा रहेको निक्षेप बाहिरिन नदिन र अन्य बैंकको निक्षेप आकर्षित गर्न नक्कली रेमिट्यान्स खडा गरेर केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी ब्याज दिन थालेका हुन् ।
बैंकिङ प्रणालीबाट धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स ल्याउने उद्देश्यले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम बैंकमा जम्मा गरे थप एक प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार ग्राहकले आफूसँग भएको रकमको स्रोत रेमिट्यान्स भएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यही नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै केही वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूले अन्य स्रोतबाट आएको रकम रेमिट्यान्स हो भनेर ग्राहकमार्फत स्वघोषणा गर्न लगाउने र बढी ब्याज दिने गरेको गुनासो राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूमा परेको छ ।
सोही गुनासोका आधारमा नेपाल बैंकर्स संघ र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले नक्कली रेमिट्यान्स खडा गरेर धेरै ब्याज नदिन मातहतका वित्तीय संस्थालाई परिपत्र नै जारी गरेका छन् । ‘निक्षेपको स्रोत रेमिट्यान्स पुष्टि हुने सक्कली कागजातका आधारमा मात्र बढी ब्याज दिन भनेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसो गर्दा ग्राहकलाई फाइदा भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन हुने र बैंकबीच निक्षेप खोसाखोस हुने अवस्था आयो ।’
बैंकहरूले ग्राहकलाई स्वघोषणा गर्न लगाएर अन्य बचतलाई पनि रेमिट्यान्स भनेर एक प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज प्रदान गरेको गुनासो आएको बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले स्विकारे ।
‘त्यस्तो विकृति रोक्न आन्तरिक रूपमा परिपत्र जारी गरेर रेमिट्यान्समार्फत आएको प्रमाणित भए मात्र त्यस्तो बचतलाई एक प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले यसो गर्दा एकातिर राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन भयो, अर्कोतिर बैंकहरूको निक्षेप बाहिरिन थाल्यो ।’
यसकारण पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनभित्र रहेर वास्तविक रेमिट्यान्सका आधारमा मात्र बढी ब्याज प्रदान गर्न आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । यसो गर्दा पनि अन्ततः ग्राहक नै लाभान्वित हुने भए पनि बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाउने भएकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गरिएको शर्माले बताए ।
विकास बैंकहरूमा पनि यस्तो गुनासो छ । यही कारण विकास बैंक एसोसिएसनले पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई गत मंसिरमै परिपत्र गरेर त्यसो नगर्न आग्रह गरेको छ, आजको कान्तिपुर दैनिकमा यज्ञ वञ्जाडेले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया