संघीयता बदनाम बनाउँदै दलहरू

काठमाडौं, १० पुस । प्रदेश सरकारहरूले सत्ता टिकाउन अनावश्यक मन्त्रालय र मन्त्री बढाउँदै राज्यकोषको दोहन गरेका छन् ।

सुरुमा सात प्रदेशमा ४९ मन्त्रालय रहेकामा २२ बढाएर ७१ पुर्‍याइएका छन् । त्यस्तै, मुख्यमन्त्रीसहित ४९ मन्त्री रहेकामा राज्यमन्त्रीसहित ८० पुर्‍याइएको छ ।

थपिएका ३१ मन्त्रीमा १६ जना राज्यमन्त्री छन् । मनमौजीमा मन्त्रालय थप्दा प्रशासनिक खर्चबापत मात्र राज्यकोषमा वार्षिक एक अर्ब ८९ करोड २१ लाख अतिरिक्त व्ययभार मात्रै भएको छैन्, दलहरूका गतिविधिले संघीयताप्रति नै वितिस्णा पैदा गरिरहेको छ, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा काठमाडौंबाट यम बम, हेटौंडाबाट सुदीप शिवाकोटी, बुटवलबाट विष्णु घिमिरेले समाचार लेखेका छन् ।

समाचारमा प्रदेश १ : मन्त्रालय फुटाउन कार्यदल बनाइयो, प्रदेश २ : वार्षिक साढे ३६ करोड व्ययभार, बागमती : तीन सरकार फेरिए, सात मन्त्रालय थपिए, वार्षिक खर्च ७७ करोड बढ्यो, गण्डकी : मुख्यमन्त्री फेरिए, चार मन्त्रालय थपिए, लुम्बिनी : सत्ता जोगाउन ६ मन्त्रालय थपिए, कर्णाली : भागबन्डा नमिल्दा सरकार अपूर्ण र सुदूरपश्चिम : मन्त्री फेरिए, चार राज्यमन्त्री थपिएलगायत सन्दर्भलाई समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै चार वर्षमा १४ मुख्यमन्त्री, १६३ मन्त्री : बागमतीका ११० सांसदमध्ये ३१ प्रतिशतले मन्त्री खाइसकेलगायत विषय पनि समाचारमा समेटिएको छ । त्यसैगरी दलहरूले संघीयताको दुरुपयोग गरिरहेको विषयमा पनि विभिन्न जानकार व्यक्ति तथा विश्लेषकहरूको भनाइहरू समाचारमा समेटिएका छन् ।