मकवानपुर, ७ पुस । जनसेवा प्रवाहमा चुस्तताभन्दा राजनीतिक भागबन्डा पुर्याउनकै लागि मन्त्रालय टुक्राटुक्रा पारेको बाग्मती प्रदेश सरकारले एउटै भवनमा पाँच वटासम्म मन्त्रालय राखेको छ ।
प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएका छन् ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले अस्वाभाविक रूपमा फुटाएपछि मन्त्रालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा आइपरेको संकटबीच एउटै घरमा पा“च मन्त्रालयसम्म अटाइए पनि कर्मचारी चरम अभाव छ । प्रदेशमा मन्त्रालय एक्कासि आठबाट टुक्राएर १४ वटा पुर्याइएपछि कार्यालय अभाव भएकाले एकै भवनमा पाँच वटा मन्त्रालय राखिएको हो ।
बाग्मती प्रदेश सरकारमा संलग्न दललाई चित्त बुझाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाएपछि कार्यालय व्यवस्थापन गर्न धौधौ भएको छ । कतै एउटै भवनमा पाच वटासम्म मन्त्रालय राखिएका छन् त कतै भूकम्पले जीर्ण भवन रंगरोगन गरी चिटिक्क पारेर मन्त्रालय राखिएको छ । सरकारी भवन अभावपछि प्रदेश सरकारले केही मन्त्रालय भाडाका घरमा राखेको छ ।
संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले खर्च कटौतीका लागि बैंक, सहकारीलगायत ‘मर्ज’ नीति लिएर यसअनुसार ‘मर्जर’मा जाने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । सरकारले नै नियमित खर्च धेरै गुण भार बढ्नेगरी मन्त्रालय फुटाएपछि समस्या देखिएको छ ।
बाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे गठबन्धनमा सहभागी दललाई भाग पुर्याउन साबिक आठ मन्त्रालय १४ वटा बनाएपछि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । पाण्डेले एउटै मन्त्रालय तीन वटासम्म पुग्नेगरी टुक्र्याएका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता पाण्डे नेतृत्वमा बाग्मती प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सहभागी छन् ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पाण्डेले सुशासनमा अधिक ध्यान दिने बताए पनि व्यवहारमा देखाउन सकेनन् । ‘औचित्य र आवश्यकताबिनै मन्त्रालय फुटाएको’ भन्दै पाण्डे अहिले आलोचित बनेका छन्, आजको राजधानी दैनिकमा मकवानपुरबाट सरिता दाहालले समाचार लेखेकी छिन् ।
समाचारमा ४९ बाट ६९ मन्त्रालय, त्यसपछि थपिएको करोडौं आर्थिक भार, राजनीतिक दाउपेचका लागि मन्त्रालय टुक्र्याइएलगायत विषयलाई समावेश गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया