सडकपेटीबाट पैदलयात्री हिड्न पाउने दिन कहिले आउँछ सरकार ?

देशभरका अधिकांश स्थानमा बाटोमै पार्किङ गरेका सवारीसाधनहरू देखिन्छन् ।

काठमाडौंंको व्यापारिक क्षेत्रहरूमा सडकको छेउछाउ पार्किङ गरेको सवारीसाधनले पैदलयात्रीलाई निकै अप्ठयारो बनाइदिएको छ । सडकको छेउछाउ दुई लहर बनाएर पार्किङ गरेकाले पैदलयात्री बीच बाटोबाट हिड्न बाध्य छन् ।

उपत्यकामा धेरै सरकारी, निजी कार्यालय छन् । अधिकांश संघसंस्था, फर्म, पसलहरू पनि उपत्यकामै केन्द्रित छन् । यातायात व्यवस्था विभागको अनुसार देशैभर झण्डै ४० लाख सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । ती मध्येमा २९ लाख त मोटरसाइकल मात्र छन् ।

करिब १६ लाख निजी प्लेटका दुईपाङ्ग्रे त बागमती प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयमा दर्ता छ । एक लाखचाहि कार र सार्वजनिक यातायात दर्ता छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूप नारायण भट्टराईले २०७३ सालमा उपत्यकामा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन चल्न नदिने भनेर निर्णय गरेका थिए ।

उनले टिप्पणी उठाएर यातायात मन्त्रालय पठाइसकेका थिए । तर, अटो शोरुमका मालिकहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यो निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन विभिन्न रणनीति अप्नाए । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँदैन् भनेर अटो शोरुम सञ्चालकहरूले अर्थमन्त्रीलाई फकाए ।

रूप नारायण भट्टराईले भाडाको गाडीमा भएको एकाधिकार (सिन्डिकेट) हटाउने र जनतालाई सेवासुविधा दिने भनेका थिए । सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिदिँदा जनताले भाडाको गाडी चढ्छन् भन्नेमा उनी विश्वस्त थिए । यातायात क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउन र जनतालाई सेवासुविधा दिन भट्टराई निकै प्रभावकारी कदम अघि बढाएका थिए ।

निजी प्लेटको कार र दुईपाङ्ग्रे सवारीको दर्ता बन्द गर्ने भनिएको थियो । यसले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न निकै सहज हुने देखिन्थ्यो । निजी प्लेटका सवारीसाधन धेरै हुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई नै ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न धौ–धौ परेको छ । अधिकांशलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खेलाँची जस्तो लाग्छ ।

सडकको स्थिति र सर्वसाधारणको चापलाई ध्यानमा नराखी दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन चलाउँछन् । जसले गर्दा मोटरसाइकल दुर्घटनाले व्यापकता पाएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनबाट राज्यलाई फाइदा छैन । दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले प्रदुषण चेक गर्नपर्दैन भने रोडपरमिटको पैसा पनि राज्यलाई तिर्न पर्दैन् ।

भाडाका गाडी घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएका हुन्छन् । यसले राज्यलाई फाइदा हुन्छ । तर, मोटरसाइकलमा त्यस्तो छैन । सार्वजनिक यातायातको चार महिनामा रोडपरमिट र छ महिनामा प्रदुषण तिर्नपर्छ । यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ ।

सार्वजनिक यातायातबाट देशका हेरक नागरिकलाई सजिलो हुन्छ । सबैले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्न पाउँछन् । दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन चलाउनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्दा शहर अस्तव्यस्त बनेको छ । २०७३ सालभन्दा अघि दर्ता भएका दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन उपत्यकामा चल्न नदिने निर्णय भट्टराईले गरेका थिए ।

त्यस्तै, दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको दर्ता बन्द गर्ने भनेर टिप्पणी उठाएका थिए । यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक नवराज घिमिरे नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नमा सहमत देखिन्छन् । तर, ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा यातायातमन्त्रीले यो निर्णयलाई सदर गरेका छैनन् ।

त्यस्तै, बसहरूमा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ट्राफिक जाम रोक्नका लागि भाडाको गाडीमा भएको बेतिथि हटाउनपर्छ । निजी सवारीसाधनको नयाँ दर्तामा रोक लगायो भने यो सम्भव छ । उनले दुईपाङ्ग्रे सवारीको दर्ता रोक्न टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाउने जानकारी दिए ।

निजी प्लेटको गाडीलाई पनि बीस वर्ष पुगेपछि विस्थापन गर्ने सिस्टम बनाउने आवश्यक देखिन्छ । बीस वर्ष पूराना भाडाका गाडीहरूलाई विस्थापन गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७१ भदौ २६ गते निर्णय गरिसकेको छ । जुन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

निजी प्लेटको गाडीहरू पनि दर्ता भएकै मितिमा बीस वर्ष मात्र चल्न पाउने भनेर यातायात कार्यालयको ढड्डा र बिलबुकमा लेखिदिनुपर्छ । यसो गरेपछि सवारी धनीलाई आफ्नो गाडी चल्ने समयबारे अवगत नै हुन्छ । यसलाई मन्त्रालयले तत्काल निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ।

मन्त्रालयले योसँगै नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खोलिदिनुपर्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा सर्वसाधारणले सर्वसुलभ मूल्यमा ट्याक्सी चढ्न पाउछन् । सस्तोमा ट्याक्सी चढ्न पाएपछि मानिसहरूको निजी सवारी किन्नतर्फको मोह कम हुन्छ । भाडाका गाडीहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउदा जनतालाई मात्र नभई राज्यलाई पनि निकै फाइदा हुन्छ ।

बीच बाटोबाट हिड्नपर्दा ज्यानै जाने हो कि भन्ने भय हुन्छ । घर बहालमा लगाउँछन् घरधनीले गाडी भने बाटोमा लगेर तेर्स्याउन लाउँछन् । बहालमा लगाइसकेपछि सवारीसाधन राख्ने पार्किङ बनाउनपर्ने होइन र । महिनैपिच्छे लाखौ भाडाचाहिँ उठाउने अनि दुःखचाहिँ जनतालाई ।

निजी प्लेटको दर्ता रोकेर सार्वजनिक सवारीसाधनको सुधारतिर देश उन्मुख हुने हो भने ट्राफिक जाम आफै कम हुन्छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले गर्ने प्रदुषणबाट सबैले छुटकारा पाउछन् । दिनहुजसो दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर चालकले ज्यान गुमाउनपरेको घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेको हुन्छन् ।

दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई विस्थापन गर्दा सडक दुर्घटना परेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या घट्छ । सवारीसाधन त किन्छन् तर पार्किङ कहाँ गर्ने थाहा छैन । पार्किङ गर्ने ठाँउको व्यवस्था नभएसम्म दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन नवीकरण गर्न हुँदैन् ।

फुटपाथभरी दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन तेस्र्याएर राखेको हुन्छन् । मान्छेहरू सडकको बीचबाट ओहोरदोहोर गर्छन् । तै पनि महानगरको यसतर्फ ध्यान जाँदैन् । सर्वसाधारणलाई हिड्न रोक लगाएर महानगरले मोटरसाइकल पार्किङ गर्न दिएको छ ।

बीच बाटोबाट हिड्नपर्दा ज्यानै जाने हो कि भन्ने भय हुन्छ । घर बहालमा लगाउँछन् घरधनीले गाडी भने बाटोमा लगेर तेर्स्याउन लाउँछन् । बहालमा लगाइसकेपछि सवारीसाधन राख्ने पार्किङ बनाउनपर्ने होइन र । महिनैपिच्छे लाखौ भाडाचाहिँ उठाउने अनि दुःखचाहिँ जनतालाई ।

सामान किन्ने जाने मानिसहरूको पार्किङस्थल नै सडक बन्न पुगेको छ । सामान किन्न आउने सवारी बीच बाटोमा राख्ने । पैदलयात्री कहाँबाट हिड्ने भनेर अलमल पर्छन् । महानगरपालिका र ट्राफिक महाशाखाले फुट्पाथमा पार्किङ गरेर राखेका सवारीसाधन उठाएर लानपर्यो ।

फुटपाथमा पार्किङ गरेर राखेका सवारीसाधन उठाएर लगेपछि हजार रूपैयाँ लिएर छाड्ने नीतिले सवारीधनी छाडा भएका छन् । यसलाई बढाएर पन्ध्र हजार पुर्याउनुपर्छ अनि मात्र मानिसहरूलाई चेत आउँछ । भक्तपुर, ललितपुर र महानगरका प्रहरीहरू दिनभरि घाम तापेर बस्छन् ।

सवारी गुड्ने बाटोमा पैदलयात्री, पैदलयात्री हिड्ने सडकपेटीमा व्यवसायी तै पनि तिन जिल्लाका सीडीओ मौन । फुटपाथ व्यवसायीसँग कमिशन खाएर हात बाँधेर कुर्सीमा बस्न यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन् । साँझ सडकपेटीमा भएका पसलको कारणले पैदलयात्री हिड्न सक्दैन् ।

जनताले तिरेको करबाट यिनीहरूले तलब खाएका छन् । तर, काम भने शून्य बराबर नै छ । महानगर प्रहरीहरूले अनुगमन नगर्दा दुर्घटना बढ्यो । यता, राज्यले राजस्व पनि पाएको छैन । सडक ढाकेर सडकपेटीभरि सामान राखेका हुन्छन् तर यिनीहरूले हटाएका छैनन् ।

यसले गर्दा पैदलयात्रीलाई निकै सास्ती भएको छ । सवारी दुर्घटना बढ्नुको कारण पनि यही नै हो । सल्लाघारी, सुर्यविनायकमा सडकपेटी पूरै ढाकेर पसल सञ्चालन गरेको हुन्छ । तै पनि सुर्यविनायक नगरपालिकाका प्रहरीहरू देखे पनि नदेखेजस्तै गरी बसेको छन् ।

अझ महानगर प्रहरीहरू फुटपाथ व्यापारीहरूसँग हप्तैपिच्छे पैसा उठाएर खान्छन् । बानेश्वर, कोटेश्वर, लगनखेल, सातदोबाटो, जोरपाटी, रत्नपार्कतिर पनि यस्तै छ । फुटपाथमा पार्किङ गर्ने सवारीसाधन र फुटपाथ व्यवसायीसँग स्थानीय गुण्डा र क्लबहरूले अवैध रूपमा पैसा उठाइरहेको छन् ।

त्यो पैसा राज्यको ढुकुटीमा गएको छैन । स्थानीय गुण्डा र गैरकानुनी क्लबहरूले पैसा उठाएर खाइरहेको छन् । नयाँबजार, बागबजार र कुमारीपाटीतिर बाटैमा सवारी छोड्दिन्छन् । सवारी चालक कहाँ हो कसैलाई अत्तोपत्तो हुदैन् । फुटपाथमा पार्किङ गरेर पैसा उठाउने टोले गुडाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

टोले गुण्डाहरूले आफूलाई मन लागेजति पैसा उठाइरहेको छन् । तर, उपत्यकाका तीन जिल्लाका मेयर मस्त निद्रामा परेका छन् । पैदलयात्रीको असहजतालाई यिनीहरूले यत्तिकै हावामा उडाइदिएका छन । सडकपेटी ढाकेर पसल थाप्नेलाई पनि कारबाही गरिएको छैन ।

सवारी गुड्ने बाटोमा पैदलयात्री, पैदलयात्री हिड्ने सडकपेटीमा व्यवसायी तै पनि तिन जिल्लाका सीडीओ मौन । फुटपाथ व्यवसायीसँग कमिशन खाएर हात बाँधेर कुर्सीमा बस्न यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन् । साँझ सडकपेटीमा भएका पसलको कारणले पैदलयात्री हिड्न सक्दैन् ।

सवारीसाधन गुड्ने ठाँउ हुँदैन् । सडक अस्तव्यस्त हुन्छ । सल्लाघारीबाट सुर्यविनायक नगरपालिका जाने बाटोको मुखमा सडकपेटी ढाकेर फलफुल पसलेसँग कमिशन खाएर रमिता हेरेर बसेका छन् । जसको कारण तिनीहरूको मनोबल बढेको छ । उपत्यकाका हरेक सडकको स्थिति यही नै छ ।

सडकपेटीमा व्यापार गर्ने र पार्किङ स्थल बनाउनेलाई कहिले कारबाही हुन्छ । सडकपेटीबाट पैदलयात्री हिड्न पाउने दिन कहिले आउँछ सरकार ? सडकपेटी व्यापारीले किनेका हुन् र ? सडकपेटी पैदलयात्रीको कि व्यापारीको सरकार ? फुटपाथ व्यवसायीसँग कमिशन खाएर सीडीओ र महानगरका प्रहरीहरू यिनीहरूलाई हटाउन अक्षम । सरकारको कमजोरीको कारण दुर्घटना बढ्यो ।