काठमाडौं, ४ पुस । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते बजेटसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याएपछि व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ शब्दावली चर्चामा आएको छ, ‘पोलिसी ह्याक’ ।
अर्थात् विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाको कुनै एक बुँदा परिवर्तन गरी निर्णय गराउने र फाइदा लिने ।
अर्थमन्त्री शर्माको शृंखलाबद्ध विवादास्पद निर्णयका कारण व्यवसायीबीच चलेको सांकेतिक शब्दावली हो यो । शर्मा अर्थमन्त्री भइसकेपछि भएका यस्ता निर्णय करिब एक दर्जन पुगिसकेका छन् । सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने थप आधा दर्जनजति निर्णय हुन लागेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री शर्माको जोडबलमा हालसम्म गरिएका निर्णयले अर्थतन्त्र तथा सरकारी राजस्वमा योगदान पुर्याउनु र उपभोक्तालाई मूल्यमा राहत दिलाउनुको साटो उल्टो असर गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि ती निर्णय गरिएको तर्क गरिरहेको छ ।
जबकि ‘लगानीको आयस्रोत नै नखोजिने’ एउटा निर्णयले त मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउने जोखिमसमेत छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिनामा शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामाथि उचित हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर विवादास्पद तरिकाले निजी क्षेत्र लक्षित छुट सुविधाका निर्णय गराएका छन् ।
प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले गरेकै तर्क पत्याएर शंकाको सुविधा दिएका भए पनि अहिले धेरैजसो सरोकारवालाले त्यसलाई ‘अनियमितता’ का रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन् । यसको मूल कारण हो– अर्थ मन्त्रालयका निर्णयमा बिचौलियाहरूको प्रभाव देखिनु । मोटरसाइकल, फलामे छड उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल हेरफेर र लगानी आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था यसका प्रमुख दृष्टान्त हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छड, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए ।
उनले ‘विवेक नपुर्याई’ एकातिर स्पन्जलाई भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरे भने अर्कातिर फलामे छड बनाउन प्रयोग हुने बिलेट आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार कायमै राखेर अन्तःशुल्क प्रतिकेजी १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याइदिए । यी दुवै निर्णयबाट अशोक, नारायणी, पशुपति, जगदम्बा, सर्वोत्तम, अम्बे, स्वस्तिक र कमला स्टिल उद्योगलाई फाइदा पुगेको छ ।
बाँकी २१ स्टिल उद्योगीले आफूसँग उत्पादन क्षमता नभएको विषयमा कर छुट तथा उत्पादन क्षमता भएको विषयमा अतिरिक्त करको भार थोपरिदिएकाले दोहोरो मर्कामा परेको भन्दै यस नीतिको विरोध गरिरहेका छन् । करसम्बन्धी यस्तो नीति लागू गर्दा स्वदेशमै उत्पादन हुने फलाम तथा स्टिल उद्योगको प्रवर्द्धन हुने र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सामान पाउने अर्थ मन्त्रालयको दाबी थियो । तर यसको परिणाम राज्यले चार महिनामा करिब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाइसकेको छ ।
यो नीति परिवर्तनको ‘लबिइङ’ र अनियमितताका रूपमा विवाद चर्कंदै गएकाले उक्त व्यवस्था फिर्ता होला कि भनेर स्पन्ज आइरनको आयात भने ४ महिनामै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा दोब्बर पुगेको छ, आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्यले समाचार लेखेका छन् ।
एसेम्बललाई छुट, उपभोक्तामाथि लुट, निर्माणाधीन होटललाई गाडी आयातमा छुट, नयाँ ‘नेक्सस’, पुनर्बिमा नीति परिवर्तन, जलविद्युत्लाई २१ वर्षसम्म छुट, सर्वसाधारणका सुविधामा अर्थमन्त्रीको अनिच्छा, आयस्रोत नखोजिने विवादास्पद व्यवस्था र ‘देशलाई फाइदा गर्ने’ सम्बन्धित अधिकारीहरूको दाबीलगायत विषयलाई समाचारमा समेटिएको छ ।
प्रतिक्रिया