काठमाडौं, ३ पुस । प्रशासनिक पुनःसंरचना र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै आयोगका प्रतिवेदनविपरीत प्रदेशहरूमा धमाधम मन्त्रालय फुटाइएको छ ।
केही प्रदेशमा सरकार टिकाउन र मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । संविधानमा संघमा २५ जनासम्म र प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर, प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित ‘अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति’ र अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अध्यक्ष रहेको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ ले प्रदेशमा सातवटा मात्रै मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएका थिए ।
दुवै सुझावलाई संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सातवटै प्रदेशमा गरी सात मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रालय संख्या ४९ मात्रै हुनुपर्ने थियो । संविधानमा संघमा २५ र प्रदेशसभामा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्न पाइने भनी गरिएको किटानी व्यवस्था ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै त्यसलाई हटाएर आर्थिक क्षमता सुहाउँदो राख्नुपर्ने प्रशासन र कानुनविद्हरूको माग छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा कुल प्रदेशसभाको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री संख्या निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसैलाई टेकेर मुख्यमन्त्रीहरूले अनुकूल हुने गरी मन्त्रालय संख्या बढाएका हुन् ।
सरकारी प्रतिवेदनले भने संविधानको उक्त व्यवस्था हटाउन सुझाएका छन् । मन्त्रालय फुटाउँदा सिधा असर राज्यको ढुकुटीमा पर्न जान्छ । आयोग र समितिले दिएका सिफारिस पालना नहुँदा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या ८७ पुगिसकेको छ । भागबन्डा मिलाउन अझै संख्या बढाउने तयारीमा मुख्यमन्त्रीहरू छन् ।
एक प्रशासकका अनुसार एउटा मन्त्रालय बढाउँदा मन्त्रीदेखि सचिव, अन्य कर्मचारी, आवास, सचिवालय, विभागरकार्यालय, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतमा वार्षिक करिब १ अर्बसम्म खर्च बढ्न सक्छ ।
प्रशासनविद् दाहालले आयोग र समितिका प्रतिवेदनविपरीत मन्त्रालय फुटाउने गलत अभ्यासले आर्थिक अराजकतालाई बल पुगेको बताए । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष खनालले प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने गलत अभ्यास रोक्न संघीय संसद्बाटै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए, आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया