सरकार अक्षम भएकै हो त ?

कोभिडको नयाँ भेरियन्ट छोटो समयावधिमा विश्वव्यापी बन्दै गएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ओमिक्रोन नाम दिएको उक्त भाइरस केही दिनमै धेरै वटा मुलुकमा फैलिसकेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत हुँदै नेपालमा समेत ओमिक्रोनका संक्रमितहरू भेटिइसके ।

अधिकांश राष्ट्रमा ओमिक्रोनको त्रास बढ्दो छ । धेरैजसो मुलुकका सरकारले आफ्नो नागरिक बचाउनका लागि विभिन्न उपाय अप्नाउन थालेका छन् । इजरायल, दक्षिण कोरियालगायत अन्य राष्ट्रहरूले आफ्नो देशको सीमाना बन्द भएको घोषणा गरेका छन् ।

दक्षिण अफ्रिकामा देखापरेको सो भाइरस विस्तारै अन्य राज्यमा पनि देखिन थालेको थियो । यसलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले पनि दक्षिण अफ्रिकासहित नौ वटा मुलुकका नागरिकहरूलाई नेपाल भ्रमणमा रोक लगायो । हाल २५ वटा भन्दा बढी राष्ट्रमा ओमिक्रोन संक्रमित देखा परेको बताइन्छ ।

२०७८ मसिंर १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ओमिक्रोनलाई ध्यानमा राख्दै नाका कडा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, नाकामा चेकजाँच गर्ने भने पनि त्यो प्रभावकारी बनेको देखिदैन । दिनहुँजसो नाकाहरूबाट हजारौं ओहोरदोहोर गरिरहेको हुन्छन् ।

उनीहरूको कोरोना परीक्षण भइरहेको छैन जसले गर्दा सुरक्षित बसेका नागरिक हरूमा समेत ओमिक्रोनको त्रास बढेको छ । कोभिड संक्रमण शुरू भएसँगै विज्ञहरूले सबैलाई मास्क लगाउन र भौतिक दूरी कायम गर्न बारम्बार भनिरहेका छन् । तर, व्यावहारिकतामा त्यस्तो भएको छैन ।

सर्वसाधारणहरू मास्क नै नलगाई, भीडभाड गरेर निस्फ्रिकी डुलिरहेको छन् । विद्यालय, सार्वजनिक यातायात, वित्तीय संस्था, व्यापार व्यवसायमा मानिसहरूको चाप अत्यधिक बढ्दो छ । सर्वसाधारणले मास्क लगाएका छन् कि छैनन् ? भीडभाड कत्तिको छ ? भनेर उपत्यका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू अनुगमनमा निस्किएका छैनन् ।

निर्देशन दिने र सूचना निकाल्ने काम भइरहेको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसैले पनि ल्याएको छ । काठमाडौंका सीडीओ गोविन्द रिजाल भौतिक दूरी पालना गर्न भने पनि सर्वसाधारणले नै नमान्ने गरेको बताउँछन् । तर उनी अनुगमन र सचेतना फैलाउनमा चासो देखाउँदैन् ।

स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन ? आफ्ना जिल्लाबासीले मास्क लगाएका छन् कि छैनन् ? यो विषयमा उपत्यकाका तिनै जिल्लाको सीडीओलाई मतलब छैन । जिम्मेवारी बोकेर बसेका सरकारी कर्मचारीहरूले नै गैरजिम्मेवारीयुक्त काम गरिरहेको छन् ।

सीडीओहरूको लापरबाहीले गर्दा जनता मार्ने काम भइरहेको छ । कोरोना झनै हट्ला भन्दा झनै नयाँ भेरियन्ट देखापरेको छ । यस भाइरसबाट नेपाल उच्च जोखिममा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तापनि जिल्लाका सीडीओहरू किन हात बाँधेर बसेका छन् ?

उपत्यका सीडीओहरूको प्रमुख काम जनता बचाउनु हो । तर, उनीहरूबाट एउटा योजनासमेत बन्न सकेको छैन । न त यिनीहरूले कोरोनाबाट बच्न जरुरी छ भनेर सूचना निकालेका छन् । उपत्यकामा देशभरका जनताहरू बसोबास गर्छन् । सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या पनि उपत्यकामै केन्द्रित छ ।

जनताले तिरेको करबाट उपत्यका सीडीओले तलब खाएको छन् । तर, जनता बचाउन उनीहरूद्वारा कुनै निर्णय भएको छैन । कोरोनाबाट हामी होइन जनता मर्ने हो भन्ने सोचाइ यिनीहरूमा छ । जनता बचाउन एउटा सानो निर्णय गर्न पनि गृह मन्त्रालयको मुख ताकेर बस्नुपर्छ ।

सीडीओहरूसँग त्यति पनि अधिकार छैन । अहिले कुनै पनि व्यवसायीहरूले सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गरेको छैन । सर्वसाधारण पनि स्वतन्त्र हिँडेका छन् । जनतालाई कोरोनाबाट बचाउन एउटा सानो निर्णय गर्न नसक्ने उपत्यका तिन जिल्लाका सीडीओहरूलाई गृह मन्त्रालयले सरुवा गर्नैपर्छ ।

उपत्यकाका सीडीओहरूले अफिस आउने र हिटर ताप्नेबाहेक केही काम गरेको छैनन् । कोरोनालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने दिमागको अभाव यिनीहरूमा छ । जनताको लागि काम गर्न भनेर आएका सीडीओलाई व्यापारीको अघिपछि गर्दै ठिक्क छ ।

तलब नपुगेर व्यापारीको काम गर्नमा सीडीओहरू व्यस्त छन् । व्यापारीहरूले आफु कमाउँछन् तर मर्नेचाहिँ जनता भइदिएका छन् । तै पनि उपत्यकाका सीडीओहरू मौन बसेका छन् । उपत्यकाबासी कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर एकचोटि पनि छलफल गरिएको छैन ।

उपत्यकाभित्र छिर्ने नाकाहरूमा पनि परीक्षण भएको छैन । सीडीओसँगै जनताको मतबाट मेयर र वडाध्यक्ष पनि यस विषयमा बोलेका छैनन् । आखिरी व्यापारीले यिनीहरूको घरमा चुल्हो बालिदिएका छन् । हरेक क्षेत्रका व्यवसायीहरू चुनावमा हामीले पनि लगानी गरेका छौं भनेर खुलेआम भनिरहेका भेटिन्छन् ।

सीडीओलाई घुस, राजनीतिक दललाई चन्दा यति पाए पछि सरकारले जनता चिन्दैन् । व्यापारीलाई पाँच रुपिँयाको सामान पाँच गुणा जोडेर बेच्ने बानी लागेको छ । राजस्व छल्छन् त्यही पैसा राजनीतिक दलले चन्दा स्वरूप पाउछन् । गृह मन्त्रालय मास्क लगाऔं, दूरी पालना गरौं भन्न सक्दैन् ।

के हामी नेपाली जनता राजनीतिक दललाई भोट दिन र कर तिर्न मात्र जन्मेका हौं ? सरकारले कर्तव्य बच्चा जन्मेपछि नागरिकता दिनु त्यति नै हो ? नागरिकता दिएर मानिसको बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ ? देशका जनता खान र रोजगारी पाउँछन् ?

कोरोना कारण झण्डै १२ हजार नेपाली जनताले ज्यान गुमाइसकेका छन् । ता पनि सरकारलाई अलिकति पनि अफसोस छैन । कोरोनाबाट मरेका जनताले राजनीतिक दललाई भोट दिए । राज्यलाई आफूले सक्दो कर तिरे । तर, राजनीतिक दलको लापरबाही र व्यापारीका कारण उनीहरू मर्न बाध्य भए ।

सरकारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आएको पनि महिनौं बितिसकेको छ । तै पनि जनताप्रति उनको खासै चासो छैन । उनी हेरी केपी ओलीले आफ्नो सरकार रहँदा जनता बचाउन केही काम गरेका थिए । अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा कोरोना फैलन नदिन कुनै पनि रणनीति अपनाएको छैनन् । न उनले कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै कुनै योजना बनाएका छन् ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण रात्रिकालीन व्यवसायीको चाकरी गरेर बसेका छन् । रात्रिकालीन व्यवसायीले एक तिहाइ पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । तै पनि खाँणले उनीहरूलाई खुल्ला छोडिदिएका छन् ।

नेपाली जनताले पनि कोरोना केही होइन भनेर बेवास्ता गरे । जसको नतिजा आज हाम्रो आँखासामु छ । ख्यालख्यालमै १२ हजार कोरोनाका कारण मरे । अहिले पनि कोरोनाको जोखिम कायमै छ भनेर एकपल्ट सोच्ने हो कि । कोरोनाप्रति जनता पनि अलिकति जिम्मेवार हुने हो कि ।

अरु देशमा कोरोनाबाट धेरै जनता मरे । यसबाट नेपालीले पनि केही पाठ सिकौं । मर्ने त मरिसके अब बाँचेकालाई सुरक्षित पार्ने बेला भएको छ । यस विषयमा सरकारको एकपल्ट ध्यान जाओस् । कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार नियम बनाउँदैन व्यापारीहरूको चेत खुल्दैन् ।

भीडभाड गरेर सामान बेच्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही गर्दैन । दोषी को सरकार कि जनता ? आर्थिक कमजोर भएकाहरू कोरोनाको चपेटामा परेका छन् । उनीहरूले अहिले पनि कोभिडविरुद्धको खोप पाएका छैनन् । गरिबलाई राज्यले नै भेदभाव गरिरहेको छ ।

एउटा खोप लगाउनलाई पनि भनसुन गर्नुपर्ने ? गरिब जनता देशका नागरिक होइनन् ? उनीहरूलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । पूँजीपति त जहाँ गएर पनि उपचार गरिहाल्छन् । मारमा भने गरिब जनता परेका छन् । सरकारको लापरबाहीले गरिब जनताले अकालमा ज्यान गुमाउने स्थितिको सृजना नहोस् ।