अर्थतन्त्र संकटतिर

काठमाडौं, २३ मंसिर । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भाषण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘हरेक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने’ भन्न छुटाउँदैनन् ।

भाषणमात्रै हैन, गत असोज २२ मा मन्त्रिपरिषषदबाट पारित ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८’ मा पनि १० प्रतिशत खर्चको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्था गरिएको ठीक दुई महिना पुग्यो तर पूँजीगत खर्च जम्मा ५.८२ प्रतिशत मात्रै छ । ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म २५ अर्ब ५८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्रै सरकारले खर्चन सकेको छ ।

कुल सरकारी खर्च पनि करिब २२ प्रतिशत मात्रै छ । ‘के गर्दा पुँजीगत खर्च हरेक महिना १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ भन्ने हेक्का नराखी अर्थमन्त्रीले घोषणा गरिदिनुभयो,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी छ, ‘उहाँलाई प्रतिशत र गुणनकै हिसाबकिताब थाहा छैन । कसरी खर्च बढ्नु ?’

अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा असफल हुने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । अहिले अर्थतन्त्रका प्रायः क्षेत्रमा यस्तै समस्या देखिएका छन् । आर्थिक अवस्थाको चित्र सारांशमा चार क्षेत्र– वास्तविक (आर्थिक वृद्धि), सरकारी वित्त, बाह्य र मौद्रिक (बैंक वित्त) क्षेत्रमा विभाजन गरेर हेर्ने चलन छ ।

विगतमा अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुँदा उल्लिखित चारमध्ये केही क्षेत्र राम्रो र केहीमा दबाब हुने गरेको थियो तर यस आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका चारवटै क्षेत्रमा निरन्तर समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।

तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सरकारी वित्त र बाह्य क्षेत्रको अवस्था बढी नै खराब देखिन्छ । तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिले मौद्रिक क्षेत्रमा पनि उकुसमुकुस छ । यी तीनवटै क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि सरकारी लक्ष्यअनुसारकै आर्थिक वृद्धिको सम्भावना कम हुँदै गएको छ, आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्यले समाचार लेखेका छन् ।