मंगलबार, १४ मंसिर २०७८
DainikNepal.com
मंगलबार, १४ मंसिर २०७८

शान्ति सम्झौताका १५ वर्षमा पनि न्याय निरूपण हुन नसकेकोमा इन्सेकद्वारा दुःख व्यक्त

दैनिक नेपाल २०७८ मंसिर ५ गते १३:२३

काठमाडौं, ५ मंसिर । तत्कालीन माओवादी र सरकारकबीच चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १५ वर्ष पूरा हुँदासमेत द्वन्द्वकालीन समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन, ज्यादती लगायतका घटना निरुपणका लागि गठन गरिएका संरचनाहरूले प्रभावकारी परिणाम प्रस्तुत गर्न नसकेको यथार्थप्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले दुःख व्यक्त गरेको छ ।

‘०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू आजसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । नेपालको संविधानले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेको छ ।-इन्सेकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले पीडित पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायलाई विश्वास दिलाउने गरी आफ्नो कामप्रति भरोसा सिर्जना गर्न नसक्नु अझै दुखद् पक्ष भएको इन्सेकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

कानुन र नीतिगत सुधारका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदाय तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन नहुनुले नेपाल सरकार तथा सङ्घीय संसदले द्वन्द्वको समयमा भएको अन्याय निरूपणप्रति देखाएको उदासीनतालाई प्रस्तुत गरेको छ । इन्सेकले तयार गरेको द्वन्द्वपीडित पार्श्वचित्रमा हत्याका १३ हजार २ सय ४८ घटना र बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका ९ सय ३१ घटना अभिलेखित छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन २०१२’ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित