के एमसिसीको पहिलो शिकार सभामुख सापकोटा हुँदैछन् ?

दैनिक नेपाल २०७८ भदौ २४ गते १४:२७

आजभन्दा चार वर्ष पहिले देउवा-प्रचण्ड सरकारको पालामा सम्झौता सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन(एमसिसी)लाई चालू संसद्‌ले अनुमोदन वा अस्वीकार गर्नु पर्ने वाध्यता आइपरेको छ ।

अमेरिकी डलरको वर्तमान मूल्यको आधारमा करिब अन्ठाउन्न अर्व नेपाली रूपयाँको अनुदान स्वीकार्ने वा फिर्ता पठाउने भन्ने निर्क्योल यही संसद्‌ले गर्नु पर्नेछ ।

विगतमा नेकपाको करिब दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि यो सम्झौता संसद्‌बाट पारित गराउने प्रयत्न नभएको होइन । तत्कालीन सभामुखले अहिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सो प्रस्ताव अगाडि बढाउन दबाव दिएको तर आफूले नमानेको बताउँदै आएका छन् ।

तत्कालीन नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपालको गुटले एमसिसी संशोधन र परिमार्जन नगरी पारित गर्नुहुन्न भन्ने अडानका कारण त्यो अगाडि बढ्न सकेन । तत्कालीन सभामुखले त्यही गुटको आदेश पालना गर्दा त्यतिबेला एमसिसी काँचै बस्यो ।

तर अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । साविक नेकपा मात्र फुटेको छैन। एमालेसमेत चोइटिएको छ । नेकपा विभाजनपछि ब्युँझिएको माओवादी केन्द्र, एमालेबाट चोइटिएको नेकपा(एकीकृत समाजवादी) नेपाली काङ्ग्रेससँगै सत्तामा छन् । एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।

सम्झौता भएको चार वर्ष वितिसकेको, सम्झौता गर्ने राजनीतिक शक्ति नै घुमिफिरी सत्तामा आइपुगेको मौका छोपी अमेरिकाले एमसिसी पास गराउन दबाव बढाउँदै लगेको छ । एमसिसीका उपाधयक्ष फातेमा सुमारको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले एमसिसीबारे नेपालमा ऊठेका विभिन्न जिज्ञासा समेटेर पठाएको ११ बुँदे पत्रको उत्तर पठाएको छ । पत्रमा सम्झौतामा उल्लेख भएका कुरा संशोधन वा परिमार्जन हुन नसक्ने प्रष्ट जवाफ दिएको छ ।

एमसिसीको कारणले वर्तमान गठबन्धन टुट्ने अड्कल गरिंदैछ । एकातिर विभिन्न कारण देखाएर मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलासुस्ती गर्दै आएका प्रधानमन्त्री देउवा अब एमसिसी संसद्‌बाट पारित नगराइ मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्ने सङ्केत गरेका छन् । तर माधव नेपालको पार्टीको बारे सर्वोच्चले २८ गते पेसी तोकेकोले त्यसपछि मात्र मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने बताउन थालेका छन् ।

संसद्‌ प्रमुख प्रतिपक्ष र सभामुखको मनुमुटावका कारण चल्न सक्ने अवस्थामा छैन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले विभाजन गराउन एमालेले पहिले नै सांसद पदबाट हटाइएका आफ्ना १४ जना सांसदको सूचना नटाँसेर आफ्नै विगतको नजिर उलङ्घन गरेको कारण एमाले आक्रमक बनेको छ । सभामुखको यस्तै रवैया रहेसम्म संसद् चल्ल नदिने उसले निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारको योजनाबमोजिम एमसिसी पनि अगाडि नबढाउने, प्रतिपक्षलाई पनि एक पछि अर्को पक्षपात गरेर चिढ्याउने सभामुखसँग प्रधानमन्त्री देउवा पनि सन्तुष्ट नरहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

एमसिसी पास गराउन एमालेले सहयोग गरे सभामुख सापकोटालाई हटाएर सभामुख पद एमालेलाई दिन परे पनि पछाडि नहट्ने कुरा देउवाका निकटस्थहरू बताउन थालेका छन् ।

रूखो र विवादास्पद छवि भएका सापकोटाले कुनै पनि बेला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

गठबन्धनका सबैले छोडे पनि देउवासँग चुनावमा जान सक्ने संवैधानिक विकल्प बाँकी हुँदा कसैसँग नझुक्ने देउवाको बटमलाइन काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताइसकेका छन् ।

एमसिसी पास गराउन देउवाले प्रचण्ड, माधव नेपालभन्दा ओलीको बढी आस गरेको देखिन्छ । केही समय अगाडि आफ्ना विश्वासपात्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बालकोट पठाएका देउवा एमसिसीको सम्बन्धमा गठबन्धनका प्रमुख सहयात्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई आलोचना गर्न थालेका छन् । विदेशीको चलखेलले रातारात नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिने आँकलन समेत हुन थालेको छ ।