काठमाडौं, २९ साउन । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतबीच कर्णाली प्रदेशका व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न कृषकहरुलाई व्याज अनुदान प्रदान गर्नका निम्ति समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख विष्णु अर्यालले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
समझदारी अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि, २०७६ अनुरुप कर्णाली प्रदेशका व्यवसायिक कृषकहरुका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन र सो सम्बन्धी व्यवसाय विकासमार्फत कृषकहरुको रोजगारीमा बृद्धि गरी उनीहरूको जीवनस्थरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सहुलियपूर्ण कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । यस ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्णाली प्रदेशले आवश्यक समन्वय तथा सहजिकरण गर्नेछ ।
आफ्ना ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले सरकारसँग समन्वय गरी यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लाभावान्भित गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया