स्टार्टअप व्यवसायलाई बीउ पुँजी दिने भन्दै झुलाउँदै

काठमाडौं, २१ साउन । पछिल्लो ९ वर्षदेखि काठमाडौंको बलम्बुमा सञ्चालित हिमालयन रेबिट फार्मले उपत्यकाका ठूला होटलमा खरायोको मासु बिक्री गरिरहेको छ । खरायो पाल्न चाहने किसानलाई तालिम पनि दिइरहेको छ । उक्त फार्मलाई नागढुंगानजिकै विस्तार गर्न सञ्चालक उज्ज्वल चापागाईंलाई ४० लाख रुपैयाँ चाहिएको थियो ।

स्टार्टअप (नवप्रवर्तक) व्यवसायलाई बीउ पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रस्ताव माग गरेको थियो । चापागाईंले पनि बीउ पुँजी पाइने आसमा प्रस्ताव दर्ता गराए । तर पुँजी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया यत्तिकै रोकियो । चापागाईंजस्तै नवीन व्यवसाय गरिरहेका र गर्न चाहनेलाई रकम उपलब्ध गराउने भनेर एक दशकयता विभिन्न सरकारले आश्वासन दिँदै आए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

योजना आयोगले २०७७ वैशाख २९ मा स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै प्रस्ताव माग गरेको थियो । आफ्नो नवीन सोचलाई साकार पार्न सरकारी सहयोग पाउने आसमा आयोगले मागेको ढाँचामा ६ सयभन्दा बढी व्यक्ति र कम्पनीले प्रस्ताव पठाए । अनुदान दिँदा दिगो नहुने भन्दै विज्ञहरूले दिएको सुझाव नसुनी आह्वान गरिएको यो प्रस्तावको मूल्यांकन प्रक्रिया बीचमै रोकियो । अनुदानको सट्टा सहुलियत दिने गरी कार्यविधि तयार पार्ने भन्दै रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु नहुँदै चालु वर्षको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई १ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा २५ प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि तय गर्न मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । तर अघिल्ल्लो सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको यो कार्यक्रम हालको सरकारले निरन्तरता दिन्छ वा दिँदैन भन्नेमै अन्योल छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउन ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसयताका हरेक बजेटमा स्टार्टअप लक्षित विषय छुटेनन् । तर ती घोषणामै सीमित बन्न पुगेका छन् । यस्तो हुनुमा सरकारको क्षमतामै खोट देख्छन्, स्टार्टअप इकोसिस्टम डेभलपमेन्ट कमिटीका पूर्वसंयोजक नरोत्तम अर्याल । सरकारी संयन्त्रसँग स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउन पारदर्शी कार्यान्वयनको क्षमता नहुने भएकाले प्राइभेट इक्विटी फन्ड वा यसबारे अनुभव भएका निकायलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको धारणा छ । भन्छन्, ‘सरकारले हरेक पटक स्टार्टअप व्यवसायका लागि फन्ड दिने भनेर निजी क्षेत्रबाट ठूला व्यवसायी र सरकारका उच्च ओहोदाका व्यक्ति भएको समिति बनाइरहेको हुन्छ तर स्टार्टअपको समस्या थाहा भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ज्ञान भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ हुन्नन् ।’ कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।